काठमाडौं । २५ वर्षपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले २०५८ साल जेठ १९ गते भएको दरबार हत्याकाण्डको थप अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेका छन्। गृहमन्त्रीको सपथ लिएकै दिन बसेको गृहमन्त्रालयको बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा उनले यो आधिकारिक घोषणा गरेका हुन्।

जेठ १९ गते राति नारायणहिटी दरबारमा भएको सामूहिक हत्याकाण्डले देश नै हल्लाएको थियो। हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह, रानी ऐश्वर्या, युवराज दीपेन्द्र, राजकुमारी श्रुति, राजकुमार निराजन लगायत परिवारका १० जना सदस्यको निधन भयो।

त्यसपछि हत्याकाण्डको छानबिन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदनले २९ वर्षीय युवराज दीपेन्द्रले मात्र यो हत्याकाण्ड गरेको दाबी गरेको थियो। प्रतिवेदनमा भनिएअनुसार दीपेन्द्रले ह्विस्की र अफिम मिसाइएको सिगरेट सेवन गरेर हत्याकाण्ड मच्चाएका थिए। तर घटनाको वास्तविकता र रहस्य भने आजका मितिसम्म पनि इतिहासको गर्भमै सीमित छ।

घटनापछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरे। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटको दुई सदस्यीय समितिले एक साताभित्रै प्रतिवेदन बुझायो। समितिले १०० भन्दा बढी मानिसको बयान र प्रमाणका आधारमा दीपेन्द्रलाई नै दोषी ठहरायो।

तर जनस्तरमा भने यो निष्कर्ष सधैं विवादित बनिरह्यो। धेरै नेपालीले यत्रो ठूलो हत्याकाण्ड एकै व्यक्तिले गर्न सम्भव छैन भन्ने जिकिर गर्छन्। कतिपयको मनमा अहिले पनि आशंका छ- राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता प्राप्तिका लागि यो नरसंहार गराएका हुन्। कतिपयले भने यो हत्याकाण्ड कुनै आन्तरिक शक्तिले नभई बाह्य शक्तिले गराएको हो भन्ने धारणा राख्छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले घोषणा गरेको दोस्रो निर्णयले अहिले राजनीतिक वृत्तमा तरंग सिर्जना गरेको छ। उनले भनेका छन्, ‘२०५८ साल जेठ १९ मा भएको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको छानबिनका सम्बन्धमा हालसम्म भएका अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययन गरी थप छानबिन गरिनेछ।’ गृह मन्त्रालयको यो निर्णयपछि यतिबेला एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ, ‘के सुधन गुरुङले गर्छु भनेको छानबिन ज्ञानेन्द्र शाह लक्षित त होइन?’

आज बसेको गृहमन्त्रालयको बैठकले चार महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो, जसमध्ये दोस्रो निर्णय यही दरबार हत्याकाण्डको थप छानबिन रहेको छ।

यो घोषणाको राजनीतिक समय पनि उत्तिकै चासोको विषय बनेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले संसद्मा सरकारविरुद्ध निकै खरो रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। राप्रपाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जेठ १७ मा संसद्को रोष्ट्रमबाट दिएको अभिव्यक्ति– ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ को जवाफ माग गरिरहेको छ।

साथै, राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि विवादित ईभी गाडी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। यसले बालेन सरकार चिढिएको बताइन्छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै के गुरुङले राप्रपालाई साइजमा राख्नकै लागि पनि उक्त निर्णय गरेका र सुनाएका हुन्? अर्को प्रश्न पनि सिर्जना हुन्छ।

अर्कोतिर, राप्रपाले सधैं राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको वकालत गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री गुरुङले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी यो निर्णय गर्नुले पनि यो कथनलाई पुष्टि गर्ने आधार निर्माण भने पक्कै पनि गर्छ।

सुधन गुरुङ आज मात्रै गृहमन्त्रालय फर्केका हुन्। गत वैशाख ९ गते उनले विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँगको शेयर लगानी, सम्पत्ति र अन्य व्यावसायिक कारोबारमा अनियमितता देखिएको आरोप लागेपछि छानबिनका लागि भन्दै गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।

राजीनामाको केही समयपछि सरकारले गुरुङमाथि छानबिन गर्ने भन्दै समिति पनि गठन गरेको थियो। उक्त समितिले जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई समेत बुझायो। तर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी सरकारले गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेको छ।