काठमाडौं । फिल्मी शैलीमा ‘राजनीतिक हिरो’ बनेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई राजीनामा थमाएर हिँडेका छन् । ज्वाला सङ्ग्रौलासहित केही रास्वपा सांसदले गृहमन्त्रीमा उनको पुनरावगमन हुने बताएका छन् । यो सम्भावना भने अत्यन्त न्यून छ ।

आरोपको छानबिन गर्न समिति गठन भएको भए र समितिले आरोपमा गुरुङलाई सफाई दिएको भए फेरि गृहमन्त्री हुन सक्थे । तर, प्रधानमन्त्री बालेन र उनको दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको दबाबमा राजीनामा दिएको हुनाले त्यो सम्भावना कमजोर बनेको हो ।

राजीनामा दिन सुधन बाध्य हुनुमा दुई कारण रह्यो । पहिलो– जेन–जी विद्रोह र २१ फागुनको जनादेश । दोस्रो– दीपक साहको श्रममन्त्रीबाट बहिर्गमन ।

गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी विद्रोहको स्पष्ट जनादेश हो– सुशासन र पारदर्शीता । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नातावादको अन्त्य । यही एजेण्डाधारी दल रास्वपाले गत निर्वाचनमा अभूतपूर्व मतादेश पायो । त्यो मतादेश जेन–जी विद्रोहको जनादेशले सम्भव भयो ।

सोही जनादेशको जगमा गत वर्षको १३ चैतमा बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा सरकार बन्यो । बालेन सरकारको सुरक्षा मामिला प्रमुखको रूपमा सुधन गृहमन्त्री बने । जेन–जी विद्रोहअघि अत्तोपत्तो नभएका र विद्रोहमा पानी बाँड्ने भूमिकामा देखिएका गुरुङ यति शक्तिशाली मन्त्री बन्नु नै फिल्मी शैलीको राजनीतिक दृश्य थियो ।

अन्ततः सोही दिन साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘बोल्ड’ निर्णय लियो । हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने । निशानामा परे– जेन–जी विद्रोहको बेला प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखक । भुइँमा उज्यालो राम्ररी नखस्दै ‘आयो गोर्खाली’ भन्दै हाइप्रोफाइल नेताहरूलाई ‘कर्‍यापझ्याप’ पारेपछि उनी लेख्थे– गुड मर्निङ नेपाल । नेता र व्यवसायी पक्राउको शृङ्खला लामै गयो । उनले ११ जनासम्म काउन्टडाउन गरे ।

उनको हाइहाइ भयो । कर्मचारीतन्त्र थर्कमान भयो । सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू हायलकायल भए । ३५ वर्षसम्म पालैपालो सत्तामा रहेका कांग्रेस, एमाले र हालको नेकपाका भ्रष्टाचार आरोपी नेताहरू थरथर नै भए । काम नगर्ने ठेकेदारहरूले झस्किए । आक्रमक पक्राउ अभियानलाई सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कदमको रूपमा व्याख्या गरियो ।

तर, जतिबेला उनले चढेको रातो गाडी व्यापारीको भन्ने फेला पर्‍यो । पोखराको फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचना उनको पनि भएको खुल्यो । अझ जग्गाधनीलाई भाडा नदिएको सार्वजनिक भयो । आलोचित हुन थाले । सम्पत्ति विवरण त चकित पार्नेगरीको आयो । बालेन सरकारका सबैभन्दा धनी मन्त्री भए ।

स्वयंसेवी भनिएको संदिग्ध ‘हामी नेपाल’ संस्था चलाएका उनको सम्पत्तिको स्रोत प्रष्ट थिएन । त्यो अपारदर्शी थियो । जुन जेन–जी विद्रोह र चुनावको जनादेशविपरीत थियो ।

रास्वपा र गृहमन्त्री गुरुङमाथि प्रश्न उठ्यो । यसबीचमा उनले दुई बीमा कम्पनीमा ५० लाख बढीको शेयर लगानी गरेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नगरेको प्रमाण सार्वजनिक भयो । शेयर लुकाएको देखियो ।

धनकुटाको साँगुरगढी गाउँपालिकामा पर्ने भेडेटार क्षेत्रमा पनि जग्गा किनेको प्रमाण बाहिरियो । त्यो पनि सम्पत्ति विवरणमा थिएन । गृहमन्त्री गुरुङ पूरापूर अपारदर्शी देखिए । पार्टीभित्र र बाहिरबाट आलोचनाको ग्राफ बढ्यो ।

कांग्रेस, एमाले, श्रम संस्कृति पार्टीले राजीनामा मागे । सामाजिक सञ्जालबाट दबाब बढेको बढेकै भयो । रास्वपाका सभापति लामिछानेदेखि सांसदहरू बोल्न सक्ने नै भएनन् । पार्टी सार्वजनिक छविमा प्रश्न उठ्यो ।

यसबीचमा गृहमन्त्री गुरुङले बूढानीलकण्ठ–सिंहदरबार कुदामारी गरिरहे । उठेका प्रश्नमा स्पष्टीकरण दिए । तर, चित्तबुझ्दो थिएन । यसपछि झनै राजीनाको दबाब बढ्यो । यद्यपि, मंगलबार साँझदेखि राति अबेरसम्म थप हाइप्रोफाइल नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने तयारकिा लागि मन्त्रालयमै बैठक बसे ।

बैठकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक, गृहसचिव र काठमाडौंका सीडीओ थिए । तर, उनले आफू गृहमन्त्रीबाट नहट्ने भन्दै थप पक्राउ रणनीति बनाएका थिए । राति बैठकबाट निस्किँदा प्रफुल्लित थिए । बुधबार बिहानसम्म केही हाइप्रोफाइल पक्राउ पर्ने कतिपयको अड्कल थियो । तर, बुधबार दिउँसो उनको राजीनामा आयो । पारदर्शीताको प्रश्नसामु उनी झुक्नुपर्‍यो ।

उनी राजीनामा दिन बाध्य हुनुमा अर्को कारण भनेको दीपक साह नातावादको आरोप लागे लगत्तै श्रममन्त्रीबाट हटाइनु हो । बालेन र रविले स्पष्टीकरणको मौकासमेत उनलाई दिएनन् । एकै झट्कामा उनको मन्त्री पद चट् भयो । राइट टु रिकल नीतिअनुसार उनी फिर्ता बोलाइए ।

तर, गृहमन्त्री गुरुङविरुद्ध साहलाई जस्तो तत्काल फिर्ता बोलाइएन । त्यो हिम्मत रवि–बालेनले गरेनन् । बाह्य दबाब थेग्न नसकेपछि मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाए । यस्तोमा गुरुङलाई राजीनामा दिन कर लाग्यो ।

प्रधानमन्त्री बालेन सरकार गठन भएको एक महिना नबित्दै आफ्ना दुई मन्त्री गम्भीर विवादमा फसेर सत्ताबाट बहिगर्मनमा परेपछि नैतिक संकटमा फसेका छन् । विगतमा अरुप्रति ठढ्याउने औँला आफैंतिर सोझिएको छ । यसले बालेन सरकार थप अप्ठेरोमा परेको छ ।