काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ) कार्यालयहरुलाई ११ फरक विषयहरूमा ६३ बुँदे निर्देशन दिएको छ । शान्ति सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान, सुशासन, नियमन, समन्वय र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहजीकरण, निर्वाचन सुरक्षा लगायतका विषयमा निर्देशन दिएको हो । जेनजी आन्दोलनपछि तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा देखा पर्ने सुरक्ष चुनौतीहरु पहिचान र विश्लेषण गर्ने, त्यसका लागि सूचना संकलन गर्ने निर्देशन दिएको छ ।

७ पेज लामो ११ फरक विषयहरुमा मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा निर्वाचन सुरक्षाका विषयहरु पनि औंल्याइएको छ । जहाँ २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि सबै सरोकारवालहरुसँगको समन्वयमा जिल्लास्तरमा निर्वाचनमैत्री वातारण बनाउँदै लैजानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशनका मुख्य बुँदा :
शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणः जिल्लाभित्रको समग्र सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त राख्न, अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन र सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि विशेष सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ । लागुऔषध, अवैध मदिरा, र अन्य गैरकानूनी गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न भनिएको छ।

सेवा प्रवाह र सुशासनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन, अनावश्यक झन्झट हटाउन र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ । कार्यालयमा ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्ने र नागरिक सहायता कक्षलाई प्रभावकारी बनाउन पनि भनिएको छ । विपद् व्यवस्थापनः मनसुनजन्य विपद्बाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीमा जुट्न, खोज, उद्धार तथा राहत सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न र तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

आसन्न निर्वाचन तयारीः फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। साथै निर्वाचनविरोधी गतिविधि र भूमिगत समूहद्वारा हुने गतिविधिको पहिचान तथा नियन्त्रणमा जोड दिइएको छ ।

बजार अनुगमन र नियन्त्रणः चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नियमित बजार अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको छ । सूचना तथा सञ्चारः सामाजिक सञ्जालमा फैलिन सक्ने अफवाह र गलत सूचनाप्रति चनाखो रहँदै सत्यतथ्य जानकारी तत्काल प्रवाह गर्न र जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा खलल पार्न सक्ने कुनै पनि गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न निर्देशनमा उल्लेख छ ।

हेर्नुस् गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति