काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्याख्यालाई लिएर संसदमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र विपक्षी सांसदहरूबीच विवाद उत्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रूपमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेको सन्दर्भमा नियमावलीको प्रावधानबारे छलफल हुँदा विपक्षी दलहरूले नियमको स्पष्ट व्याख्या गर्न माग गरेका थिए।

त्यसक्रममा नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए। साथै, एक बैठकमा बढीमा १५ जना सांसदले मात्र प्रश्न सोध्न सक्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख रहेको उनले स्मरण गराए।

तर सभामुख अर्यालले १५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने भन्ने कुनै लिखित व्यवस्था नरहेको टिप्पणी गरे। यसैलाई लिएर नियमावलीको व्याख्यामा विवाद देखिएको हो।

तर नियमावलीको नियम ५६ को उपनियम ५ मा एक बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। सोही नियममा प्रश्न सोध्ने क्रम र प्रक्रिया समेत निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित कार्यक्षेत्रसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयमा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रश्नोत्तरका लागि निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियम ५६ मै उल्लेख छ।

नियम ५६ को उपनियम १ अनुसार निर्धारित दिन बैठक बस्न नसके सोको लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट छ।

यसैबीच नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रश्न सोध्नका लागि तीन दिन अगावै प्रश्न बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए।

तर सभामुख अर्यालले यस्तो पूर्वसूचना अनिवार्य नरहेको धारणा राखे। तर नियमावलीको नियम ५८ मा प्रश्न सोध्ने सदस्यले बैठक सुरु हुनुभन्दा तीन दिन अगावै लिखित रूपमा प्रश्न बुझाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ।

यस घटनाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्याख्या र कार्यान्वयनलाई लिएर संसदमा थप बहस सिर्जना गरेको छ।