काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू दर्ता नभएकै कारण अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको बताएका छन्। 

बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अधिकांश लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल विदेशी कम्पनीद्वारा विदेशबाट सञ्चालन हुने भएकाले आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने उल्लेख गरे। उनका अनुसार हराएको बालबालिका वा आत्महत्यासम्बन्धी संवेदनशील घटनामा २४ घण्टाभित्र सूचना उपलब्ध हुने भए पनि अन्य केसमा एक हप्तासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ, जसले अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाएको छ। 

उनले इन्टरनेट र मोबाइल प्रयोगको विस्तारसँगै साइबर अपराध तीव्र रूपमा बढ्दै गएको जानकारी पनि दिए। तथ्यांकअनुसार ४ हजारभन्दा बढी फेक एकाउन्टमार्फत घृणा फैलाउने उजुरी, ३ हजारभन्दा बढी बुलिङ तथा ह्यारेसमेन्टका घटना र १० हजारभन्दा बढी वित्तीय अपराधसम्बन्धी उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। 

एकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की र यौनजन्य दुरुपयोगका घटना पनि बढ्दै गएको उनले बताए। हाल नेपालमा टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र कपोकोलाइभ मात्र दर्ता रहेका छन् भने फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप सञ्चालन गर्ने मेटा कम्पनी दर्ता छैन। साथै, ह्वाट्सएप, डिस्कर्ड, एक्स, स्न्यापच्याट, इमो, वीच्याट, रेडिट, युट्युब र जिमेलजस्ता प्लेटफर्मबाट प्रयोगकर्ता विवरण वा टेकडाउन सम्बन्धी प्रतिक्रिया नआउने समस्या रहेको उनले बताए। 

यसैबीच, सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत सूचना तथा प्रसारण विभागले बुधबार यसै बारे प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। 

विभागले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ- ‘विगत केही समयदेखि विभिन्न अनलाइन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक सूचना सामग्रीहरू प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेको सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ यस्तो सामग्रीले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्ने, मानवीय क्षति निम्त्याउने र सामाजिक सद्भावमा असर गर्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै विभागले जिम्मेवार सूचना प्रसार गर्न आग्रह गरेको छ। 

साथै, कानुनविपरीत सामग्री उत्पादन, गोपनीयता उल्लंघन तथा अफवाह फैलाउने कार्यमा संलग्नलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिएको छ।

‘यदि आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक समाचारहरू प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएको पाइएमा त्यस्ता समाचार वा सूचना प्रकाशन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई पहिचान गरी प्रचलित कानुन (विद्युतीय कारोबार ऐन तथा अन्य सम्बद्ध कानुन) बमोजिम कडा कारबाही गरिने व्यहोरा समेत अवगत गराइन्छ’, विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।