दैनिक वस्तुहरूमा उपभोग कर घटाउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दबाबले वार्षिक अर्बौं डलरको राहत दिलाउन सक्ने र अमेरिकी भन्सार शुल्कको कडा असर झेलिरहेको अर्थतन्त्रमा माग बढाउन मद्दत पुर्‍याउने विशेषज्ञहरूले बताएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतले रुसबाट तेल खरिद गरेको भन्दै नयाँदिल्लीमाथि सजायस्वरूप आयात शुल्क २५ प्रतिशतबाट दोब्बर गरेर ५० प्रतिशत पुर्‍याउने धम्की दिएका छन् ।

यस सम्भावित कदमले विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ । भारतीय निर्यातकर्ताहरूले यसले अर्डर गुम्ने र रोजगारीमा गम्भीर सङ्कट आउने चेतावनी दिएका छन् ।

नयाँदिल्लीले वासिङ्टनको कदमलाई ‘अनुचित, अन्यायपूर्ण र अस्वीकार्य’ भनेको छ । तर मोदीले गत हप्ता भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा दिएको भाषणमा ‘आम मानिसमाथिको करको बोझ कम गर्ने’ वाचा गर्दै यस अमेरिकी प्रहारलाई कम गर्ने प्रयास देखाएका थिए।

मोदीको प्रस्तावित वस्तु तथा सेवा कर ९जिएसटी० कटौतीले साना कारदेखि वातानुकूलनसम्मका सामान उपभोक्ताका लागि सस्तो बनाउने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।

हाल जिएसटी प्रणाली एक जटिल चार–स्तरीय संरचनामा आधारित छ, जसमा कर दर पाँचदेखि २८ प्रतिशतसम्म लाग्छ ।

मोदीको सुधार अनुसार, अधिकांश सामान दुई तहमा पर्नेछन्— पाँच प्रतिशत वा १८ प्रतिशत दरमा ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले यस परिवर्तनलाई ‘दीपावली उपहार’ भनेका छन्। दीपावली, प्रकाशको वार्षिक हिन्दू पर्व हो, जसमा उपभोक्ताहरू सुन, कपडा र उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्सजस्ता सामानमा धेरै खर्च गर्छन् ।

– ठूलो बचत –

ट्रम्पको भन्सार शुल्क नीतिले भारतमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा रूस–युक्रेन शान्ति सम्झौतामा कति प्रगति हुन्छ र नयाँदिल्लीले अमेरिकी राष्ट्रपतिको अगस्ट २७ को समयसीमा अघि वैकल्पिक तेल आपूर्तिकर्ता पाउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा निर्भर गर्नेछ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार मोदीको कर सुधारले कर सङ्कलन १३ देखि १७ अर्ब डलरसम्म घटाउनेछ र यसले घरेलु माग बढाउन सहयोग गर्नेछ ।

एम्के ग्लोबल फाइनान्सियल सर्भिसका विश्लेषकहरूले नीतिलाई ‘घरेलु उपभोग बढाउने दिशामा स्वागतयोग्य कदम’ भनेका छन् ।

उनीहरूको अनुमानमा, हाल शीर्ष २८ प्रतिशत दरमा रहेका धेरै सामानहरू १८ प्रतिशतमा झर्नेछन् भने १२ प्रतिशत श्रेणीका ‘लगभग सबै’ सामान पाँच प्रतिशत तहमा जानेछन् ।

मोतीलाल ओसवाल फाइनान्सियल सर्भिसका विश्लेषकहरूले भने परिवर्तनहरूले धेरै क्षेत्रलाई लाभ दिने र घरपरिवारमा ‘ठूलो बचत’ ल्याउने बताएका छन् ।

तर प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने–नहुने अन्ततः जिएसटी परिषद्मा निर्भर छ । यस परिषद्मा राज्य सरकारका प्रतिनिधिहरू रहेका छन् । उनीहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा व्यापक सहमति बनाउन सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि प्रस्ताव स्वीकृत भयो भने सार्वजनिक वित्तीय स्थिति कमजोर हुनसक्छ । तर यसले अमेरिकी करको जोखिमलाई केही हदसम्म पन्छाउने र मध्यम वर्गमा मोदीको लोकप्रियता बढाउने सम्भावना पनि छ ।

यो प्रस्ताव यस वर्षको अन्त्यतिर हुने अपेक्षित बिहार चुनावअघि आएको हो । बिहार १३ करोड जनसङ्ख्या भएको ठूलो हिन्दू बहुल राज्य हो । बिहार मोदीका लागि प्रमुख राजनीतिक युद्धभूमि मानिन्छ ।

“अहिलेको चर्चित आर्थिक कथा भनेको ट्रम्पको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क र अमेरिका–भारत सम्बन्धमा देखिएको अवरोध हो”, जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीका अर्थशास्त्री दीपान्सु मोहनले भने्, “जिएसटी पुनःसमायोजन त्यो सन्दर्भमा मोदीको कडा प्रतिक्रिया हो । मोदीले मध्यम वर्गलाई सन्देश दिइरहेको छन्– ‘हामी सुनिश्चित गर्छौं कि अन्ततः तपाईंको हातमा पर्याप्त बचत रहोस् ।’”

यद्यपि उनले भने्, “यो भारतको अर्थतन्त्रले केही समयदेखि निम्न मध्यम आय वर्गलाई पर्याप्त फाइदा दिन नसकेको स्वीकारोक्ति पनि हो ।”

– भारत–अमेरिका व्यापार वार्ता –