काठमाडौं।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)को सिफारिसका पुन: नियुक्त भएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै गृह प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रमा व्यापक सुधारको संकेत गर्दै सात वटा महत्वपूर्ण निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

मंगलबार राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि मन्त्रालय पुगेर उनले औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेका हुन्।

पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकारको कामप्रति नागरिक तहबाट हुने आलोचना तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने बताए। उनले नागरिकको अपमान र चरित्रहत्या हुने गतिविधिप्रति गृह मन्त्रालय कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनीसमेत दिए।

पदभार ग्रहणकै अवसरमा मन्त्री गुरुङले गरेका निर्णयलाई गृह प्रशासनभित्र ठूलो नीतिगत संकेतका रूपमा हेरिएको छ। उनले गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय तथा अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले एकैसाथ सात निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

उनका निर्णयअनुसार जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा दायर फौजदारी अभियोजन फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन तथा सिफारिस गर्न विशेष कार्यदल गठन गरिनेछ। यसले पछिल्लो राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दा पुनःमूल्यांकन हुने संकेत दिएको छ।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायबाट संवेदनशील सूचना चुहावट रोक्न र निगरानीलाई मजबुत बनाउन ‘सेन्सेटिभ इन्फर्मेसन भिजिलेन्स टिम’ गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। मन्त्रालयले सूचना व्यवस्थापन र सुरक्षा संयन्त्रलाई कडाइका साथ पुनःव्यवस्थित गर्ने संकेत दिएको छ।

मन्त्री गुरुङले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई थप सशक्त बनाउने निर्णयसमेत गरेका छन्। हाल अनुसन्धानमा रहेका पुराना फाइलहरूलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउने निर्देशनसहित काम अघि बढाइने बताइएको छ।

त्यसैगरी, जघन्य, आर्थिक तथा संगठित अपराधका घटनाको अनुसन्धानलाई व्यवस्थित बनाउन सीआईबीभित्र विशेष ‘स्पेसलाइज्ड टिम’ गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यो कदमलाई संगठित अपराध नियन्त्रणतर्फ लक्षित रणनीतिक सुधारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

मन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनलाई अब ‘फाइल थन्क्याउने नभई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रणाली’मा लैजाने संकेतसमेत गरेका छन्।

पदभार ग्रहणकै क्रममा गरिएको सबैभन्दा चर्चित निर्णयमध्ये एक २०५८ जेठ १९ गतेको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी पुराना अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययन हो। मन्त्री गुरुङले उक्त घटनाबारे विगतका प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्।

यो निर्णयलाई राजनीतिक तथा ऐतिहासिक संवेदनशील विषय पुनः सतहमा ल्याउने संकेतका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि बन्द मानिएको घटनाको फाइल पुनः खोलिने संकेतले सार्वजनिक चासोसमेत बढाएको छ।

मन्त्री गुरुङले ‘अब कुनै पनि गम्भीर फाइल बेवास्ता नगरिने’ भन्दै गृह प्रशासनमा जवाफदेहिताको नयाँ अभ्यास सुरु हुने बताएका छन्। उनका अनुसार अपराध अनुसन्धान, सुरक्षा संयन्त्र र सूचना व्यवस्थापन सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ।

तर राजनीतिक वृत्तमा भने उनका निर्णयलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केहीले यसलाई सुधारमुखी कदम भनेका छन् भने केहीले संवेदनशील मुद्दाहरूमा तत्काल छानबिन घोषणा गर्नु पूर्वसावधानी नअपनाएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पदभार ग्रहणसँगै गृह मन्त्रालयमा नीतिगत सक्रियता देखिएको छ।

जेनजी आन्दोलनदेखि दरबार हत्याकाण्डसम्मका विषयलाई समेट्ने गरी गरिएको निर्णयले आगामी दिनमा राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै तहमा बहस चर्किने संकेत गरेको छ।

यसअघि गुरुङ गृहमन्त्री पदमा जम्मा २७ दिन मात्र टिकेका थिए। ९ वैशाखमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग छलफल गरेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।