२०२४मा भएको मनसुन विद्रोहको नेतृत्व गरेका विद्यार्थी नेता ओस्मान हादीको हत्यापछि बंगलादेश फेरि अशान्त बनेको छ । देशका विभिन्न स्थानमा हिंसा भड्किएको छ । लुटपाट, तोडफोड र आगजनीका घटना देशका विभिन्न भागमा फैलिइरहेका छन् । यसले, फ्रबुअरीका लागि तोकिएको निर्वाचन समेत अनिश्चित बनेको छ । मनसुन विद्रोहपछि उत्पन्न राजनैतिक अस्थिरता र संवैधानिक संकटबीच चुनाव हुने मिति नजिकिँदै गर्दा बंगलादेशमा स्थिरताको आशा जाग्न थालेको थियो । तर, हादीको हत्यापछि त्यो आशामाथि तुषारापात हुने हो कि भन्ने त्रास बढेर गएको छ ।

विद्रोहपछिको संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बंगलादेश आन्तरिक रूपमा राजनैतिक अस्थिरको चक्रव्युहमा फस्दै गएको छ । अर्कातिर, विगतमा हासिल गरिएको आर्थिक बृद्धिको बाटोमा फर्कने ढोकाहरू बन्द हुँदै गएका छन् । साथै, बाह्य रूपमा भूराजनीतिक संकटमा फस्दै गएको छ ।

सदियौंको औपनिवेशिक शोषण र हिंसाको चक्रव्युहबाट बंगलादेश भर्खरै बाहिर निस्किने प्रयासमा थियो । दक्षिण एसियाको मध्यकालिन इतिहासमा ज्ञान, दर्शन र संस्कृतिको केन्द्र बनेको बंगाललाई बेलायतीहरूले सुरूमै उपनिवेश बनाए । उपनिवेश बनाएर उनीहरूले बंगालको स्रोतसाधन मात्रै लुटेनन्, बंगालबाटै सिंगो दक्षिण एसियामा धार्मिक हिंसाको बिउ पनि रोपे । सन् १९०५को बंगभंग अर्थात् बंगाल विभाजनले यसैको घोषणा मात्रै थियो ।

सन् १९४७मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भए तर बंगलादेशमाथि औपनिवेशिक शासन कायमै रह्यो । बंगभंगपछि पूर्वी बंगाल बनेको आजको बंगलादेश स्वतन्त्रतापछि पूर्वी पाकिस्तान बन्यो । तर, यहाँ इस्लामावादको उपनिवेश सुरू भयो । आर्थिक शोषण र भाषिक-सांस्कृतिक उत्पीडनको चपेटामा पर्‍यो । भाषा आन्दोलनबाट छेडिएको क्रान्तिले सन् १९७१मा बंगलादेशलाई पाकिस्तानबाट मुक्त गर्‍यो र स्वतन्त्र राष्ट्र बनायो । यसरी बंगलादेश दक्षिण एसियाको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्र बन्यो ।

पाँच शताब्दीको आर्थिक लुट र तीन शताब्दीको औपनिवेशिक शासनले बंगलादेको मौलिक आर्थिक संरचना ध्वस्त भएको थियो भने स्वशासनको जग पनि छिन्नभिन्न भएको थियो । यस्तो परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र स्वराजको लय समात्न समय लाग्ने कुरा अपेक्षाकृत थियो । सानो क्षेत्रफलमा अथाह जनसंख्या अँटाएको देशलाई भोकमरी र चरम गरिबीबाट बाहिर निस्किनु पर्ने चुनौति पनि उत्तिकै थियो ।

२१औं शताब्दीमा स्वतन्त्रता नायक मुजिबुर रहमानकी पुत्री शेख हसिनाको शासनमा उदय पछि बंगलादेशले अकल्पनीय आर्थिक बृद्धिदर समात्यो । हसिना शासनमा बंगलादेशको आर्थिक बृद्धिदर नेपालमा बेलबेला बाबुराम भट्टराईले भन्नेजस्तो भ्यागुत्ते उफ्राइ नै थियो । बंगलादेशको आर्थिक बृद्धि नेपालजस्ता साना दक्षिण एसियाली मुलुकलाई सन्देश र प्रेरणा पनि थियो ।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र हुँदा बंगलादेशको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ८ अर्ब अमेरिकी डलर र प्रतिव्यक्ति आय १२८ अमेरिकी डलर थियो । सन् २००९ मा हसिनाले दोस्रोपटक सत्ता सम्हाल्दा जीडीपी ५० अर्ब र प्रतिव्यक्ति आय ४०० डलर थियो ।

डेढ दशकपछि सन् २०२३ मा बंगलादेशको जीडीपी ४ खर्ब ६० अर्ब डलर पुग्यो भने प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ५ सय २८ डलर पुग्यो । पछिल्ला केही वर्षमा यहाँ लगातार दोहोरो अंकको आर्थिक विकास भइरहेको थियो । विज्ञहरूले यस प्रकारको तीव्र आर्थिक विकास कम्तीमा पनि सन् २०२९ सम्म रहने प्रक्षेपण गरेका थिए । यस्तो चामत्कारिक आर्थिक वृद्धिले बंगलादेशमा गरिरहेको रोजगारी सिर्जना अभूतपूर्व थियो । बंगलादेशको चरम गरिबी देखेकै पुस्ताले अहिले सम्पन्नतातिरको यो तीव्र दौड पनि देखिरहेको थियो ।

नातावाद-कृपावाद, चरम भ्रष्टचार तथा विपक्षी र आलोचकमाथिको चरम दमनले उनको समयमा भएको आर्थिक प्रगतिलाई ओझेलमा पार्‍यो । हसिनाले आफूलाई प्रधानमन्त्री नभएर बेगमका रुपमा देख्न थालिन् । नातावाद र कृपावादको जगमा चरम भ्रष्टाचार मौलाइरहेको थियो, जसको फाइदा उनको पार्टी अवामी लिग भित्रका सिमित व्यक्तिहरूले उठाइरहेका थिए ।

सन् १९७१ को आन्दोलनका स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारलाई सरकारी जागिरमा दिइएको आरक्षणविरुद्ध केही वर्षदेखि विद्यार्थीहरू प्रदर्शन गरिरहेका थिए र समयसमयमा त्यहाँको सत्ताले प्रदर्शनकारीमाथि अनावश्यक रूपमा बढी बल प्रयोग गरिरहेको थियो । हसिना सरकारले आन्दोलनमाथि जति दमन गर्दै जान्थ्यो, आन्दोलन त्यति चर्किँदै थियो । यही आन्दोलन नै गएको वर्ष जनविद्रोहमा रूपान्तरण भयो । शेख हसिना देश छोडेर भारतमा शरण लिन बाध्य भइन् ।

यसपछि बंग्लादेशमा अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरूसँग निकट रहेका नोबल पुरस्कार बिजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यो सरकारलाई ९० दिनभित्र संविधान सभाको चुनाव गराउने म्यान्डेट दिइएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म चुनाव गराउन सकेको छैन ।

आन्दोलनका क्रममा बंगलादेशका स्थापित मानकहरू भत्काइको छ । आन्दोलनमा निस्किएका युवाले भ्रष्टाचारको अन्त्य र पारदर्शिता तथा अवसरको समान वितरण चाहेको थिए । उनीहरूले लोकतन्त्रको सुनिश्चितता मागको थिए । तर, अतिवादी शक्तिहरू हाबी भएपछि अब बंगलादेश कुन बाटोमा जान्छ भन्ने अनिश्चित बनेको छ । युवाहरूको चाहनामाथि कुठाराघात भएको छ। भूराजनीतिक खिचातानीले अझ जटिलता बढाउँदै लगेको छ ।

बंगलादेशले भन्दा दुई वर्षअघि यस्तै विद्रोह भोगेको छिमेकी मुलुक श्रीलंका समयमा चुनाव गरेर अहिले स्थिरताको बाटोमा अगाडी बढेको छ । संवैधानिक फेरबदल र राजनैतिक दाउपेचमा फसेको बंग्लादेश अनिश्चितताको सुरूङमा धकेलिँदै गएको छ । नेपालले यी दुवै उदाहरणलाई नजिकबाट नियाल्न जरूरी छ ।