काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणले नेकपा एमालेमा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एमाले नेता भीमप्रसाद आचार्यसहित ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि एमाले नेतृत्वले यसको कडा प्रतिवाद गरेको छ ।

पार्टी मुख्यालय च्यासलमा आयोजित ‘नेपालमा पर्यटन : अवस्था, चुनौती र सम्भावना–२’ कृति लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता आचार्यलाई मुद्दामा तानिएको कार्यलाई ‘घोर अन्याय’ भन्दै विरोध जनाएका छन् । ओलीले आरोपको उद्देश्य भ्रष्टाचार उन्मूलन नभई ‘चरित्र हत्या र बदनाम गर्ने अभियान’ भएको दाबी गरे ।

ओलीले भने, ‘भीमप्रसाद आचार्य निर्दोष छन् । उनले सफाइ पाइहाल्छन् । तर अहिले त डामियो । मानिसले दोषी ठाने जस्तै भयो, प्रतिष्ठामाथि चोट पुर्‍याइयो ।’ अख्तियारले आचार्यमाथि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रहँदा-नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षका रूपमा-भ्रष्टाचारसम्बन्धी निर्णयमा संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो । आचार्य सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका थिए ।

आचार्यको असन्तुष्टि : पहिले नै तामेलीमा परेको मुद्दा किन पुनः ल्याइयो ?
सोही कार्यक्रममा नेता आचार्यले पनि आफूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकोप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी फाइल दुई–दुई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको र प्राविधिक अध्ययनदेखि प्रक्रिया सबै पूरा भएको बताउँदै अख्तियारले पहिलेको छानबिनमै ‘कैफियत छैन’ भनी तामेलीमा राखेको दाबी दोहोर्‍याए ।

‘अख्तियारले त्यतिबेलै छानबिन गरेर तामेलीमा राखिएको पत्र पठाएको थियो’, आचार्यले भने, ‘पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको प्राविधिक रिपोर्ट, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय-सबैका आधारमा नयाँ एग्रिमेन्टतर्फ जाने प्रक्रिया बनिसकेको थियो ।’ आचार्यले अहिलेको सरकारको दबाबमा मुद्दा पुनः अगाडि बढाइएको आरोप लगाए । ‘अहिलेको सरकारले दुई–तीन पटक बोलाएर अख्तियारलाई थर्काएर मुद्दा चलाउन लगाएको हो’, उनले आरोप लगाए ।

कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य रहिसकेका आचार्य एमालेको ११औं महाधिवेशनमा पदाधिकारी पदका दाबेदार समेत हुन् । महाधिवेशनको संवेदनशील समयमा आफूविरुद्ध मुद्दा दायर हुनु राजनीतिक उद्देश्य बोकेको कदम भएको उनको आरोप छ । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । तर यसबारे उत्पन्न विवादले राजनीतिक र कानुनी बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ ।