काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नेपाल-भारत सीमा, सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को गतिविधि, दार्चुलाको आकाशमा भारतीय हेलिकप्टरको उडान तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को विवादित अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सरकारलाई घेराबन्दी गरेका छन्।

बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएको बैठकको सुरुमै विपक्षी सांसदहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमा सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा सरकारको धारणा माग गर्दै विरोध जनाए। ‘प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिका विरुद्द हाम्रो विरोध कायमै छ,’ प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरु एकमत छन्। 

गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको थियो। विपक्षी दलहरूले यसलाई नेपालको परराष्ट्र नीति र ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र दस्तावेजहरुसँग बाझिने अभिव्यक्ति भन्दै आलोचना गरेका छन्। 

यही बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल भारत भ्रमणमा गए। बालेन्द्रले नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको रहेछ भनेको भोलिपल्ट।  

भारतमा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एश. जयशंकर, भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नितीन नवीन लगायतका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुसँग भेटवार्ता गरे। भारतले नै पुष्पवृष्टिसहित स्वागत गरेपछि सबैलाई लाग्ने नै भयो, ‘यो पटक केही विशेष हुनेवाला छ।’ त्यो विशेष सीमा विवादका विषयमा हुनसक्थ्यो, विकास निर्माणका परियोजनामा हुनसक्थ्यो, या हुनसक्थ्यो- अन्य विभिन्न किसिमका अन्य कार्यक्रममा क्षेत्रीय सहकार्य। तर, उनले भारत भ्रमणमा के गरे कसैलाई केही थाहा छैन। भ्रमण गरेर आएपछि न संसदमा सम्बोधन गरेका छन्। बरु भ्रमणका क्रममा उनले एउटा गम्भीर प्रश्न भने छोडेर आए, ‘हामी विगतका बोझ बोक्न चाहदैनौँ।’ त्यो भनेको केहो कुन्नी ?

लामिछाने फर्केकै दिन परराष्ट्र मन्त्री खनाल भारत पुगे। तर, भारत पुगेर उनले पनि के गरे उनैलाई थाहा होस्। संसद सम्बोधनमा भारत भ्रमणका यस्तो यस्तो भयो भनेर उनको सम्बोधनमा केही देखिएन। अनि प्रश्न उठ्छ, ‘प्रधानमन्त्रीको संसद सम्बोधन नियोजित हो?’   

विपक्षी दलहरु मात्रै हैनन्, प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिको विरुद्दमा पुरै देश उभिएको छ। देशको प्राज्ञिक र बौद्विक वृत, प्रबुद्द समुह, नागरिक समाज र अन्य विभिन्न सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरुबाट प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति गलत भएको आशयका धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। यही विषयमा सदन एक हप्ता अवरुद्द भयो। रास्वपाभित्रै पनि यो विषयले निकै उकुसमुकुस देख्न सकिन्छ। 

तर बालेन्द्रलाई मैले गलत गरेजस्तो लाग्दैन। किनकी उनका अनुसार उनी यो संसार कै एकमात्रै सर्वज्ञानी मान्छे हुन्। उनलाई लाग्छ- उनले गर्ने हरेक कुराहरु ठिक हुन्छन्। एक पटक विश्वविख्यात लेखक फ्रेडरिक नित्सेले लेखेका थिए, ‘सबैभन्दा खतरनाक अन्धोपना आफ्नो दृष्टिकोणलाई मात्र एक मात्र वास्तविकता ठान्नु हो।’ सायद बालेन त्यही भ्रममा बाँचीरहेका छन्।  तर उनी सच्चिउन्। 

सोमबारको बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री दुवैको अभिव्यक्तिप्रति प्रश्न उठाइन्। उनले भारत भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीले ‘विगतका बोझ बोक्न सक्दैनौं’ भनेको विषयलाई पनि जोड्दै त्यसको अर्थ नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथिको आफ्नो दाबी छोड्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न गरिन्।

उनले राष्ट्रहितका विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताउँदै सीमा विवादका मुद्दामा सरकारले पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप लगाइन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले सुन्यौँ हामीले अतीतको बोझलाई बोक्न सक्दैनौँ भनेर रातो कार्पेटभित्र छोपिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति माननीय हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले दिनुभयो। उहाँले समकक्षसँग बस्दै इतिहासको बोझ बोक्न नसक्ने कुरा गर्नुभयो । अतीतको बोझ हामी बोक्न सक्दैनौँ भनेर के चिजलाई भन्न खोज्नुभएको हो? उहाँले हाम्रो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका अतिक्रमित जमिनहरूको नेपालको दाबीलाई हामीले बोक्न सक्दैनौँ भनेर भन्नुभएको हो ?’ 

प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का जवानहरू बारम्बार प्रवेश गरेको विषय उठाइन्। उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि सीमाक्षेत्रमा भारतीय गतिविधि बढेको दाबी गर्दै सरकारसँग जवाफ मागिन्।

‘हामीले पनि भारतीय सीमा मिचेका छौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि घरी–घरी भारतीय एसएसबी सुस्तामा आएका छन् । सायद प्रधानमन्त्रीज्यूले मिचेको सीमाना खोज्न आएका होलान्,’ उनले भनिन्, ‘जेठ १७ पछि २९ गते पनि आए सुस्ताबासीले धपाए । फेरि आउन नदिन सरकारले के गर्दै छ संदर्लाइ जवाफ दिए राम्रो हुन्थ्यो ।’ 

उनका अनुसार जेठ २९ गते पनि एसएसबीको टोली सुस्ता क्षेत्रमा पुगेको थियो र स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेपछि फर्किएको थियो। सीमाक्षेत्रमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन सरकारले के कदम चालिरहेको छ भन्ने विषयमा संसद्लाई जानकारी गराउन उनले माग गरिन्।

सुस्ता नेपाल-भारतबीच लामो समयदेखि विवादित क्षेत्रका रूपमा परिचित छ। नारायणी नदीको धार परिवर्तनसँगै सीमांकनको विषय जटिल बन्दै गएको छ र दुवै देशबीच समय-समयमा यस विषयमा विवाद हुने गरेको छ।

दार्चुलाको आकाशमा भारतीय हेलिकप्टर उडेको घटनाका सन्दर्भमा समेत संसद्मा अर्को प्रश्न उठेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भारतीय सुरक्षाकर्मी सवार हेलिकप्टर नेपाली आकाशमा प्रवेश गरेको विषयमा सरकारसँग स्पष्टिकरण माग गरे।

स्थानीय प्रशासनका अनुसार भारतको इन्डो-टिबेटन बोर्डर पुलिस (आईटीबीपी) का महानिर्देशक शत्रूजित सिंह कपुर सवार हेलिकप्टरले दार्चुला क्षेत्रको आकाशमा उडान भरेपछि कालापानी नजिकको गुञ्जीतर्फ प्रस्थान गरेको थियो। विपक्षी दलहरूले यस्तो उडानका लागि नेपाल सरकारको अनुमति थियो वा थिएन भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी दिन माग गरेका छन्।

यस घटनाले नेपालको सीमा सुरक्षा र हवाई क्षेत्रको निगरानीबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। संसद्मा बोल्ने सांसदहरूले यस्ता संवेदनशील घटनाबारे सरकारले तत्काल जानकारी दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

सीमा विवादसँगै विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्रीले विपक्षी दललाई लक्षित गर्दै ‘हामीलाई तपाईंहरूका काण्ड थाहा नभएको हो र?’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ।

पद्मा अर्यालले सरकारले चाहे गिरीबन्धु टी-स्टेट, ओम्नी, वाइडबडी लगायतका सबै विवादित फाइलहरू खोल्न सक्ने भन्दै राजनीतिक प्रतिशोधको भाषा प्रयोग गर्नु उचित नहुने बताइन्। ‘गिरीबन्धु टि-स्टेटको फाइल एक नम्बरमा खोलियोस्, त्यसपछि विपक्षीसँग जोडिएका ओम्नी हुन् कि वाइडबडी हुन् की केके हुन्। तपाइहरुको हातमा छ। सरकारले ती फाइल खुलोस्,’ त्यसक्रममा उनले भनिन्। 

नेपाल र भारतबीच कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता मात्र होइन, विभिन्न अध्ययनअनुसार अन्य दर्जनौं स्थानमा पनि सीमासम्बन्धी विवाद रहेको बताइन्छ। विपक्षी दलहरूको भनाइमा सरकारले ती विषय समाधानतर्फ पहल गर्नुको सट्टा नयाँ विवाद सिर्जना गर्ने खालका अभिव्यक्ति दिएको छ।

राप्रपाका सांसद भारत गिरीले सीमाको रक्षा गर्ने स्थानीय नागरिक र किसानहरूको योगदान स्मरण गर्दै चर्चामा नआएका सीमावर्ती क्षेत्रहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति, सुस्तामा एसएसबीको गतिविधि र दार्चुलामा भारतीय हेलिकप्टर उडेको घटनाले संसद्मा राष्ट्रियता र सीमा सुरक्षाको बहस नयाँ शिरामा प्रवेश गरेको छ । 

यता सरकार भने लाटोकोसेरो जस्तै चुपचाप छ।  सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रश्न उठ्दा पनि आफ्नै गल्तीमा ढाकछोप गर्नु सरकारको लाचारीपन बाहेक अर्को केही पनि हुन सक्दैन।  विपक्षी दलहरूले यी विषयमा सरकारको औपचारिक धारणा माग गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म विस्तृत जवाफ दिएका छैनन्। 

हामी भन्छौँ, ‘सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र राष्ट्रियता जस्ता विषयमा सरकारले खेलाँची नगरोस्। आफ्ना गल्तीहरु सच्याओस्। संसदमा प्रधानमन्त्री बोलेको गैरजिम्मेवार र अल्लारे अभिव्यक्तिमा बालेनले माफी मागुन्।’