काठमाडौं । यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) यतिबेला देश बनाउने नारा लिएर देश दौडाहा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षासहित एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा-५ बाट उम्मेदवारी दिएका शाहलाई काठमाडौं महानगरमा चाङ लागेका बेथितिले प्रश्न गरिरहेको छ । कार्यकाल सकिन १५ महिना बाँकी छँदै राजिनामा गरेका बालेनको मेयर कार्यकालमा देखिएको बेथिति विपक्षीले लगाएको आरोप मात्रै होइन, स्वयं महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएका कुराहरू हुन् ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको बालेनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो बेथिति हो बेरूजु । काठमाडौं महानगरपालिका देशभरमै सबैभन्दा धेरै बेरूजु भएको महानगरपालिका बनेको छ ।

महालेखाको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख रूपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ६८ करोड २ लाख रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। मुलुकका ६ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको निकायका रूपमा देखिएको छ।

अन्य महानगरसँग तुलना गर्दा काठमाडौंको अवस्था झनै चिन्ताजनक देखिन्छ। पोखरा महानगरपालिका मा ५० करोड ४३ लाख, वीरगञ्ज महानगरपालिका मा २२ करोड ७५ लाख, भरतपुर महानगरपालिका मा १० करोड २ लाख बेरुजु देखिएको छ। सबैभन्दा राम्रो वित्तीय अनुशासन भने ललितपुर महानगरपालिका र विराटनगर महानगरपालिका मा देखिएको छ, जहाँ बेरुजुको प्रतिशत न्यून छ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले काठमाडौंमा देखेको दोस्रो बेथिति हो- औचित्यहीन खर्च । यसमा पनि काठमाडौं सबैभन्दा अगाडि छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले केही खर्चलाई औचित्यहीन ठहर गर्दै कडा टिप्पणी गरेको छ। जनप्रतिनिधिका लागि निर्माण गरिएको लोगोमा मात्रै ५५ लाखभन्दा बढी खर्च भएको उल्लेख छ। सुन र चाँदी प्रयोग गरी तयार गरिएका १६२ वटा लोगोको लागत प्रतिलोगो झण्डै ३४ हजार रूपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, चियापान, बैठक तथा अतिथि सत्कारका नाममा एक वर्षमै डेढ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको र त्यसको स्पष्ट अभिलेख नराखिएको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यति मात्रै होइन, चुनावी अभियानमा बालेनले सबैभन्दा धेरै दोहोर्‍याएको सुशासन र पारदर्शिताको प्रश्नमा पनि काठमाडौंमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् ।

डिजिटल गभर्नेन्सको दाबी गरिए पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समेत कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। स्वीकृत मापदण्डभन्दा फरक सफ्टवेयर प्रयोग गरी राजस्व संकलन गरिएको, आवश्यक ‘सेक्युरिटी अडिट’ नगरी प्रणाली सञ्चालन गरिएको र सेवा स्तर तथा गोपनीयता सम्झौता स्पष्ट नभएको जस्ता विषय उठाइएका छन्। एउटै प्रकृतिको कामका लागि फरकफरक प्रणाली खरिद गरिनुले पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको हो ।

आर्थिक सहायता वितरणमा पनि स्पष्ट कार्यविधिको अभाव देखिएको छ।

एक आर्थिक वर्षमा १७ करोड र अर्को वर्ष २५ करोडभन्दा बढी रकम विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई वितरण गरिएको उल्लेख छ। यसका साथै विदेश भ्रमण खर्चसमेत बेरुजुमा परेको छ। फ्रान्समा आयोजित कान्स फिल्म फेस्टिभल मा सहभागितासहित विभिन्न भ्रमणमा बालेनको सचिवालयले ५२ लाखभन्दा बढी खर्च प्रक्रियाविपरीत भएको ठहर गरिएको छ।

यस्तै बालेन आफ्नो मेयरको कार्यकालमा बजेट व्यवस्थापनमा पनि चुकेको देखिन्छन् ।

बजेट विनियोजनमा आर्थिक विकास शीर्षकमा केवल २.१४ प्रतिशत रकम छुट्याइएको थियो भने ‘अबण्डा’ शीर्षकमा ३.१४ प्रतिशत अर्थात् ८० करोडभन्दा बढी रकम राखिएको देखिन्छ। ठूलो रकम अबण्डामा राखेर टुक्रे योजनामा वितरण गरिएको विषयलाई महालेखाले असन्तुलित बजेट व्यवस्थापनको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

महानगर योजना कार्यान्वयनमा समेत सुस्त देखिएको छ। ४ हजारभन्दा बढी योजनामध्ये ९८८ योजनामा शून्य प्रगति देखिएको छ, जुन कुल योजनाको करिब २३ प्रतिशत हो। यसबाट पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिनुले विकासको अपेक्षा राखेका नगरवासी निराश भएका छन्।

महालेखको प्रतिवेदन अनुसार महानगरका आम्दानी स्रोतमा पनि लापरबाही देखिन्छ।

काठमाडौं टावर को मासिक भाडा संकलन नभएको र काठमाडौं प्लाजा को भाडा व्यवस्थापनमा असंगति रहेको उल्लेख छ। दरबार क्षेत्रमा संकलन गरिने प्रवेश शुल्कसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनतर्फ, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्यांकनमा काठमाडौं महानगरपालिका ६ महानगरमध्ये अन्तिम स्थानमा परेको छ। उसले ४४.९७ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ, जबकि अन्य महानगरहरूले तुलनात्मक रूपमा उच्च अंक हासिल गरेका छन्।

यद्यपि महानगरका प्रवक्ता नबिन मानन्धरले देखिएको बेरुजु र कमजोरीलाई व्यक्तिको भन्दा पनि संस्थागत तथा प्रक्रियागत समस्याका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार नियम, समयसीमा र संरचनागत जटिलताका कारण बेरुजु देखिने अवस्था सिर्जना भएको हो, र यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको छ।

यसरी हेर्दा बालेनले सुशासनको सशक्त नारा उठाए पनि वित्तीय अनुशासन, योजना कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय चुनौतीहरू सामना गरेको देखिन्छ। अब उनी संघीय राजनीतिमा उक्लिँदै गर्दा काठमाडौं महानगरमा उठेका यी प्रश्नहरूको छायाँ राष्ट्रिय राजनीतिको बहसमा पनि देखिने निश्चित छ।

मौनता बालेनको हतियार हो । उनी जवाफदेहीताको कुरा गर्छन्, तर जब आफूमाथि प्रश्न उठ्छ, उनी मौनता साँध्छन् । महानगरपालिकाको मेयर हुँदाको कार्यसम्पादनमा उठेका यी प्रश्नहरूमाथि उनले त मुख नखोल्लान्, तर नागरिक र मतदाताले भने उनलाई प्रश्न गर्न जरूरी छ ।