काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनसँगै सुरुका दिनमा देखिएको सेयर बजारको उत्साह क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ।

बजारले अपेक्षित स्थिरता हासिल गर्न नसक्दा पछिल्ला महिनामा निरन्तर दबाब देखिएको छ र लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढ्दै गएको छ।

बजेट सार्वजनिक भएपछि बजारमा देखिएको गिरावटको प्रभाव अहिले पनि कायम रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा समेत यस विषयले प्रवेश पाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सचेतक तथा सांसद खुश्बु ओलीले बजेटले कुनै पनि क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन नसकेको टिप्पणी गर्दै सरकारको आर्थिक नीतिमाथि प्रश्न उठाएकी छन्।

उनका अनुसार बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै सेयर बजारमा तीव्र गिरावट आएको थियो र त्यसको असर अझै जारी छ। सामान्य अवस्थामा बजेटले बजारलाई सकारात्मक संकेत दिनुपर्ने भए पनि यसपटक त्यस्तो नभएको उनको भनाइ छ।

‘बजेट वक्तव्य सार्वजनिक हुनेसाथ सेयर बजारमा तीव्र गिरावट देखियो, जुन आजका दिनसम्म कायम नै छ । बजार थप घट्दैछ,’ उनले भनिन्। साथै, उद्योग क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सेयर बजार तीनै पक्षमा उत्साह नदेखिएको भन्दै लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनेको उनले उल्लेख गरिन्।

बजेटको प्रभावकारितामाथि प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा मेरो सरकारसँग, विशेषगरी अर्थमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रत्यक्ष प्रश्न छ, आखिर यो बजेटबाट उत्साहित भएको चाहिँ को हो ?’

उनले सरकार, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत लक्षित गर्दै प्रश्न उठाइन्।

बजार पुँजीकरणमा करिब ४ खर्बको गिरावट

बजार विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार परिवर्तनपछि सुरुमा देखिएको सकारात्मक लहर दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सकेको छैन। यसअघि सेयर बजार पुँजीकरण करिब ५० खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। हाल यो घटेर करिब ४६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यस अवधिमा लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा करिब ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गिरावट आएको अनुमान गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो गिरावट एकल कारणले होइन, विभिन्न आर्थिक, नीतिगत र मनोवैज्ञानिक कारणहरूको संयोजन हो। सरकारी निकायमार्फत भइरहेका अनियमितता अनुसन्धान, कानुनी कारबाहीका प्रक्रिया तथा नीतिगत स्पष्टताको अभावसम्बन्धी खबरहरूले लगानीकर्तामा दबाब सिर्जना गरेको छ।

नयाँ पुँजी प्रवेश कमजोर हुनु र बिक्री दबाब बढ्नुले बजारलाई स्थायित्व दिन नसकेको विश्लेषण छ। यसले बजारलाई ‘पर्ख र हेर’ स्थितिमा राखेको बताइन्छ।

अर्थमन्त्रीको धारणा : दीर्घकालीन नीति प्राथमिक

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर बजारको दैनिक उतारचढाव सरकारको प्राथमिक चासो नभएको स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले सरकार ‘घण्टे–घण्टे सूचक’ होइन, दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि नीति निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताए।

उनका अनुसार केही ठूला आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दाहरू अघि बढिरहेका कारण बजारमा अस्थायी दबाब देखिएको हुन सक्छ। बीमा तथा सेयर बजार क्षेत्रमा करिब एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबीसहितका मुद्दा अघि बढेकाले त्यसको असर लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा परेको उनले उल्लेख गरे।

यद्यपि उनले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक सुधार र संरचनागत परिवर्तनमा सरकार केन्द्रित रहेको दाबी गरे।

लगानीकर्ता निराश, नीतिगत स्पष्टताको माग

सेयर बजारमा लगातार गिरावट आएपछि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता पनि निराश बनेका छन्। नयाँ लगानी प्रवेश कमजोर भएको र धेरै लगानीकर्ता ‘वेट एण्ड सी’ अवस्थामा रहेको देखिन्छ।

सांसदहरूले पनि बजेटपछि बजारमा अपेक्षित उत्साह नदेखिएको भन्दै सरकारको नीति प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। बजारलाई स्थिर बनाउन स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालले पनि संरचनागत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ। दोस्रो बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगाइएको ६ महिनाको सेयर बिक्री प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, मार्जिन कारोबारलाई स्पष्ट वित्तीय उपकरणका रूपमा विकास गर्नुपर्ने तथा विदेशी र एनआरएन लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सेबोन नेतृत्व अन्योलमा

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया विवादका कारण रोकिएको छ। सिफारिस समितिले तीनजनाको नाम सरकारलाई पठाए पनि एक उम्मेदवारमाथि विवादित निर्णयमा संलग्नताको आरोपपछि प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको हो।

यसले करिब ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको बताइएको छ। हाल बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा बजार नियमन र नयाँ निष्कासन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

नेप्सेमा आंशिक सुधार

साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १.६३ अंकले बढेर २७०२.११ विन्दुमा पुगेको छ। कारोबार रकम पनि बढेर ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।

१३ उपसमूहमध्ये ७ उपसमूहमा वृद्धि देखिएको छ भने ६ उपसमूहमा गिरावट आएको छ। केही जलविद्युत तथा बैंकिङ समूहका कम्पनीमा सुधार देखिए पनि समग्र बजार अझै स्पष्ट दिशामा जान सकेको छैन।

विश्लेषकहरूका अनुसार बजारमा दीर्घकालीन विश्वास फर्काउन नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण र नियामक निकायहरूको प्रभावकारी नेतृत्व अनिवार्य देखिन्छ।