काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन अब ५९ दिन बाँकी छ ।  निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी तीब्र पारेको छ ।

मतपत्र छपाई, मतपेटिका तयारीसँगै बन्दाेबस्तीलगायतका काम पनि लगभग सकिएकाे निर्वाचन आयोगले जनाएकाे छ ।

दलहरूले बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची अध्ययन गर्ने काम गरिरहेको छ । यसबाहेक  नेपाल सरकारले निर्वाचन सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायहरूका लागि बजेट छुट्याएको ‌ छ ।

हेर्नुहाेस् कसले कति  बजेट पाए ?

नेपाल प्रहरी

नेपाल प्रहरीले फागुन २१ को चुनावमा सुरक्षाको शिर्षकमा १ अर्ब ५४ करोड ३३ लाख ९८ हजार ५७० रुपैयाँ बजेट पाएको हो। नेपाल प्रहरीले १२ करोड भन्दा बढी बजेट माग गरेको थियो । जसमा निर्वाचन प्रहरी(म्यादी) को लागी पनि बजेट माग गरिएको थियो । निर्वाचन प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरी अर्थले दुई प्रहरीका निकायलाई अर्थले ८ अर्ब ६७ करोड ५९ लाख ८७ हजार ५७० रुपैया बजेट स्वीकृत गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीको बजेटका शिर्षकहरु:

पोसाक-  रु. ३७,५०,०००।- 

पानी-  रु. ९३,७५,०००।-

बिजुली-  रु. ३१,२५,०००।-

इन्जीन-  रु‍‍‍‍‍. ११,८७,८७,५००।- 

सवारी मर्मत- रु. ६,२५,००,०००।-

मेसिनरी औजार मर्मत- रु. २१,००,०००।-

मसलन्द- रु. १,५९,३७,५००।-

इन्धन(अन्य)- रु. ८०,५०,०००।-

अनुगमन- रु ५८,१२,५००।-.

भ्रमण खर्च- रु. ९२,७४,६५,०००।-

विविध खर्च- रु. ९,२७,४६,२५०।-

औषधी खरिद- रु. ६२,५०,०००।-

सवारीसाधन भाडा- रु. २८,७५,००,०००।- 

निर्वाचन प्रहरी

चुनाव केन्द्रीत रहने गरी गठन गरीने प्रहरीको दस्ता निर्वाचन प्रहरीले २१ फागुनको चुनावको लागि ७ अर्ब १३ करोड २५ लाख ८९ हजार बजेट पाएको छ ।  यो चुनावी खर्चको लागि कुनै शिर्षकमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । एक लाख ३३ हजार म्यादी प्रहरी भर्नासहित नेपाल प्रहरीबाट खर्च हुने गरी निर्वाचन प्रहरीका लागि अर्थ मन्त्रालयले ७ अर्ब १३ करोड रूपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको हो । यसअघि म्यादी प्रहरी भनिएपनि यसपटकबाट नाम परिवर्तन गरी निर्वाचन प्रहरी बनाइएको हो । 

सशस्त्र प्रहरी

त्यस्तै, सुरक्षा संयत्रको अर्को दस्ता सशस्त्र प्रहरीको नाममा  निर्वाचन सुरक्षाको शिर्षकमा अर्थ मन्त्रालयले ६५ करोड २५ लाख ३४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको लागि ४ अर्ब १८ करोड बजेट माग भएको थियो । सशस्त्रले पाएको बजेटका शिर्षकहरु:

पानी तथा बिजुली- रु. ५०,००,०००।-

सञ्चार- रु. १५,००,०००।-

पोसाक- रु. १२,५००,०००।-

इन्धन- रु. ८,०६,४६,०००।-

सवारीसाधन मर्मत- रु. २०,००,०००।-

मसलन्द- रु. ५०,००,०००।-

अनुगमन- रु. २८,८८,०००।-

भ्रमण खर्च- रु. ३१,५०,००,०००।-

औषधी खर्च- रु. ३१,२५,०००।-

सवारी भाडा- रु. १७,८१,२५,०००।-

विविध खर्च- रु. ४,००,००,०००।-

अनुसन्धान विभाग

अनुसन्धान विभागले निर्वाचन सुरक्षाका नाममा ५ करोड ८५ लाख ६५ हजार बजेट पाएको छ । अनुसन्धान विभागले निर्वाचन खर्चका लागि ६ करोडभन्दा बढी बजेटको माग गरेको थियो ।  अनुसन्धान विभागले पाएको बजेटका शिर्षकहरु:

इन्धन- रु. ४९,६९,०००।-

भत्ता- रु. २,२६,३५,०००।-

सवारीसाधन मर्मत- रु. २२,९५,०००।-

अनुगमन- रु. ८,६३,०००।- 

भ्रमण- रु.१,४२,७४,०००।-

सवारी भाडा- रु. १५,४७,०००।-

मसलन्द- रु. २२,५२,०००।- 

सञ्चार- रु.१२,३०,०००।-

विविध- रु. ८५,००,०००।-

यता, गृहमन्त्रालयले भने निर्वाचन सुरक्षा शिर्षक अन्तर्गत १६ करोड ७१ लाख ४० हजार बजेटको स्वीकृति पाएको छ।  गृहले प्रदेश र जिल्ला स्तरसम्मै हेर्नुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग ३१ करोड ५४ लाख बजेट माग गरेको थियो।  तर अर्थले गृहले माग गरेको करीब आधा मात्रै बजेट स्विकृत गरेको छ ।  गृहले पाएको बजेटका शिर्षकहरु:

बैठक भत्ता- रु. ३२,००,०००।-

सञ्चार शुल्क- रु. ९,४०,०००।-

इन्धन- रु. ३०,००,०००।-

अन्य भत्ता- रु. १५,००,००,०००।-

विविध- रु. १,००,००,०००।-

निर्वाचन सुरक्षाका लागि देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले ३ करोड ८ लाख बजेट पाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि गृहले नै ३१ करोड भन्दा बढी बजेट माग भएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले भने ३१ करोडको करीब १० भाग कम ३ करोड ८ लाख बजेट मात्रै स्विकृत गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले पाएको बजेटका शिर्षकहरु:

इन्धन- रु. २८,८७,५००।-

अनुगमन- रु. ४८,१२,५००।- 

मसलन्द- रु. ७७,००,०००।-

सवारी मर्मत- रु.  ७७,००,०००।-

विविध- रु. ७७,००,०००।-

गृह मन्त्रालयले समग्र निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग करीब १७ अर्ब भन्दा बढीको बजेट माग गरेको थियो।  तर अर्थले गृहले माग गरेको बजेटको करीब आधा जति बजेट निर्वाचन सुरक्षाका नाममा स्वीकृत गरेको छ । गृहले मागेकोको बजेटमा पाएको बजेट करीब ६० प्रतिशत मात्रै हो। 

यता निर्वाचन आयोगले भने अर्थ मन्त्रालयसँग ७ अर्ब ३१ करोड बजेट माग गरेको थियो।  जसमा निर्वाचन आयोगले  ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ स्विकृत गरेको छ।  यो निर्वाचन आयोगले माग गरेको बजेटको करीब ९१ प्रतिशत बजेट हो।  सुरुमा करीब ५ अर्ब बजेट निर्वाचन आयोगलाई दिने भन्ने प्रारम्भिक छलफल गरेको थियो।  तर उक्त बजेटमा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउन नसक्ने बताएपछि अर्थले बजेट बढाएको हो ।