काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित विवाद अझै बढ्दै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्य मुद्दा बाहेक तीन छुट्टाछुट्टै अनियमितताका घटनामा पनि थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ । फरक प्रकृति र समयका वारदात समेत समावेश भएकाले ती विषयमा अलग–अलग अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले आइतबार ५५ जना व्यक्तिसहित एक कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाउँदै ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो । प्रारम्भिक मुद्दा लागत बढाइएको शीर्षकमा केन्द्रित भए पनि, आयोगका अनुसार कर छुट, डाँडा कटान र परामर्शदाता नियुक्ति सम्बन्धी अनियमितता स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न बाँकी छ । पहिलो विषय कर छुटसम्बन्धी हो। विमानस्थल निर्माणका लागि भएको मूल सम्झौतामा सबै कर तथा महसुलको दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुने उल्लेख थियो ।

तर विभिन्न सरकार र पदाधिकारीको निर्णयमार्फत चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिइएको निष्कर्ष संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निकालेको थियो । लेखा समितिका अनुसार कर छुटको रकम मात्रै २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसलाई ‘सरासर भ्रष्टाचार देखिने काम’ भनेर समितिले व्याख्या गरेको थियो । यही आधारमा अख्तियारले यस विषयमा थप अनुसन्धानको प्रक्रियालाई औपचारिक बनाएको हो ।

दोस्रो विवाद विमानस्थलअगाडि रहेको छिनेडाँडा÷रिट्ठेपानी डाँडा कटानसँग जोडिएको छ । रनवे उचाइ वास्तविक मापभन्दा कम बनाइएकाले डाँडा काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै लेखा समितिले प्रश्न उठाएको थियो । सम्झौता अनुसार डाँडा कटानसहित आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने दायित्व ठेकेदारकै थियो तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरी काम गराएको पाइएको छ । क्यानको उक्त भुक्तानीलाई समितिले ‘सिधै अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्य’ भनेको छ । यही विषयमा पनि छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाइने अख्तियारले स्पष्ट पारेको छ ।

तेस्रो मुद्दा परामर्शदाता नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार चिनियाँ सीएएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनीले २८ लाख अमेरिकी डलरको परामर्शदाता स्वयं नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट खर्च बेहोरेर अलगै परामर्शदाता नियुक्त गरेको तथ्य फेला परेको छ। खर्च ठेकेदारको दायित्व हुँदाहुँदै सरकारी बजेट प्रयोग गरिएको भन्दै लेखा समितिले यसलाई पनि अनियमितता भनेर टिप्पणी गरेको थियो । यो विषयमा पनि अख्तियारले छुट्टै अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

अख्तियारको अभिलेखमा उल्लेख भएअनुसार, यी तीन विषय मुख्य आरोप दाबीमा समेटिए पनि, ती फरक प्रकृतिका तथा फरक निर्णयकर्ताद्वारा विभिन्न समय र प्रक्रियामा भएका हुनाले पृथक रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । आयोगका अनुसार मुख्य मुद्दाको कारबाहीसँगै यी तीन छुट्टाछुट्टै फाइलमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढाइनेछ ।