‘प्रधानमन्त्रीको राजिनामापछि अबको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत् रूपमा र लोकतान्त्रिक विधिबाटै खोजिनुपर्छ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुशासन, नातावादको अन्त्य, तीव्र विकास र रोजगारी सिर्जना जस्ता युवा पुस्ताका सरोकारहरूलाई संवोधन गरिनुपर्छ। यसका लागि संविधानका मर्म अनुरूप सार्थक संवाद सुरू गर्न र नेतृत्वदायी पहलकदमी लिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं।’

त्यस्तै संघीय संसद, न्यायपालिका, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो स्थानबाट लोकतन्त्रको रक्षाका भूमिका खेल्नुपर्ने एमालेको मत छ।

‘यस्तो विषय परिस्थितिमा संघीय संसद, न्यायपालिका, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो स्थानबाट लोकतन्त्रको रक्षाका लागि रचनात्मक भूमिका खेलून् भन्ने हाम्रो आग्रह छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘स्थानीय तहहरूले निर्वाध रूपमा सेवाप्रवाह गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ। संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, शान्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर सबै राजनीतिक दलहरूलाई पारस्परिक संवादमा आउन र संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षाका लागि समझदारी निर्माण गर्न आह्वान गर्दछौं।’

एमालेले स्थिति सामान्य हुनासाथ पार्टीको बैठक बसेर समग्र स्थितिको समीक्षा गरिने बताएको छ। ‘हाम्रो भूमिकाको पनि आवश्यक आत्मसमीक्षा हुनेछ र आगामी कामहरूबारे औपचारिक निर्णय गरिने नै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।