बालेन सरकारले नबिर्सियोस् रास्वपाको १०० बाचा
Nepal One HD २३ चैत २०८२ १९:०२
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावअघि १०० वटा बुँदा समेटेर वाचापत्र सार्वजनिक गरेको थियो। जुन वाचापत्रकै आधारमा रास्वपाले २१ फागुनको निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ (१ सय ८२ सिट) मत प्राप्त गर्यो।
एकल बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपाले यही चैत १३ गते पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यो। सरकार गठन भएपछि वाचापत्रको आधारमा काम गरोस् भन्ने आम नागरिकको साझा अपेक्षा हुन्छ। हामीले सरकार गठन भएको १० दिनपछि रास्वपालाई वाचापत्र स्मरण गराउने जमर्को गरेका छौँ।
हुन त सामान्यतया सरकार बनेको १०० दिनसम्मलाई ‘हनिमुन पिरियड’ भन्ने गरिन्छ। अर्थात्, हनिमुन पिरियडमा सरकारका कामकारबाही हेर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै सरकारको आलोचना गर्ने, प्रश्न उठाउने र १०० दिनको कामको मूल्यांकन गर्ने भन्ने प्रचलन रही आएको छ।
तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने आफैंले ‘हामीलाई हनिमुन पिरियड चाहिँदैन, पहिलो दिनबाटै हाम्रा काम नियाल्नुस्’ भनिसकेको अवस्थामा सरकारका कामकारबाही हेर्न ‘हनिमुन पिरियड’ नै कुर्नुपर्छ भन्ने भाष्य लागू हुँदैन।
आउनुस्, नियालौँ-१०० बुँदा समेटिएको रास्वपाको चुनावी वाचापत्र:
१. दलित समुदायले नेपालको सामाजिक संरचना, राज्यका कानुन, नीति तथा व्यवहारका कारण पुस्तौँदेखि अन्याय, अपमान, शोषण र बहिष्करण भोग्दै आएको छ। परिणामस्वरूप यो समुदायमा गरिबीको मात्रा र गहिराइ अत्यन्त उच्च रहेको छ। विशेष सीप, क्षमता र सम्भावना बोकेका समुदायलाई प्रोत्साहन र अवसर दिनुपर्नेमा, उल्टै अछूत व्यवहार र संरचनागत अवरोध खडा गरिँदा समग्र समाज नै सीप, प्रविधि र आधुनिकीकरणको यात्रामा पछि परेको यथार्थ हामी स्वीकार गर्छौं। यस ऐतिहासिक यथार्थलाई आत्मसात गर्दै नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमै दलित तथा पिछडिएका समुदायहरूमाथि भएका जातीय विभेद, अन्याय र बहिष्करणप्रति नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गछौँ। संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अघि बढाउँछौं।
२. २०८२ को भाद्र २३ र २४ गते जेन-जी आन्दोलनमा भएको बल-प्रयोग लगायतका घटनाको छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सुझाव र सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौं।
३. वि.सं. २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानविन गर्नेछौं। अवैध रूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौं।
४. सार्वजनिक सेवा लाइनमा नभई, अनलाइनमा हुनेछ। राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्न नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई, एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस निर्माण गर्छौ। यसमार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई तथ्यांक-आधारित बनाइ सुशासनको भरपर्दो आधार निर्माण गर्छौं। सरकारी सेवा लिनका लागि कार्यालय-कार्यालय धाउनुपर्ने, लाइन बस्नुपर्ने, मध्यस्थको भर पर्नुपर्ने र कर्मचारीसँग अनावश्यक प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नुपर्ने हैरानीलाई अन्त्य गर्छौं। पारदर्शिता, पहुँच र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न ‘डिजिटल सर्भिस डेलिभरी’ को समयबद्ध कार्ययोजना स्वीकृत गरी चरणबद्ध र कड…
५. कुनै पनि प्रकारका धातु संकलन निर्माण नगरी सबै प्रतिबद्दता व्यक्त गर्छौं। जनताले तिरेको करबाट तलव-भत्ता लिएर राज्यका निकायहरूका विभिन्न ओहोदामा बसेर राज्य र संविधानप्रति नभई आफ्नो मातृ राजनीतिक दलप्रति निष्ठा राख्दै काम गर्नु राष्ट्रप्रति अनैतिक र दण्डनीय कुरा हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ। राज्य संयन्त्र कुनै दलको शाखा कार्यालय होइन यो सम्पूर्ण नागरिकको साझा संस्था हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आएपछि बित्तिय राज्यका बिभिन्न निकायहरू-कर्मचारीतन्त्र, शिक्षण सेवा, स्वास्थ्य, सुरक्षा निकाय, अदालत तथा सवैधानिक अंगहरू लगायत राज्यको सेवा-सुविधा उपभोग गर्ने सबैको दलिय आबद्धता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छौं।
७. केन्द्रमा अनावश्यक रूपमा थुप्रिएको जनशक्तिलाई सेवा प्रवाह हुने प्रत्यक्ष विन्दु (सर्भिस डेलिभरी पोइन्ट) मा पुनः व्यवस्थित गर्नेछौं। भत्ता लगायतका असङ्गत अतिरिक्त सुविधाहरूको सट्टा कर्मचारीको आधारभूत वेतनलाई उचित, नियमित र समय सापेक्ष परिमार्जन गरि कार्यान्वयन गर्नेछौं। नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकाङ्क, मूल्याङ्कन, पदोन्नति तथा वृत्ति विकासको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निजामती सेवा विधेयक ल्याउनेछौं।
८. संस्थागत संज्ञान कायम राख्न र प्रशासनिक स्थिरताका लागि कर्मचारीलाई उनीहरूको विषय विज्ञता भएको क्षेत्रमा मात्र न्यूनतम अवधि राख्ने गरी ‘स्वायत्त सरुवा बोर्ड’ मार्फत पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्नेछौं। कर्मचारीको जीवनयापनका लागि पर्याप्त हुने गरी आधारभूत तलबलाई उचित र समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नेछौं। निजामती सेवालाई समावेशी र समन्यायिक बनाउन सबै वर्ग र क्षेत्रको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै ‘थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक र उत्तरदायी निजामती प्रशासन निर्माण गर्नेछौं।
९. हामी परम्परागत र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रथालाई पूर्णतः अन्त्य गरी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउनेछौं। फाइल घुमाउने झन्झटिलो विधिलाई घटाउन ‘प्रक्रिया लेखाजोखा’ गर्नेछौं र प्रत्येक फाइलका लागि निश्चित समयसिमा तोकी सो अवधिभित्र निर्णय नभएमा फाइल स्वतः अनुमोदन हुने वा जिम्मेवार अधिकारी जबाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली लागू गर्नेछौं। कागजमा आधारित प्रशासनिक प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्न सरकारी निर्णय, टिप्पणी तथा स्वीकृतिहरू tippani.gov.np मार्फत र परिपत्र तथा आधिकारिक निर्देशनहरू paripatra.gov.np बाट जारी हुने व्यवस्थाको थालनी गर्नेछौं। डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य गर्नेछौं। जन्म दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, लाइसेन्स, व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवाहरू सहज, छिटो र पारदर्शी रूपमा प्राप्त गर्न सकिने पद्धति बनाउनेछौं।
१०. सरकार सम्लेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूलाई ‘बृहत पत्र’ तयार गर्नेछौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयमा निम्न अवधारण न्यूनतम गर्नेछौं: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, संसद् मान्ने नहुने व्यवस्था, गैर-दलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक संरचना।
११. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, संवैधानिक परिषद ऐन, २०४६, र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ लाई संस्थागत क्षमता, क्षेत्राधिकार, नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी छनोट, लगायतमा संशोधनसार सच्यान, सक्षम र उत्तरदायी संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्नेछौं। मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ‘नीतिगत निर्णय’को स्पष्ट परिभाषा गर्नेछौं। निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन कुनै पनि नीति वा कानुन सीमित स्वार्थ समूहको लाभका लागि बनाइने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै, जनतालाई पूर्ण रूपमा सूचित गर्न सबै विधेयकको वित्तीय पाटो (खर्च) र नियामकीय प्रभाव विश्लेषण गरिने प्रक्रियाको थालनी गर्नेछौं।
१२. सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्ग्याउन र ‘न्यायिक कोष ऐन, २०४६’ लाई समयानुकूल कार्यान्वयन गर्न तत्काल काम थाल्ने छौं।
१३. उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत प्रभाव, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभाव तथा भागबन्डा-आधारित सिफारिस जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्नेछौं। योग्यताक्रमका आधारमा छनोट भएका व्यक्तिहरूलाई उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नेछौं। साथै, प्रचलित कानुन र संविधानको मर्मअनुसार आरक्षण तथा समावेशीताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं।
१४. नागरिकलाई न्यायिक पारदर्शिताको प्रत्यक्ष अनुभव गराउन अदालती सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने विकल्पबारे अध्ययन गरी उचित प्रबन्ध मिलाउनेछौं।
१५. राष्ट्रिय मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई जनमतका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्नेछौँ। बारम्बार एउटै व्यक्ति निर्वाचित हुने प्रवृत्ति, पैसाको दुरुपयोग र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्र र सुशासनमा गम्भीर असर पुयाएकोले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन तथा अन्य आवश्यक कानुन संशोधन गर्नेछौँ। पुस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न पार्टी प्रमुख पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नेछौं।
१६. सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौं। निर्वाचनअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि हामी र हाम्रो परिवारको सम्पत्तिमा कति परिवर्तन आयो त्यसको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराएर जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नेछौं। स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुनै पनि निर्णय, नीति वा कानुन निर्माण प्रक्रियामा आफू वा आफ्नो व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरी संलग्न नहुने स्पष्ट ग्यारेन्टी गछौँ। परिवारवादको अन्त्य गर्न आफ्ना आफन्तलाई स्वकीय सचिव जस्ता पदमा नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गर्छौं।
१७. संघीय मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या १६ मा सीमित गर्दै ‘दिगो मन्त्री’ र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्नेछौं। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई केवल प्रशासनिक निकाय मात्र नभई अन्तर-मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने ‘नतिजा केन्द्र’ का रूपमा रूपान्तरण गर्नेछौं। नीति निर्माणमा ‘नियामकीय प्रभाव विश्लेषण’ लाई अनिवार्य गर्नेछौं।
१८. राष्ट्रिय योजना आयोगको परम्परागत स्वरूपलाई नयाँ युग सुहाउँदो नीति शोध, तथ्याङ्क र अनुगमनमा केन्द्रित ‘दिगो विकासको ढोका’मा लैजानेछौं। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई तथ्याङ्क उत्पादनको केन्द्रीय र स्वायत्त निकायका रूपमा सुदृढ बनाउँदै यसको संरचनागत क्षमता, प्रविधि, जनशक्ति तथा अनुसन्धान क्षमतामा व्यापक सुधार गर्नेछौं। नियमित, विश्वसनीय र पर्याप्त तथ्याङ्कलाई सार्वजनिक नीतिनिर्माण तथा निर्णय प्रक्रियाको आधार बनाउनेछौं। नीति, नियम तथा कार्यक्रम आफै निर्माण गर्ने, बजेट आफै परिचालन गर्ने र सोही निकायले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलन स्वभाविक विरोधाभासपूर्ण हुने भएकोले शिक्षा, कृषि लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूको तथ्याङ्क उत्पादन, विश्लेषण तथा प्रकाशन स्वतन्त्र निकायमार्फत गरिने व्यवस्था गर्नेछौं। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पनि पुनर्संरचना गर्नेछौं।
१९. आर्थिक उन्नयनको हाम्रो मूल आधार उत्पादकत्वमा निरन्तर वृद्धि हुनेछ। सीमित समय, पूँजी र साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै उच्च गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र दिगो उत्पादन हासिल गर्नु नै दीर्घकालीन समृद्धिको मार्ग हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं। यो लक्ष्य जोखिम वहन गर्न तत्पर निजी लगानी र सक्षम, पारदर्शी तथा सहजीकरणमुखी सार्वजनिक भूमिकाको प्रभावकारी समन्वयबाट मात्र सम्भव छ। निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पूँजी प्रवाहमा अग्रणी भूमिका खेल्ने र सरकारको भूमिका नियामक तथा सहजीकरणकर्ताको भएको स्पष्ट पार्दछौं। रेन्ट-सिकिङ, नीतिगत दोहन तथा कृत्रिम अवरोधहरूको अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने सर्वाधिक उद्यममैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नु हाम्रो स्पष्ट प्रतिबद्धता हो। नेपालले युवा-केन्द्रित जनसांख्यिक लाभांशलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै आगामी १०-१५ वर्षभित्र संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न नसके दीर्घकालीन रूपमा न्यून आय जालमा फस्ने यथार्थप्रति हामी सजग छौं। त्यसैले उत्पादकत्व वृद्धि, सीप विकास, पूँजी निर्माण र प्रविधिमा आधारित औद्योगिकीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा अघि बढाउँछौं।
२०. कार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, रेन्ट-सिकिङ तथा नीतिगत दोहनजस्ता विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेशागत, पारदर्शी र शक्तिशाली नियामकीय निकायहरूको निर्माण तथा सुदृढीकरण गर्नेछौं। राजनीति र नियमनबीचको अनुचित साँठगाँठ अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सन्तुलित रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको रूपरेखाभित्र नेपालको यथार्थअनुकूल, सन्तुलित र दीगो आर्थिक मोडेल अवलम्बन गर्नेछौं। सामाजिक न्यायको दायरा राष्ट्रको आर्थिक सामर्थ्य र दीगो लोककल्याणकारी राज्यको आकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं। समग्र विकासको मापन केवल आय वृद्धिबाट होइन, रोजगारी विस्तार, सामाजिक सामञ्जस्य, अवसरको समानता र पर्यावरणीय सन्तुलनमा देखिने गुणात्मक सुधारबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षा मार्फत राख्ने आयको सामाजिकतापूर्ण पुनर्वितरण यी दुई आधारलाई सन्तुलित रूपमा संयोजन गर्नेछौं। अबको लोककल्याणकारी राज्य लाभ वितरणमा मात्र सीमित नभई वृद्धिको स्वरूपलाई नै रूपान्तरण गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय सन्तुलनको आधार निर्माण गर्नेछौं।
२१. आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असामाजिक बनेका करिब २ दर्जन ऐनहरू खारेज गर्नेछौं। झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहरू भूकम्पबाट मुक्त खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण (डुइङ्ग बिजनेस) सुधारने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गर्नेछौं। नेपाललाई ‘सम्मानजनकमध्यम आय भएको मुलुक’ बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक ७ प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गरेर जग बसाउनेछौं। यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै (प्रचलित मूल्यमा) प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुग्ने लक्ष्य लिनेछौं। कुन ऐन र नियमावली खारेज वा संशोधन गर्ने भन्ने निर्णयको आधार स्वतन्त्र विश्लेषण, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०८१, एवं नेपाल उद्योग परिसंघ र उद्योग-वाणिज्य महासंघका सुझाव लिनेछौं।
३३. पुँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्नेछौं। धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गर्दै पर्याप्त जनशक्ति, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा आवश्यक स्वायत्तता दिनेछौं। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनःसंरचना गरी निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता बढाउनेछौं र प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्नेछौं। पूँजी बजारको तरलता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, स्पष्ट कानूनी संरचना र कडा नियमनसहित इन्ट्राडे कारोबार, शर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स, अप्सनलगायत डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गरी नेप्सेलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउनेछौं। इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्नेछौँ। आइपीओ प्रणालीमा आमूल सुधार गरी निष्पक्ष बाँडफाँड, बुक बिल्डिङ सुधार र समयमै सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ।
३४. संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तार गर्न पेन्सन फन्ड, बीमा, म्युचुअल फन्ड, आदि संस्थाहरूलाई सक्रिय लगानी गर्न प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नेछौँ। पूँजी बजार कर नीति स्थिर र लगानीमैत्री हुनेछन् भने ऋण बजार र बन्ड बजारको विकास गर्न सरकारी, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रका बन्डलाई सक्रिय बनाई पूर्वाधार विकासका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड तथा दीर्घकालीन परियोजनामा पुँजी जुटाउने वैकल्पिक साधनको विकास गर्नेछौँ। वर्षौंदेखि रोकिएको गैर-आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज नीति तर्जुमा गर्नेछौँ। वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ र त्यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्नेछौँ। विभिन्न किसिमका फण्ड, डेरिभेटिभ बजार तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरणहरूको विकास गरी पूँजीबजारलाई आधुनिक र विविधीकृत बनाउनेछौँ। साना लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षणका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै सुरक्षित कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्ने ‘स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली’ अनिवार्य गर्नेछौँ। पुँजी बजारलाई केवल काठमाडौं केन्द्रित नबनाई डिजिटल माध्यमबाट देशभरका नागरिक र युवा पुस्ताको सहज पहुँच पुर्याउँदै समग्रलाई देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना र पुँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्नेछौँ।
३५. नेपालको विशिष्ट भूगोल, भू-परिवेष्ठित अवस्था, उच्च उत्पादन लागत तथा शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै “सीमारहित अर्थतन्त्र” र “तटस्थरहित व्यापार” को अवधारणालाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा राख्नेछौँ। सेवा क्षेत्रमार्फत विश्व अर्थतन्त्र र मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खलासँग जोडीन लगानी अभिवृद्धि गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नेछौँ। अनौपचारिकता निर्माण भित्र अन्तर्निहितलाई सेवा निर्यातमुखी तथा ज्ञान-आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न डिजिटल रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको प्रमुख आधार बनाइनेछ। यसका लागि परिमार्जित तथा विस्तारित बृहत डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क निर्माण गरी नीति सुधार, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक-निजी लगानी अभिवृद्धि गर्नेछौँ।
३६. नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स पछिको दोस्रो ठूलो खम्बा बन्ने सम्भावना बोकेको सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्नेछौँ। हालको १.५ अर्ब डलरको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुऱ्याउने लक्ष्य प्राप्त गर्न एक स्वायत्त ‘आइटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गर्नेछौं। यस क्षेत्रका लागि विशेष आयकर सहुलियत, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र नाफा लैजान सरल नीति, र बौद्धिक सम्पत्ति धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋणको म्याक्रो व्यवस्था गर्नेछौं। साथै, नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’ बनाउन सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक ‘डिजिटल पार्क’ निर्माण गरी ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सुनिश्चित गर्नेछौं।
३७. डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन लक्ष्यसहित आगामी पाँच वर्षमा सोही अनुरूप स्रोत विनियोजन तथा सार्वजनिक-निजी लगानी अभिवृद्धि गर्नेछौं। समग्र डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणका लागि सञ्चार पूर्वाधार, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, वैयत्तिक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा विधि तथा उच्च-गतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नेछौं। इन्टरनेटको निर्बाध र भरपर्दो पहुँच सुनिश्चित गर्न बाह्य परनिर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै स्याटेलाइट तथा अन्य उन्नत प्रविधिमार्फत स्वतन्त्र, सुरक्षित र सार्वभौम डिजिटल संरचना स्थापना गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नेछौं। सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेशनहरू नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गर्नेछौं। हुलाक सेवालाई डिजिटल नेपाल निर्माणको आधारभूत सार्वजनिक पूर्वाधारका रूपमा पुनर्स्थापित गर्नेछौं। परम्परागत वितरण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, ग्राहक-केन्द्रित र परिणाममुखी ढाँचामा रूपान्तरण गर्दै हुलाक सेवालाई सस्तो, छिटो र विश्वसनीय सेवा दिइने बहुउद्देश्यीय केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्नेछौं।
३८. स्वदेशी स्टार्टअपहरूलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे’ का कानुनी र प्राविधिक अड्चनहरू तत्काल हटाउनेछौं। रुपान्तरणका लागि ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ लाई राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनाका रूपमा विकास गर्नेछौं र सोही अनुरूप बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनेछौं। जहाँ सरकारी सेवा र सफ्टवेयर निर्माणमा स्वचालित नगद प्रोत्साहन र केही वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुटको व्यवस्था गर्नेछौं।
३९. आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालमै कच्चा विद्युत् मात्र निर्यात गर्ने देशबाट ‘कृत्रिम बौद्धिकता’ र ‘कम्प्युटेसन’ शक्ति पनि निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण गर्नेछौं। स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन, चिसो पहाडी मौसम र स्थिर भू-संरचना दक्ष ‘डाटा केन्द्र’का लागि उपयुक्त छन्। प्रचुर हरित ऊर्जालाई सर्भर फार्म र क्लाउड पूर्वाधार सञ्चालनमा प्रयोग गरी, नेपालमै डाटा केन्द्र, एआई कम्प्युटेड र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गर्दै विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने छौं। जलविद्युत आयोजना नजिकै उच्च क्षमताका डाटा केन्द्रहरू स्थापना गराएर अतिरिक्त विद्युत् सिधै अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकका लागि कम्प्युटेसनल कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने नीति र कानुन ल्याइनेछ। क्लाउड स्टोरेज, एआई मोडल प्रशिक्षण, तथा “ग्रीन जीपीयु” कम्प्युटिङ भाडा जस्ता सेवा एशियाका प्रविधि केन्द्रहरूलाई उपलब्ध गराउने छौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सोचमा केवल एक किलोवाट-घण्टा विद्युत बेच्ने होइन, उच्च मूल्यको सर्भरको प्रशोधन समय बेच्ने हो। नेपाललाई सुरक्षित डिजिटल आश्रयस्थल बनाउन विशेष ऐन ल्याई लगानीकर्ताहरूलाई पूर्ण कानुनी सुरक्षासहित नेपाली अधिकारक्षेत्रभित्र डाटा भण्डारण गर्न अनुमति दिनेछौं। एक वर्ष भित्र विश्वव्यापी अध्ययनका आधारमा क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन र उपभोक्ता संरक्षणबारे स्पष्ट राष्ट्रिय नीति ल्यौनेछौं। राष्ट्रिय नीति, मौसम र ऊर्जाको अनुकूलताका आधारमा क्रिप्टो माइनिङको सम्भावनालाई पनि पहिलो वर्षमै ‘पाइलट’ का रुपमा कार्यान्यवनमा लगिनेछ।
४३. नेपालमा जग्गाको उपलब्धता र कृषि सम्भावनाको उच्चतम उपयोग सुनिश्चित गर्न भू–उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्दै बाँझो कृषि जमीनको उपयोग, जग्गा चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दा सिंचाइ, रासायनिक मलखाद तथा कृषि यान्त्रीकरणमा प्राथमिकताका साथ लगानी वृद्धि गर्दै कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि तथा उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्नेछौं। कृषि उत्पादन वृद्धि,
४९. एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली मार्फत अनलाइन बुकिङ्ग, टिकट, रसिद, कर, लगायतका सम्पूर्ण भुक्तानीको व्यवस्था गरिनेछ। पर्यटकहरूलाई भिसा अन अराइभल, फ्रि भिसा, तथा अन्य आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराउन अध्यागमन विभाग, पर्यटन बोर्ड र अन्य सम्बद्ध निकायहरूको बीचमा समन्वय गरिनेछ।
५४. लामो दूरीको बस सेवामा सिन्डिकेट र कार्टेलिङलाई पूर्णतः अन्त्य गरी नागरिकलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सुरक्षित गुणस्तरीय सेवा दिनेछौं। ठुला सहरी क्षेत्रमा नगर बस सेवालाई चुस्त, सुरक्षित, आरामदायी र भरपर्दो बनाउन एउटै प्राधिकरणको व्यवस्थापन अन्तर्गत केन्द्रीकृत टिकट एवं शुल्क वितरण प्रणाली हुनेछ। विद्युतीय बसको उपयोग बढाउन भन्सार सहुलियत दिनेछौं। काठमाण्डौ उपत्यका लगायत तराईका मुख्य कोरिडोरहरूमा सार्वजनिक यातायात विकासको दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउनेछौं।
५५. सडक सुरक्षालाई प्रविधिसँग जोड्दै सबै सार्वजनिक यातायात साधनको जीपीएस ट्रयाकिङ्ग लगायत ए.आइ. मा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली र गति तथा लेन अनुशासन कडाइ गर्दै पहिलो वर्षमै दुर्घटना दरमा भारी गिरावट ल्याउने लक्ष्य राख्नेछौं। सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा किशोरीहरूले भोग्नुपर्ने असुरक्षालाई अन्त्य गर्न चितवनको सफल अनुभव (ब्लु बस) अन्य शहरहरूमा पनि विस्तार गर्नेछौं। पैदलयात्रीलाई सडक छेउ हिड्न र सडक काट्न सुरक्षित पूर्वाधार बनाउन विषेश पहल गर्नेछौं।
५६. देशैभर, काठमाडौँमा शुरु गरिए जस्तै, स्थानीय परम्परागत वास्तुकलामा आधारित, सुरक्षित र आरामदायी बसबिसौनी बनाउने पहल गर्नेछौं। हरेक नगरपालिकाका बासिन्दालाई खेलकुद, व्यायाम, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगायत विपद व्यवस्थापनलाई पुग्दो हरियाली, खुला ठाउँ र पार्कहरु बनाउन, साथै ढल र खोलानाला तथा पोखरीको उचित व्यवस्था गर्न विषेश बजेट छुट्याउने छौं।
५७. वि.सं. २०८७ सम्ममा नेपालका सबै प्रमुख सहरी केन्द्रहरूमा ‘राष्ट्रिय खुल्ला क्षेत्र मापदण्ड’ लागू गरी राज्यको स्वामित्वमा रहेका तर सर्वसाधारणका लागि हाल बन्द गरिएका सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक मुख्यालय र ऐतिहासिक परिसरहरूका उदेक लाग्दा पर्खालहरू र खालि स्थानहरूलाई नागरिकमैत्री ‘ग्रिन बेल्ट’ र सार्वजनिक पार्कले क्रमिक रूपमा विस्थापित गरिनेछ। सुरक्षा संवेदनशीलता र कार्यसम्पादनमा कुनै सम्झौता नगरी, ‘सह-व्यवस्थापन’ र स्मार्ट सेक्युरिटी प्रणालीमार्फत नारायणहिटीदेखि लगनखेल र सातै प्रदेशका ठूला सरकारी हाताहरूलाई व्यवस्थित रूपमा नागरिकको व्यायाम, विश्राम र मानसिक कल्याणका लागि खुला गरेर प्रति-नागरिक न्यूनतम खुला क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सुनिश्चित गर्नेछौं।
५८. इन्जिनियरिङ मापदण्ड लगायत ठेक्का प्रकृयामा व्यापक सुधार ल्याई राष्ट्रिय राजमार्ग संजालको उल्लेख्य विस्तार गर्नेछौं। बाह्र महिना हुनु यात्रा गर्न सक्नु, अनि सबै ठाउँबाट बजार र सेवाहरूमा सजिलो पहुँच हुनु प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका पूर्वशर्त हुन्। ‘घेरे ठाउँमा टुक्रा खुर्पीले सडक’ सम्झाल गुणस्तरीय, सुरक्षित र मौसममैत्री छैन। सडक दुर्घटना घटाउन गति नियन्त्रण, बत्तिया सेफ्टी ब्यारिअर, साथै भारत-आयतात लेन छुट्याउन र सवारी साधनबाट पैदलयात्रीलाई सुरक्षित राख्न विषेश ध्यान दिनेछौं। दमक, इटहरी, लहान, हेटौडा, भरतपुर, बुटवल, कोहलपुर, अन्तरिया जस्ता राजमार्गका छेउमा विस्तार भएका सहरहरूलाई लामो दूरीमा चल्ने बस र टुक्को ट्यांपो, प्रदूषण, ट्राफिक जाम र असुरक्षाबाट बचाउन नयाँ बाइपास सडकहरू बनाउनेछौं। बस्ती क्षेत्रमा पैदलयात्री र साइकल यात्रीलाई सडक छेउ हिड्न र सडक काट्न पारिदै पर्याप्त सुरक्षित पूर्वाधारलाई सडकको मापदण्ड र ठेक्कामा समाहित गर्नेछौं।
५९. नेपालकै यातायात प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन विस्तृत अध्ययनको आधारमा रेलमार्ग विस्तारको पचास वर्षे गुरुयोजना बनाउनेछौं। मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्गलाई यात्रु र माल ढुवानीको मेरुदण्ड बनाइने छ भने पोखरा, काठमाण्डौ, दाङ, सुर्खेत र तराईका प्रमुख शहरहरुसम्म शाखा मार्गहरु सहित नेपाललाई चीन र भारतका रेल सञ्जालसँग जोडिनेछन्। नेपालका प्रमुख शहरहरुमा मध्य-कालमा विद्युतीय बस र पछि लामो दूरीको रेलमार्ग सञ्जालमा जोडिन ट्र्याम, हलुका रेल आदि समेटिनेछ। मुआब्जा वितरणमा रहेका कानुनी जटिलतालाई समाधान गर्दै, आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्दै निर्माणाधीन रेलमार्गलाई सकेसम्म चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने छौं।
६१. विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्नेछौं। शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्नेछौं। विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सृजना गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्नेछौं। विद्यार्थीहरूको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न गैर-दलीय, प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्नेछौं, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउनेछ।
६२. सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्नेछौं।
६३. निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्नेछौं। थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर-केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा आवश्यक नीतिगत सुधार गरिँदै लगिनेछ। निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शुल्क संरचना, सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामको आधारमा नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्नेछौं। शिक्षालाई नाफामुखी भन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नेछौं।
६४. प्रत्येक बालबालिकाको “सिकन पाउने अधिकार” लाई अक्षुण्ण राख्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्दै देशभरका सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्ण पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउनेछौं। विशेषगरी अटिजम र न्यूरोडाइभर्सिटी लगायत अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक अकुपेसनल, स्पीच र बिहेवियरल थेरापी जस्ता ‘होलिस्टिक सेवा’ एकीकृत गरी विद्यालय हाताभित्रै प्रदान गर्दै अभिभावकहरूको आर्थिक र मानसिक बोड़ा कम गर्नेछौं। शिक्षकहरूलाई विशेष सिकाइ आवश्यकता पहिचान र शिक्षणका लागि उच्चस्तरीय तालिम, अभिभावक सहायता कार्यक्रम, र कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त ‘असिस्टिभटेक्नोलोजी’ को बृहत् प्रयोगमार्फत अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा र सिकाइमा अवरोधरहित र पहुँचयुक्तता सुनिश्चित गर्नेछौं।
६६. उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार-उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्नेछौं। विश्वविद्यालयहरूलाई प्रशासनिक रूपमा दक्ष, शैक्षिक रूपमा स्वायत्त र वित्तीय रूपमा उत्तरदायी बनाउनेछौं। कार्यक्रम दोहोरोपनाको अन्त्य, गुणस्तर सुनिश्चितता, अनुसन्धान प्रोत्साहन, उद्योग-शिक्षा सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम परिमार्जनमार्फत उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने व्यवस्था गर्नेछौं।
६७. आज लाखौं नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाको खोजीमा विदेश गइरहेकाछन् भने हजारौं नेपाली प्राध्यापक विदेशमा कार्यरत छन्। नेपालको एशियामा केन्द्रीय स्थान, आकर्षक परिदृश्य र हावापानी, साथै अन्य देशहरूसँगको शान्तिपूर्ण सम्बन्धले गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा हब बन्न उपयुक्त छ। हामीले विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालय बिच दीर्घकालीन साझेदारी कायम गर्न, साथै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरल बनाउने छौं। विदेशी अध्यापक र विद्यार्थीहरूका लागि भिसा उपलब्ध गराउन सजिलो प्रक्रिया र विदेशी अध्यापकहरूलाई नेपालमा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गराउन द्रुत प्रक्रिया लागू गर्ने छौं। विदेशमा कार्यरत नेपाली मूलका प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई एकले सेमेस्टर वा स्थायी रूपमा नेपाल फर्कनुपर्ने कार्यक्रम पनि थालनी गर्ने छौं ।
६८. खेलकूदलाई केवल ‘मनोरञ्जन’ र ‘भर्ती केन्द्र’ बाट मुक्त गरी राष्ट्रिय एकता र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा विकास गरिनेछ। १४ वर्षदेखि अधुरा रहेका रङ्गशालाहरूलाई सामग्री सम्पन्न गर्दै सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक र ‘पूर्णतः पहुँचयुक्त’ खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नेछौं, जहाँ ओलम्पिक र प्यारालिम्पिक दुवैका लागि विश्वस्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षणको व्यवस्था हुनेछ। विद्यालयस्तर देखि नै ‘प्रतिभा पहिचान’ कार्यक्रममार्फत ‘स्कूल स्पोर्टस्’ लाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक बहुउद्देश्यीय खेल मैदान सुनिश्चित गरिनेछ।
६९. खेलकूद प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति पूर्णतः खारेज गरी ‘पेशागत नेतृत्व’ र पारदर्शी बजेट व्यवस्थापन लागू गरिनेछ, जहाँ लगानी ‘भ्रष्टाचार’ मा होइन, खेलकुदको डाक्टर, प्रशिक्षण र प्रविधिमा केन्द्रित हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरूका लागि सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न ‘खेलाडी पेन्सन कोष’, स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको विशेष ग्यारेन्टी गरिनेछ। साहसिक खेल र अल्ट्रा-म्याराथन जस्ता नेपालका मौलिक सम्भावनाहरूलाई ‘राष्ट्रिय गौरव’ का रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘स्पोर्ट्स हब’ का रूपमा स्थापित गरिनेछ।
७०. देशभरि आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘न्युनतम मापदण्ड’ कायम गरी सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक मानव संसाधन, पर्याप्त औषधि आपूर्ति, अत्यावश्यक उपकरण, सहज पहुँच तथा आधारभूत पूर्वाधारको सुनिश्चितता सहितको एकीकृत मोडेल तयार गरी लागू गर्नेछौं। भौगोलिक विकटता र जनसंख्या घनत्वका आधारमा सेवा विस्तारको स्पष्ट मापदण्ड तय गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्नेछौं। साथै देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोड्न भर्चुअल शैक्षिक तथा सामाजिक सञ्जाल खडा गर्नेछौं, जसले गर्दा दुर्गम ठाऊँमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एक्लो तथा पृथक महसुस हुनेछैन ।
७१. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विस्तार गर्नेछौं। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत व्यवस्थित गर्दै औषधी, उपचार तथा सेवाहरू, मानसिक स्वास्थ्य समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भित्र समेटिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा अघि बढाउनेछौं।
७२. क्यान्सर लगायत नसर्ने रोगका सन्दर्भमा उपचारमुखी भन्दा रोकथाममुखी रणनीतिलाई मुख्य लक्ष्यका रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं। विविध प्रकारका अनुदान वा नगद हस्तान्तरणलाई दीर्घकालीन समाधानको सट्टा अस्थायी राहतका रूपमा बुझ्दै, रोग लागेपछि उपचार गर्ने भन्दा जोखिमहरूको पहिचान, जनचेतना अभिवृद्धि, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा जीवनशैली सुधारतर्फ उन्मुख गर्नेछौं।
७३. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना विशिष्टिकृत स्रोत केन्द्र’ स्थापना गरी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई गुणस्तरीय र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नेछौं। यी केन्द्रहरूमा ‘प्रोस्थेटिक्स र अर्थोटिक्स’ सेवा, सहायक सामग्री, फिजियोथेरापी, अकुपेसनल थेरापी, र स्पीच थेरापी जस्ता विशेषज्ञ सेवाहरू एउटै छानामुनि उपलब्ध गराइनेछ भने कृत्रिम अङ्गहरूको निर्माण र मर्मतका लागि आधुनिक प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नेछौं।
७४. वि.सं. २०८७ सम्ममा रोकथाम गर्न सकिने अपाङ्गताबाट हुने व्यक्तिगत, पारिवारिक र राष्ट्रिय भारलाई न्युन बिन्दुमा झार्नेछौं। अपाङ्गता पुनर्स्थापनाकालागि ‘प्रारम्भिक पहिचान र शीघ्र हस्तक्षेप’ प्रणालीलाई तल्लो तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विस्तार गरिनेछ। बालबालिकामा देखिने अटिजम, सुस्त श्रवण, हट्टीसम्बन्धी र अन्य न्युरो-डेभेलपमेन्टल समस्याहरूको समयमै पहिचानका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई अत्याधुनिक ‘अली क्लिनिक’ औजार र दक्ष जनशक्तिसहित सक्रिय बनाइनेछ। जन्मानुसाथ वा प्रारम्भिक बाल्यकालमै पहिचान गरी प्रभावकारी पुनर्स्थापना र थेरापी सेवा सुनिश्चित गरिनेछ, जसले गर्दा अपाङ्गतालाई जटिल हुनबाट रोकी व्यक्तिको आत्मनिर्भर र उत्पादनशील नागरिकका रूपमा विकास गर्नेछौं।
९६. नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै बदलिँदो वैश्विक भू-राजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न हामी ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन गर्नेछौँ। छिमेकी मुलुकहरूको रणनीतिक चासो र वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा आएको बदलावलाई मध्यनजर गर्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। गत दशकमा मित्रराष्ट्र भारतले उल्लेखनीय प्रगति गरेका निम्न क्षेत्रहरूबाट नेपालले पनि लाभ लिनसक्ने गरी विकास साझेदारीको स्वरूपलाई नवीकरण गर्नेछौँ: डिजिटल पब्लिक पूर्वाधार; उच्च गतिमा बनेका गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार; अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण; उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रबीचको सामञ्जस्य र समग्र राज्य सक्षमताको वृद्धि आदि। त्यस्तै, मित्रराष्ट्र चीनसँग सहुलियतपूर्ण वित्तको परिचालन मार्फत विश्व स्तरीय पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक-सामाजिक विकासका लागि राज्य-निर्देशित लक्ष्य र कार्यक्रम; अन्तरप्रादेशिक प्रतिस्पर्धाका अनुकरणीय विषयहरूलाई साझेदारीका पाटा बनाउनेछौँ।
९९. रास्वपाले प्रवासका नेपालीहरूलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार स्तम्भको रूपमा हेर्दछ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि मतदानको अधिकार प्रदान गर्नुको साथै गैर-आवासीय नेपालीहरूको ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने भावनात्मक सम्बन्धलाई कदर गर्दै केही विशिष्ट अपवाद बाहेक सैद्धान्तिकतः दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उभिँदै सम्पत्तिको अधिकारमा रहेका प्रशासनिक झन्झटहरूलाई तत्काल अन्त्य गर्नेछौँ। गैर-आवासीय नेपालीहरूको पूँजीलाई नेपालका ठूला पूर्वाधार र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नका लागि विशेष कानुनी सुरक्षा, ‘डलर खाता’ को सहजता, र प्रतिफललाई सहज फिर्ता लान सक्ने कानुनी प्रावधान बनाउनेछौं। प्रवासमा रहेको उच्च तहको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई स्वदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योगसँग प्रत्यक्ष जोड्ने ‘राष्ट्रिय ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्नेछौं। संसारको जुनसुकै कुनामा रहेका नेपालीहरूले नेपालको पर्यटन, संस्कृति र लगानीको प्रवर्द्धन गर्ने ‘स्वयंसेवी दूत’ को रूपमा काम गर्ने वातावरण र संयन्त्र बनाउनेछौं। प्रवास मार्फत नेपाली भाषा, कला र मौलिक पहिचानलाई विश्वका प्रमुख सहरहरूमा जीवन्त रूपमा फैलाइएको हुनेछ, जसले नेपालको ‘सफ्ट पावर’ लाई मजबुत बनाएको हुनेछ।
