कास्की। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेशका सबै घरमा चालु आर्थिक वर्षभित्रमा विद्युत् सुविधा पुर्याइने बताउनुभएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आज पोखरामा आयोजना गरेको विद्युत् उपभोक्ता अधिकार र हालको कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी अन्तक्र्रियामा उहाँले विद्युतीकरण र काठेपोल विस्थापनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले उपभोक्ता अधिकार प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको विषय भएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय ग्रीड, लघुजलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट गरी हालसम्म ९९ दशमलव आठ प्रतिशत घरमा सबै हिसाबले बिजुली पुगेको छ । बिजुली पुग्न केही पहाडी भूभाग बाँकी छन् । नवलपुरको पहाडी क्षेत्रमा पुर्याउन बाँकी छ, त्यहाँ पुगेपछि यो वर्षभित्रमा गण्डकीको सबै ठाउँमा बिजुली पुग्छ ।”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सबै घरमा बिजुली सुविधा पुर्याउन र उज्यालो गण्डकी प्रदेशका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सो कार्यका लागि रु ७२ करोडको सम्झौता गरिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

उपभोक्ताको हित र रक्षाका लागि प्रदेश सरकारले हालसम्म ३० हजार ४०० वटा काठेपोल विस्थापन गरेको जानकारी दिनुभयो । “स्थानीय तहले गाड्ने र सरकारले काठेपोलको ठाउँमा फलामे पोल दिनेगरी काम गरिरहेका छौँ । धेरै ठाउँमा हटिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले ऊर्जा विकाससम्बन्धी स्पष्ट अधिकार प्रदेश सरकारलाई नहुँदा काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उपभोक्ताको हितका लागि कसरी काम गर्ने भनेर तीनवटै तहका सरकारबीच स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । प्रदेशलाई अधिकार भयो भने हामीले नजिकबाट काम गर्न सक्छौँ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुनी रूपमा अधिकार दिएर नागरिकको समस्या समाधान गर्दै उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।”

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरेले जलविद्युत्को क्षेत्राधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्रस्टसँग तोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले उपभोक्ताको हक, अधिकार संरक्षणमा विद्युत् प्राधिकरण जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले हालसम्म ६० लाख घरपरिवारमा विद्युत् लाइन जडान भएको जानकारी दिँदै उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व आयोगको रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले प्रदेश सरकार व्यवसायीहरूको पिरमर्कामा तथा कठिन अवस्थामा नजिकको सरकारको अनुभूति गराउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले सर्वसुलभ, भरभर्दो र सुरक्षित विद्युत् आपूर्ति, बिनाअवरोध सेवामा निरन्तरता, बिल भुक्तानी प्रणाली, ग्राहक सेवा, मर्मत तथा सुरक्षालगायत पक्षहरू सरल र प्रभावकारी भएको खण्डमा मात्र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।