काठमाडौं। एकछिन बिषयमा प्रवेश गर्नुअघि। मानिलिनुहोस एक समुद्र छ,त्यहाँ साना माछालाई खाएर जीविको पार्जन गरिरहेका ठुला माछाहरु छन्। एकदिन त्यहाँ त्यो ठुला माछाहरुको भीडमा करिब ६-७ मिटर लम्बाइ र २ हजार केजीभन्दा बढी तौल भएको दुई शिकारी  ‘ह्वाइट ग्रेट सार्क’ आए।

ल यहाँसम्म ठिक छ।

ल अब बिषयमा प्रवेश गरौँ।

कल्पना गर्नुहोस् कि ती दुई  ह्वाइट ग्रेट सार्क हुन् ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ’। मानिलिनुस्, वर्षौदेखिको अपराधिक समुन्द्रमा  हैकम जमाईरहेका ‘ठुला माछा’हरु माझ अहिले  बालेन-सुधन नामक ह्वाइट ग्रेट सार्क पसे। त्यस्तै दृश्य अहिले नेपालमा बालेन सरकार बनेपछि देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा सरकार बने देखि नै दैनिक जसो ठुला नेताहरु पक्राउ पर्ने क्रम रोकिएको छैन । ‘सय दिनमा सय’ भन्दै काम ‘बुलेट ट्रेन’को रफ्तारमा बालेन सरकार दौडेको छ। सरकार बनेकै दिन चैत १३ देखि १७ सम्मका पाँच दिनमा पाँच भिआइपीहरू पक्राउ परेका छन् ।

ती पाँच भिआइपीहरू भदौ २३ र २४ जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको  विवादित न्यायिक आयोगको अपुरो प्रतिवेदनको कारबाहीकाे सिफारिसमा  परे।

कार्की आयाेगले भदाै २३ मा भएका घटनाहरुलाइ आधारित बनाएर पक्षपाती पूर्ण तरिकाले कारबाहीकाे सिफारिस गर्याे । भदौ २३ र २४  भएका प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको छानबिन,घटनाको कारण पहिचान गरी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेशअनुसार ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आयोग गठन गरिएको थियो। । तर  २४ गतेका घटनाबारे आयोग अनुसन्धानै नगरी प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा आयोगले २४ गतेका विनाशकारी घटनालाई सूक्ष्म तरिकाकले अनुसन्धान गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । आयोगले २४ गते भएका तोडफोड, हिंसा र भौतिक संरचनामा भएका आक्रमणबारे कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न चाहेन वा निकाल्न सकेन ।

यति ठूलो घटनालाई छोडेर प्रतिवेदनले २३ गतेका कारणबाटै २४ गतेका सबै घटनाहरू स्वाभाविक परिणाम जस्तै देखाउने प्रयास गरेको छ । यसरी २४ गतेलाई छोडिदिँदा प्रतिवेदनको विश्वसनीयता मात्र होइन, प्रतिवेदनको उद्देश्यप्रति पनि प्रश्न उठेको छ ।

यसैपनि राजनैतिक दलहरुले कार्की आयोगमाथि पनि प्रश्न उठाउदै आइरहेका छन्। कार्की आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जेनजी आन्दोलन चलिरहेकै बेला सामाजिक सञ्जाल (एक्स)मा लेखेका स्टाटसलाई देखाएर राजनैतिक दलहरुले कार्की आयोगमाथि निष्पक्षतामा प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनले आन्दोलन चलिरहेको बेला जेनजी युवा आन्दोलनको पक्ष लिँदै राजनीतिक दलका नेताहरूविरुद्ध लगातार लेखेका थिए । उनका एक्सका स्टाटसका स्क्रिनसट अहिले पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल छन् । कतिपय वरिष्ठ कानुन व्यवसायी तथा अन्य विभिन्न पेशामा आवद्ध नागरिकहरूले कार्कीले आन्दोलनकै क्रममा पक्षधरता देखाएकाले उनको नेतृत्वमा हुने छानबिनको निष्पक्षतामाथि आशंका व्यक्त गर्न सकिने आधार रहेकाे बताउछन् ।

आयोगको अधुरो प्रतिवेदन  कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बालेन सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाइ पक्राउ गर्याे। त्यही दिन बालेन सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भक्तपुरकै कटुन्जेबाट पक्राउ गर्यो।

यसको विरुद्दमा नेकपा एमालेले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।  काङ्ग्रेस देउवा पक्ष पनि सरकारको यो कदमप्रति असन्तुष्ट छ।  यही कारण काङ्ग्रेसले अहिले सभापति गगन थापा र तकालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा समानान्तर गतिविधि पनि गरिरहेको छ। 

बालेन सरकारको तेस्रो निसानामा परे- पूर्वमन्त्री दीपक खड्का।

गत भदौ २३ र २४ मा भै को जेनजी विद्रोहका क्रममा घरमा आगजनी हुँदा खड्काको घरबाट पैंसा उडेको विषयलाई आधार बनाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो। उनी  जेनजी आन्दोलनमा घर जलेपछि धुम्बाराहीस्थित प्रेस्टिज अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका थिए । सीआईबीले त्यही अपार्टमेन्टबाट पक्राउ गरेकाे हाे ।

नम्बर चार पक्राउ परिन्, लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखा शर्मा। उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान टोलीले धुम्बराहीबाट पक्राउ गर्यो । उनीमाथी एक बालिकालाई घरमा राखेर बालश्रम गराएकाे आरोप लागेका थियो ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको समयमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका छवि रिजाललाई पनि सरकारले पक्राउ गर्यो। उनीमाथि प्रदर्शनकारीलाई गोली चलाउन आदेश दिएको आरोप थियो। पक्राउ परेका रिजाल भने  मंगलबार हाजिर जमानीमा छुटेका छन्।

ओली पक्राउ पर्ने बितीकै पाँचदिन देखि नेकपा एमाले आन्दोलनमा माइतिघर-बबर महल -बानेश्वर सडकमा उत्रियो। आज आन्दाेलन नगरेकाे एमालेले देशभर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ।

ओली-लेखकलाई हिरासतमुक्त गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आइतबार नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भइसकेको छ। हिरासत मुक्त गराउन माग गर्दै आइतबार ओलीपत्नी राधिका शाक्यले रिट दायर गरेकी हुन् भने लेखकलाई हिरासत मुक्त गराउन लेखकपत्नी यसोदा लेखकले आइतबार नै रिट दायर गरेकी हुन्।

ओलीलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै सिफारिसका आधारमा पक्राउ गर्नु र थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएको दाबीसहित रिट दायर भएको हो। कुनै पनि जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने निकायको सुझाव वा प्रतिवेदनकै आधारमा सिधै व्यक्तिहरू पक्राउ गर्ने कुरा कानुनसम्मत नहुने उक्त रिटमा भनिएको छ ।

ओलीको पक्राउ गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकार तथा सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो। यससँगै ओलीको पक्राउ प्रक्रियामाथि कानुनी बहस सुरु भएको छ।  यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुवैलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो। सोही बीचमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेपछि मात्र ओलीको पक्राउ कानुनी थियो वा थिएन भन्ने विषयमा थप निर्णय हुने छ। ओली-लेखक पक्राउले  राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा व्यापक चासो र तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ। त्यसका साथै,सुनुवाइको दिन कार्की आयोगको छानबिन प्रतिवेदनसमेतको अनुसन्धानको मिसिल इजलाससमक्ष देखाइ फिर्ता लाने गरी झिकाउन भनिएको छ।

आजसम्म पाँचदिनमा पाँच भीआईपी पक्राउ परेका छन्।

२३ भदौका घटनामा खरो उत्रेको सरकारले २४ भदौका घटनामा कहिले अनुसन्धान थाल्छ ? सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठिरहेको छ। कार्की आयोग नैतिक प्रश्नको अचानोमा छ।