काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३-२४ गते भएका घटनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। एमालेले प्रतिवेदन तथ्य, कानुनी आधार र विश्लेषणात्मक दृष्टिले प्रश्नको घेरामा रहेको दाबी गरेको छ।

महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदनमा गम्भीर कमजोरी रहेको देखिएको उल्लेख छ। उनका अनुसार प्रतिवेदनमा गरिएका केही सिफारिसहरू भूतप्रभावी कानुन निर्माण गरेर विगतका घटनामा कारबाही गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ, जुन संविधान र स्थापित कानुनी सिद्धान्त विपरीत हुने दाबी गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्रीसहितका पदाधिकारीमाथि उनीहरूको संलग्नता स्पष्ट नभएको अवस्थामा पनि कारबाहीको संकेत गरेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। यस्तो सिफारिस कानुनी दृष्टिले स्वीकार्य नहुने एमालेको भनाइ छ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनमा तत्कालीन नेतृत्वकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै ‘अदृश्य शक्तिको निर्देशनअनुसार कारबाही गर्ने कुत्सित मनसाय देखिएको’ भन्दै त्यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। प्रतिवेदन वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानमा आधारित नभई राजनीतिक पूर्वाग्रह वा परिणाममुखी सोचबाट प्रभावित भएको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ।

एमालेका अनुसार प्रतिवेदनको संरचना, भाषा र निष्कर्ष हेर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्ने उद्देश्य देखिन्छ।

प्रतिवेदनले घटनाको वास्तविक तथ्य उजागर गर्नुको सट्टा पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष पुष्टि गर्ने गरी तयार पारिएको भन्दै एमालेले त्यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यस विषयमा मानव अधिकार आयोग वा अन्य सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।