धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बेला सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बजेट बाँडफाँटलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। यही कारण प्रदेशसभा बैठकको समयसमेत अनिश्चित बनेको छ।

प्रदेश सरकारले सोमबार साँझ ५ बजे प्रदेशसभा बैठकमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यसूची तय गरेको थियो। तर सत्ता साझेदार दलबीच बजेटको भागबण्डा नमिल्दा बजेट निर्माण प्रक्रिया नै प्रभावित भएको स्रोतले जनाएको छ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र मन्त्रीहरूबीच मन्त्रालयगत बजेट तथा योजनाको बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेपछि कर्मचारीहरू अझै बजेट लेखन कार्यमै व्यस्त छन्। नियमानुसार आइतबार मध्यरातसम्म सबै योजना वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी बजेट प्रणाली बन्द गरिसक्नुपर्ने भए पनि सुदूरपश्चिममा भने प्रक्रिया अझै पूरा हुन सकेको छैन।

बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयार नभएकै कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले सहमतिको प्रयास जारी रहेकाले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान नगरेका हुन्।

विवादको मुख्य कारण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको बजेट सिलिङ रहेको बताइएको छ। मन्त्रालयका जिम्मेवार मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आफ्नो मन्त्रालयलाई सहमतिअनुसार बजेट विनियोजन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। त्यसपछि बजेट र योजनामा पुनः समायोजन गर्ने काम भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

एमालेका मन्त्रीहरू मात्र होइन, कांग्रेसका केही मन्त्रीहरूले समेत आफूहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरू बजेटमा समावेश नभएको गुनासो गरेका छन्। सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले दबाब बढाएपछि मुख्यमन्त्री शाह र आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामी असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्ने प्रयासमा जुटेका छन्।

अन्य प्रदेशहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेको वा गर्ने क्रम जारी रहे पनि सुदूरपश्चिममा भने सत्ता गठबन्धनभित्रकै मतभेदका कारण बजेट प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। प्रदेश सरकारले सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर राति अबेरसम्म भए पनि बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ।

प्रदेश सरकारको कानुनी व्यवस्थाअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट तयार गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र बजेट वक्तव्य प्रदेशसभामा पेश गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।