काठमाडौं। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले अर्थ मन्त्रालयको विद्यमान संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले बजेट अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नदिइएको भन्दै आपत्ति जनाए।

सांसद तामाङले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति प्रतिष्ठानसँगै अर्थ मन्त्रालयको समेत पुनर्संरचना आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनका अनुसार वर्तमान संरचनाले प्रभावकारी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ।

उनले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीसी) का लागि विनियोजित बजेटप्रति असहमति जनाए। ऐतिहासिक सुगौली सन्धि र सन् १९५० को असमान सन्धिलाई नवउपनिवेशवादको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले एमसीसीलाई पनि त्यही प्रकृतिको सम्झौताको रूपमा व्याख्या गरे।

उनले स्वास्थ्य र शिक्षामा अत्यधिक कर लगाउने नीतिलाई ‘पश्चगामी कर नीति’ भन्दै आलोचना गरे। यस्तो कर संरचनाले गरिब तथा सामान्य नागरिकलाई थप आर्थिक दबाबमा पार्ने उनको भनाइ थियो।

बजेटको आकार र खर्च संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै सांसद तामाङले प्रशासनिक खर्च कुल बजेटको करिब ५० प्रतिशत पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती भएको बताए। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।

उनका अनुसार औद्योगिक क्षमताको न्यून उपयोग, बैंकमा पर्याप्त मौज्दात भए पनि ऋण प्रवाह नहुनु र आयकरको न्यून अनुपालनले अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको स्थिति देखिएको छ।

भौगोलिक सन्तुलनको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले कोशी प्रदेशका भोजपुर र खोटाङलाई समेट्ने अरुण र दूधकोशी उपत्यकाका विकास योजनाहरू बजेटमा उपेक्षित भएको आरोप लगाए। साथै, सांसदहरूले सिफारिस गरेका पूर्वाधार योजनाहरू रातो किताबमा नसमेटिएकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए।

सांसद तामाङले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा मातृभाषाका समाचार र कार्यक्रम कटौतीप्रति समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।