काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक मञ्चमा फेरि एक पटक शक्तिशाली बहसको प्रवेश भएको छ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँग जोडिएको पाँच बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै वर्तमान राजनीतिक संकटको वैकल्पिक खाका अगाडि सारेका छन् । तर, यो केवल सामान्य प्रस्ताव होइन–यो प्रस्तावले विगतका शक्ति केन्द्रहरूलाई सिधा चुनौती दिएको छ ।

भट्टराईको प्रस्तावको केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ, ‘अब पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू फेरि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैनन्’ भन्ने कठोर शर्त । विगतका अनुहारहरूले देशलाई बारम्बार पुरानै गल्तीतिर डोर्‍याएको ठहर गर्दै उनले नयाँ राजनीतिक यात्रामा नयाँ पुस्ता र जनमतको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

पाँच बुँदे प्रस्तावमा के भन्छन् भट्टराई ?
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको ‘कमब्याक’ बन्द
पुनःस्थापित संसदबाट विगतमा प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूलाई पुनः सत्तामा फर्कन नदिने स्पष्ट अडान ।

सर्वदलीय सरकारमा ‘जेनजी’ को सहभागिता
दलहरूबीच सहमतिको आधारमा युवापुस्ताको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सर्वदलीय सरकार बनाउने ।

संविधान संशोधनमा ‘जेनजी आन्दोलन’ को प्रभाव
नयाँ पुस्ताको भावना र मागअनुसार संविधान संशोधन गरिने– ‘बाहिरी दबाब होइन, भित्री आवश्यकता’ को संकेत ।

सुशासनका लागि विशेष प्रस्ताव
भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध ठोस कानुनी र राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित संसदले विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने ।

आठ महिनाभित्र चुनाव
‘वन नेसन, वन इलेक्सन’ मोडेल ल्याउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका चुनाव एकैचोटि सम्पन्न गर्ने ।

ओलीप्रति संकेत ? वा नयाँ नेतृत्वको सन्देश ?
भट्टराईको प्रस्ताव ‘पूर्व प्रधानमन्त्री’ लाई पुनः सत्तामा ल्याउन नपाइने भन्ने बुँदाबाट केपी शर्मा ओलीप्रति संकेत भएको प्रष्ट देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधानको रूपमा सडक आन्दोलन र संसद पुनःस्थापनाको माग अघि सार्दै आएका छन् । भट्टराईले भने शान्तिपूर्ण र संवैधानिक बाटोबाटै निकास खोजिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार अहिलेको द्वन्द्वमूलक राजनीति देशलाई संवैधानिक शून्यतामा लैजान सक्छ ।

भावना होइन, समाधान खोजौं : भट्टराई

भट्टराईले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको सवाललाई भावनाको तहबाट माथि उठाएर राजनीतिक सहमति र संवैधानिक समाधानका दृष्टिले हेर्न आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार, सरकारले तोकेको समयमा चुनाव गराउन नसकेको खण्डमा जनसमर्थनसहित संसद पुनःस्थापनाको माग उठ्न सक्छ–तर त्यसो गर्दा पनि स्पष्ट मापदण्ड, प्रतिबद्धता र नीतिगत तयारी हुनुपर्छ ।

भविष्यको संकेत : पुस्ता परिवर्तनको युग ?
यो प्रस्ताव केवल संसद पुनःस्थापनाको बहस मात्रै होइन, यो सम्भावित ‘लीडरशिप ट्रान्जिसन’ अर्थात् नेतृत्व हस्तान्तरणको संकेत पनि हो । जहाँ पुराना अनुहारहरूलाई विश्राम दिई नयाँ पुस्ताले मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्ने मोडतिर देश अग्रसर हुने सम्भावना देखिन्छ ।