काठमाडौं । मधेश प्रदेश पछिल्ला तीन महिनादेखि निरन्तर राजनीतिक उथलपुथलमा छ । भदौ २३ गते सुरु भएको जेनजी आन्दोलनपछि सुरू भएको अस्थिरता अझै रोकिएको छैन । यही अस्थिरतामै बुधबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशसभामा मन्तव्य राख्दै पदबाट राजीनामा घोषणा गरेसँगै ५१ दिनमा मधेशले तीन मुख्यमन्त्री गुमाएको छ ।

कार्तिक २३ गते राति ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले गोप्य रूपमा बर्दिबासको एक होटेलमै शपथ गराएकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति विवादसम्बन्धी रिट दर्ता भएसँगै २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश आएपछि २२ औँ दिनमै यादवले राजीनामा दिनुपर्‍यो । मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने अवसर पनि उनलाई मिलेन ।

यसो त माधेशको राजनीतिक संकट यादवसँगै शुरू भएको थिएन । यसअघि असोज २८ गते जनमत पार्टीबाट बनेका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले राजीनामा दिएका थिए । जेनजी आन्दोलनबीच उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरे पनि पछि फिर्ता लिन खोजेपछि राजनीतिक विवाद झनै चर्किएको थियो । आफ्नै पार्टीले साथ छाडेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने दबाबबीच सिंहले अन्ततः पद छोड्नु परेको थियो । उनी नेतृत्वको सरकार झण्डै १६ महिना टिकेको थियो ।

सिंह बाहिरिएसँगै असोज २९ गते लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनल ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने । तर कार्तिक २२ गते विश्वासको मत लिन बसेको प्रदेशसभा बैठकमा जनमतका दुई सांसद अनुपस्थित र माओवादीका दुई सांसदले विद्रोह गरेपछि सोनल पनि मतदानअघि नै राजीनामा दिन बाध्य भए । यिनै अस्थिरताबीच संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमालेले ठूलो दलको नाताले पुनः सरकार गठन गरेपछि प्रदेश दुई भागमा बाँडियो ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारी र सभामुख रामचन्द्र मण्डल दुवै एमाले निकट भएको आरोपसहित सातदलीय गठबन्धन सडकदेखि सदनसम्म सक्रिय भयो । घटनाक्रमकै सिलसिलामा संघीय सरकारले सिफारिस गरी भण्डारीलाई पदमुक्त गर्‍यो भने प्रदेशसभाले दुई तिहाइ बहुमतले सभामुख मण्डललाई हटायो । यसबीच १०७ सदस्यीय प्रदेशसभाको अंकगणितले कुनै पनि सरकार स्थिर हुन नसकेको देखायो ।

एमालेसँग २५, कांग्रेससँग २२, जसपा नेपालसँग १९, जनमतसँग १३, माओवादी केन्द्रसँग ९, लोसपासँग ९, एकीकृत समाजवादीसँग ७ र अन्य तीन दलसँग १–१ सांसद मात्र छन् । एमाले नेतृत्वको पछिल्लो सरकारलाई राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति बाहेक अन्य दलले समर्थन नदिँदा बहुमत जुटाउन नसकिएको हो । लगातार तीन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएपछि राजीनामा दिनु परेको स्थिति स्वयं प्रदेशको प्रशासनिक काम कारबाहीमै प्रत्यक्ष असर परेको छ।

मातहतका निकाय निष्क्रिय जस्तै हुँदा विकास योजना र निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध बनेका छन् । अब मुख्यमन्त्री पदका लागि पुनः दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभले आह्वान गरेसँगै मधेशको सत्ता समीकरण फेरि एक पटक नयाँ मोडतर्फ उन्मुख भएको छ। तर दलहरूमै एकमत नबन्दा प्रदेश अझ कति समय अनिश्चयमा रहने हो, यसले मधेशको राजनैतिक स्थिरता कता पुग्छ भन्ने प्रश्न भने झन् गहिरिँदै गएको छ।