नेकपा एमालेले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्या‍उने लक्ष्य राखेको छ ।

एमालेले आसन्न निर्वाचलाई लक्षित गर्दै सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रमा समतामूलक द्रुत आर्थिक विकासमार्फत चरम गरिबीको अन्त्यगरी प्रतिव्यक्ति आय करिव ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने उल्लेख छ । आगामी आधा दशकमा अर्थतन्त्रको आकार एक खर्बले वृद्धि गर्ने र एक दशकमा दुई खर्बले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कृषि उत्पादन, विद्युत उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै ७ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने एमाललेले जनाएको छ । पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब रुपैयाँ र दश वर्षमा दुई सय खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने एमालेको लक्ष्य छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, लगानीमैत्री तथा उत्पादनमैत्री नीतिहरू लागू गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, पूँजी बजारको विकास र सुदृढीकरणगर्दै आन्तरिक तथा वाह्य पुँजी आकर्षित गर्ने एमालेको योजना छ । आर्थिक वृद्धिमा गुणात्मक प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समयपालना र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना कार्यान्वयनका लागि मात्र सार्वजनिक ऋण लिने र सार्वजनिक ऋण राष्ट्रिय सामथ्र्यभन्दा बढी हुन नदिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आगामी पाँच वर्षमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत पु¥याउने एमालेको लक्ष्य छ ।

एमालेको घोषणापत्रः प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने, दैलेखको ग्यास तथा धौवाडी फलाम खानी सञ्चालनमा ल्याउने
नेकपा एमालेले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।
एमालेले आसन्न निर्वाचलाई लक्षित गर्दै सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रमा समतामूलक द्रुत आर्थिक विकासमार्फत चरम गरिबीको अन्त्यगरी प्रतिव्यक्ति आय करिव ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने उल्लेख छ । आगामी आधा दशकमा अर्थतन्त्रको आकार एक खर्बले वृद्धि गर्ने र एक दशकमा दुई खर्बले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कृषि उत्पादन, विद्युत उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै ७ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने एमाललेले जनाएको छ । पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब रुपैयाँ र दश वर्षमा दुई सय खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने एमालेको लक्ष्य छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, लगानीमैत्री तथा उत्पादनमैत्री नीतिहरू लागू गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, पूँजी बजारको विकास र सुदृढीकरण गर्दै आन्तरिक तथा वाह्य पुँजी आकर्षित गर्ने एमालेको योजना छ । आर्थिक वृद्धिमा गुणात्मक प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समयपालना र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना कार्यान्वयनका लागि मात्र सार्वजनिक ऋण लिने र सादैलेखको ग्यास तथा धौवाडी फलाम खानीको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने विषयलाई पनि एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग, खानी, विद्युत, खानेपानी तथा निर्माण क्षेत्र विस्तार गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान दोब्बर बनाउने एमालेको योजना छ । उद्योग स्थापना, सञ्चालन, नाफा, लगानी फिर्ता, कर, भन्सार र वित्तीय सेवामा नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने, ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’बाट उद्योगसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा अनलाइन उपलब्ध गराउने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ सञ्चालन गर्ने एमालेको योजना छ ।
सार्वजनिक निकायले सामान खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कानूनी व्यवस्था लागू गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तीन वर्षभित्र निर्यात दोब्बर र पाँच वर्षभित्र तेब्बर बनाउने योजना अगाडी सारिएको छ । ‘निर्यात पहिलो’ नीति लागू गरी प्रशोधित कृषि उत्पादन, सूचना प्रविधि, विद्युत्, औद्योगिक उत्पादन, बहुमूल्य खनिज तथा वित्तीय सेवाको निर्यातलाई विस्तार गर्ने एमालेको योजना छ । भारत र चीनसँगको व्यापारिक पहुँच अधिकतम उपयोग गरि बन्दरगाह तथा भन्सार प्रणाली आधुनिकीकरण गरी ४८ घण्टाभित्र जाँचपास सम्पन्न गरिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
एमालेले सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाएर बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न कडा नियमन व्यवस्था लागू गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सहकारीलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा केन्द्रित गरी सहकारीमार्फत साना उद्यम र कृषकलाई वित्तीय पहुँच विस्तार गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाललाई सुरक्षित, आकर्षक र विविध पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, विद्यालय शिक्षालाई व्यवहारिक, प्रविधिमैत्री र रोजगारमुखी बनाइने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याइने, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्दै सबै सार्वदैलेखको ग्यास तथा धौवाडी फलाम खानीको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने विषयलाई पनि एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग, खानी, विद्युत, खानेपानी तथा निर्माण क्षेत्र विस्तार गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान दोब्बर बनाउने एमालेको योजना छ । उद्योग स्थापना, सञ्चालन, नाफा, लगानी फिर्ता, कर, भन्सार र वित्तीय सेवामा नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने, ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’बाट उद्योगसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा अनलाइन उपलब्ध गराउने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ सञ्चालन गर्ने एमालेको योजना छ ।
सार्वजनिक निकायले सामान खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कानूनी व्यवस्था लागू गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तीन वर्षभित्र निर्यात दोब्बर र पाँच वर्षभित्र तेब्बर बनाउने योजना अगाडी सारिएको छ । ‘निर्यात पहिलो’ नीति लागू गरी प्रशोधित कृषि उत्पादन, सूचना प्रविधि, विद्युत्, औद्योगिक उत्पादन, बहुमूल्य खनिज तथा वित्तीय सेवाको निर्यातलाई विस्तार गर्ने एमालेको योजना छ । भारत र चीनसँगको व्यापारिक पहुँच अधिकतम उपयोग गरि बन्दरगाह तथा भन्सार प्रणाली आधुनिकीकरण गरी ४८ घण्टाभित्र जाँचपास सम्पन्न गरिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
एमालेले सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाएर बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न कडा नियमन व्यवस्था लागू गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सहकारीलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा केन्द्रित गरी सहकारीमार्फत साना उद्यम र कृषकलाई वित्तीय पहुँच विस्तार गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाललाई सुरक्षित, आकर्षक र विविध पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, विद्यालय शिक्षालाई व्यवहारिक, प्रविधिमैत्री र रोजगारमुखी बनाइने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याइने, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्दै सबै सार्वजनिक सेवा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, ई–गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ गरी सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक खपत र निर्यात बढाउने, वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने, सडक, रेलमार्ग, हवाई सेवा र द्रुतमार्ग विस्तार गर्ने, युवा उद्यम, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन, सहुलियत ऋण र नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने, खेलकुद पूर्वाधार विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागिता बढाउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कदम चालिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह पारदर्शी गर्ने, न्यायिक, प्रशासनिक र वित्तीय सुधारमार्फत सुशासन सुदृढ गर्ने लगायतका एमालेले देश समृद्ध बनाउने २५ स्तम्भ घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । एमालेले घोषणापत्रमा आफूले विगतमा गरेका कार्यहरुको समेत उल्लेख गरेको छ । एमालेले केही भएन भन्ने भ्रमबाट मुक्त भएर तथ्यमा विश्लेषण गर्न सबैलाई आह्वान समेत गरेको छ ।
एमालेले घोषणापत्रमा विकासको लागि ५ आधारभुत घोषणा, ११ वटा मन्त्रीपरिषद्वाट तत्काल गर्ने काम र २५ वटा समृद्धिका स्तम्भ उल्लेख गरेको छ । पाँच आधारभुत घोषणामा देश पहिला, परिपुर्ण लोकतन्त्र, संविधान, कानूनको सर्वोच्चता र सुशासन, भ्रम होईन, तथ्यमा विश्वास गरौँ, समृद्धिको युगतर्फ नेपाल र मैत्रीपुर्ण विदेश सम्बन्धलाई उल्लेख गरेको छ ।जनिक सेवा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, ई–गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ गरी सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक खपत र निर्यात बढाउने, वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने, सडक, रेलमार्ग, हवाई सेवा र द्रुतमार्ग विस्तार गर्ने, युवा उद्यम, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन, सहुलियत ऋण र नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने, खेलकुद पूर्वाधार विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागिता बढाउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कदम चालिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह पारदर्शी गर्ने, न्यायिक, प्रशासनिक र वित्तीय सुधारमार्फत सुशासन सुदृढ गर्ने लगायतका एमालेले देश समृद्ध बनाउने २५ स्तम्भ घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । एमालेले घोषणापत्रमा आफूले विगतमा गरेका कार्यहरुको समेत उल्लेख गरेको छ । एमालेले केही भएन भन्ने भ्रमबाट मुक्त भएर तथ्यमा विश्लेषण गर्न सबैलाई आह्वान समेत गरेको छ ।
एमालेले घोषणापत्रमा विकासको लागि ५ आधारभुत घोषणा, ११ वटा मन्त्रीपरिषद्वाट तत्काल गर्ने काम र २५ वटा समृद्धिका स्तम्भ उल्लेख गरेको छ । पाँच आधारभुत घोषणामा देश पहिला, परिपुर्ण लोकतन्त्र, संविधान, कानूनको सर्वोच्चता र सुशासन, भ्रम होईन, तथ्यमा विश्वास गरौँ, समृद्धिको युगतर्फ नेपाल र मैत्रीपुर्ण विदेश सम्बन्धलाई उल्लेख गरेको छ ।र्वजनिक ऋण राष्ट्रिय सामथ्र्यभन्दा बढी हुन नदिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आगामी पाँच वर्षमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत पु¥याउने एमालेको लक्ष्य छ ।