काठमाडौँ – कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राजनीतिक दललाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा जान सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नै आचारसंहिता जारी गरिएको बताउनुभएको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आज यहाँ आयोजना गरेको राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलमा उहाँले प्रतिस्पर्धाका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले नै महिनौ अघि मस्यौदा तर्जुमा गरी राजनीतिक दल, संवैधानिक निकायलगायत सरोकार भएका सरकारी कार्यालयबाट राय सुझाव माग गरी त्यसका आधारमा अन्तिम रूप दिई जारी गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । यसअघि आयोगले जारी गरेका आचारसंहितालाई समसामयिक बनाएर अहिलेको आचारसंहिता तर्जुमा गरिएको पनि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

“धेरै ऐन पढ्न नपरोस् भनी त्यहाँ भएका विषयलाई आचारसंहितामा समेटिएको छ, आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्छौँ, चित्त नबुझेमा सजायमुखी प्रावधानअनुसार कारबाही गछौँ, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट गरिने आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयलाई नियमन गर्न मेटालगायत कम्पनीलाई अनुरोध गरेका छौँ, कुनै दल वा उम्मेदवारले मतदातालाई पैसा बाँडेको सूचना मात्र आयोगलाई दिएमा कारबाही गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कुनै पनि दल वा उम्मेदवारलाई ‘नो, नट, एगेन’ भनी सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार गर्नु आचारसंहिता विपरीत हुने उल्लेख गर्नुहुँदै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गरिने घोषणा गर्नुभयो । निर्वाचनमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्न नदिए आयोगबाट हटेपछि देखाइदिन्छु भनी सन्देश पठाउने पनि छन् तर त्यसबाट आयोगका पदाधिकारी नडराएको उहाँले बताउनुभयो ।

निर्वाचन आयुक्त सगुनशम्शेर जङ्गबहादुर राणाले उम्मेदवार र उनका परिवारका सदस्यको बैंक खाताको अनुगमन गरिने बताउनुभयो । चुनावका क्रममा अनियमित रूपमा आउने धेरै पैसा प्रयोग भयो भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो । नेपाली सेनाको सहयोग लिएर ‘सोसल मिडिया’ अनुगमन गरिने आयुक्त राणाको भनाइ थियो । यसको अनुगमन गर्न सेनासँग अत्याधुनिक उपकरण भएको जनाइएको छ ।

उम्मेदवारलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन नै आचारसंहिता जारी गरिएकाले उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेर उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको कारबाहीमा जान सकिने गरी व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । निर्वाचनमा प्लास्टिकजन्य चीजबीजको उपयोगन नगरी हरित निर्वाचन गर्ने विषयमा आचारसंहितामा पहिलोपटक राखिएकाले यसतर्फ उहाँले राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले दलभित्र आचारसंहिताको प्रचारप्रसार गरी जागरण फैल्याउन भ्याउने गरी यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको भए प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रको उपयोग गरेर निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्न थालेकाले यसतर्फ आयोगले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको माग थियो ।

निर्वाचन दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने समय भएकाले यसमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्न नहुने सुझाव नेता विश्वकर्माले दिनुभएको थियो । समानुपातिकतर्फको बन्द सूची पेस गर्दा ११० जनाकै सम्पत्ति विवरण बुझाउने विषय व्यावहारिक नभएकाले आगामी दिनमा यस्ता विषयलाई पुनःविचार गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव राजन भट्टराईले लोकतन्त्रलाई स्वस्थ र संस्थागत बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो । अघिल्लो निर्वाचनमा अव्यावहारिक देखिएका आचारसंहिताका विषय सच्याउन त्यस बेला सुझाव दिएकामा अहिले नसच्चिएकामा उहाँले आयोगका पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोगको विषयलाई प्रष्ट पारिनुपर्ने उहाँको माग थियो । मनोनय पत्र दर्ता गर्न जाँदा २५ जनाभन्दा बढी जान नपाउने आचारसंहिताको व्यवस्था व्यावहारिक नभएकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने सुझाव नेता भट्टराईको थियो । निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा पार्टीका १० वटाभन्दा बढी झण्डा लैजान नपाइने व्यवस्था उपयुक्त नभएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री वा सरकारी तहमा रहेका राजनीतिक मानिसले सरकारी स्रोतसाधनको उपयोग नगरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो । माघ ६ गते उम्मेद्वारी दर्ता गरेर निर्वाचनको १७ दिन अघिदेखि मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको नेता भट्टराईको विचार थियो । सुरक्षाको वातावरण विश्वासनीय बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले आचारसंहिता अनुगमनको उपयुक्त संयन्त्र आयोगले बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले निर्वाचनमा दल र उम्मेदवार स्वअनुशासनमा बस्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आचारसंहितामा कडा व्यवस्था गर्ने तर कार्यान्वयन फितलो हुनु नहुने सुझाव दिनुभयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आचारसंहिता कार्यान्वयन गरे, नगरेको अनुगमन गर्ने उपयुक्त संयन्त्र बनाउन उहाँले आयोगसँग अनुरोध गर्नुभयो ।

सूचना प्रविधिको उपयोग गरी डिजिटल रूपमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका धेरै काम हुने गरेकाले त्यसलाई नियमनका लागि के संयन्त्र आयोगले बठाएको छ भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो । प्रविधिको प्रयोग गरेर विद्वेष फैल्याउन सक्ने भएकाले प्राविधिक रूपमा अनुगमनको उपयुक्त संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने नेता पुनको भनाइ थियो ।

आयोगलाई सुझाव दिँदै विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले ठूला दललाई वास्ता नगरी साना दललाई मात्र आचारसंहिताका नाममा कारबाही नगर्न माग गरेका थिए । ठूलालाई आचारसंहिता र सानालाई अत्याचार गर्नु नहुने ती.नेताहरूको भनाइ थियो ।