काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले सरकारले लिएको करीब १८५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋणबारे गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त ऋण पारदर्शी प्रक्रिया र स्पष्ट आधारबिना लिइएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिन्।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टका लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजनाका लागि ९५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण स्वीकार गरेको सन्दर्भमा उनले संसदमा प्रश्न उठाएकी हुन्।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टको लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाको लागि ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ठूलो सहुलियत ऋण स्वीकार गरेको प्रसङ्ग छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी सरकार समक्ष सोध्न चाहन्छौं, कुन संसदीय समिति, कुन नीतिगत बहस र कुन आवश्यकता प्राथमिकीकरण मूल्यांकनका आधारमा यो आकारको निर्णय लिइयो?’

उनले उक्त निर्णय कुन संसदीय समिति, कुन नीतिगत बहस र कुन आवश्यकता मूल्यांकनका आधारमा गरिएको हो भन्ने स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरिन्। संसद अझै पूर्ण रूपमा संरचित नभएको अवस्थामा यस्तो ठूलो ऋण निर्णय पारदर्शी नहुन सक्ने उनको भनाइ थियो।