काठमाडौं । संसद अवरोध अन्त्य गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक सुचारु गर्ने उद्देश्यले विपक्षी दलहरू साझा रणनीति निर्माणमा जुटेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी छलफलमा संसद सञ्चालनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर उत्पन्न गतिरोध अन्त्य गर्ने उपायबारे विपक्षी दलहरूबीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिलाई विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय हित र नेपालको आधिकारिक परराष्ट्र नीति विपरीत भएको दाबी गर्दै आपत्ति जनाएका छन्। त्यसयता संसदको बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा माफी माग्नुपर्ने अडान लिएका छन्।

विपक्षी दलहरूका अनुसार सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वार्थमा असर पार्न सक्ने भएकाले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने अवस्था रहेको छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो भनाइ सच्याउन वा त्यसबारे स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन्। प्रधानमन्त्रीबाट उचित सम्बोधन नभएसम्म संसद बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

यसैबीच, संसद सुचारु गर्ने सम्भावित उपायहरूबारे विपक्षी दलहरूले चारवटा विकल्पमाथि छलफल थालेका छन्। पहिलो विकल्पका रूपमा संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिलाई अघि सारिएको छ। विपक्षी दलहरूको धारणा अनुसार प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइबारे स्पष्ट धारणा राख्नुपर्नेछ।

दोस्रो विकल्पअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याइएको आशयको औपचारिक वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट हुने र विवाद समाधानतर्फ सकारात्मक वातावरण बन्न सक्ने विश्वास विपक्षी दलहरूको छ।

त्यस्तै, तेस्रो विकल्पमा परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत संसदमा प्रधानमन्त्रीको क्षमायाचनासहितको वक्तव्य प्रस्तुत गर्न सकिने विषय समावेश गरिएको छ। तर त्यस्तो वक्तव्य संसदमा प्रस्तुत गर्नुअघि विपक्षी दलहरूको अनिवार्य सहमति हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ। विपक्षीहरूको भनाइमा एकपक्षीय रूपमा ल्याइने वक्तव्यले समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले सबै पक्षको सहमति आवश्यक रहनेछ।

चौथो विकल्पका रूपमा संसदको आधिकारिक रेकर्डबाट प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ। विपक्षी दलहरूका अनुसार उक्त अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखमा रहिरहँदा विवाद थप लम्बिन सक्ने भएकाले त्यसलाई हटाउनु उपयुक्त हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

संसद लामो समयदेखि अवरुद्ध रहँदा विधेयकहरू, बजेटसम्बन्धी छलफल तथा अन्य महत्वपूर्ण संसदीय कार्य प्रभावित भएका छन्। त्यसैले सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरूबीच सहमतिको प्रयास तीव्र बनेको छ। आगामी दिनमा हुने राजनीतिक संवादले संसद सुचारु हुने वा गतिरोध अझ लम्बिने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने देखिएको छ।