काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दिएकी छन् । जेनजी पुस्ताका युवाहरूले गरेको आन्दोलनको जगमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन मन्त्रीलाई नियुक्त गर्दै शपथ ग्रहण समेत गराएका छन् । अर्थमन्त्रीमा खनाल, घिसिङ ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र अर्याललाई गृह र कानुनमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

घिसिङ उनै व्यक्ति हुन्, जसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट ६ महिनाअघि हटाएको थियो । गत चैत ११ गते तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा उनलाई ओली सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ सुरु गर्न बहराइन पुगेका घिसिङप्रति बहराइनमा मात्रै होइन, यूएई, ओमान, कतार कार्यरत नेपालीले पनि उस्तै आशा र भरोसा राखेका थिए ।

उनले जति नेपालीले भेटेका थिए, सबैको चाहना ऊर्जा क्षेत्रमा नै थप सुधार गर्न सुझाव दिएका थिए । खाडीपछि उनी अमेरिकादेखि युरोपसम्मको यात्रामा पनि उनले खाडीकै सरह समर्थन र हौसला पाएका थिए । २०८४ को प्रतिनिधिसभाका चुनावका लागि नयाँ राजनैतिक दल खोल्ने सुरसारमा लागिरहेका बेला घिसिङ अचानक तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

उनलाई तत्कालीन सरकारले आफ्नो पूरा कार्यकालसम्म पनि काम गर्न दिइएको थिएन । उनको गत साउन २४ मा कार्यकाल सकिँदै थियो । निवर्तमान सरकारले उनलाई कार्यकाल नसकिंदै बर्खासत गरेको थियो । जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक समेत रहेका ऊर्जामन्त्री खड्का र घिसिङबीच बढ्दो विवादबीच २०८१ चैत ११ मा घिसिङ कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त भएका थिए । ऊर्जामन्त्री खड्काले ९ महिनामा घिसिङलाई चार पटक मन्त्रीस्तरीय र एक पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

घिसिङलाई उनको कार्यसम्पादन, आन्तरिक तथा बाह्य भ्रमणको स्वीकृति, भारतमा विद्युत् आदानप्रदानको सहमतिलगायतका विषयमा सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा घिसिङले उद्योगको बिजुली काटेर भए पनि उठाउनु पर्ने र ऊर्जामन्त्री खड्काले बिजुली काट्न नहुने भनेपछि मतभेद चुलिएको थियो । अन्त्यमा घिसिङको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले चैतमा पदमुक्त गरेको थियो । घिसिङले भने पदबाट हटाइएको पत्र पाएपछि सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका थिए । तर घिसिङको पक्षमा निर्णय आएन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल पहिलो पटक २०७३ भदौ २९ मा सुरु भई २०७७ भदौ २८ मा सकिएको थियो । कार्यकाल सकिएको एक वर्ष नबित्दै सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई मन्त्रालयमा तानेर २०७८ साउन २५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले उनलाई दोस्रो पटक प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

घिसिङ नियुक्त हुनु अघिसम्म देशभर दैनिक १८ घण्टासम्म बिजुली जाने गरेको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरण अर्बौंको घाटामा थियो । घिसिङ नियुक्त भएसँगै ०७३ को दसैंतिहारमा उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेका थिए । त्यसकारण पनि आमजनताले घिसिङलाई लोडसेडिङमुक्त गराएको भन्दै प्रशंसा गर्दै आएका छन् ।

रामेछापस्थित बेथानमा जन्मिएका घिसिङले २०५१ सालमा प्राधिकरणको सातौं तहका इन्जिनियरका रूपमा सेवा सुरु गरेका थिए । २०६७ साउनदेखि २०७१ असारसम्म उनले चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक भएर रसुवागढी, मध्यभोटेकोशी, सान्जेन र माथिल्लो सान्जेन परियोजना अघि बढाउन विशेष भूमिका खेलेका थिए ।

तर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको हस्तक्षेप गरेपछि २०७१ साउनमा घिसिङलाई प्राधिकरणमै बोलाइएको थियो । २०७१ असोजमा उनी निर्देशक (११औं तह) मा बढुवा भएका थिए । त्यतिबेला घिसिङ राहुघाट जलविद्युत आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै प्राधिकरणभित्र सक्रिय रहँदै आएका थिए । घिसिङले भारतबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका छन् । पुल्चोक क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङ र पोखरा विश्वविद्यालयबाट कार्यकारी व्यवसाय प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।