काठमाडौं। नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) को ग्रे लिस्टमै यथावत् रहेको विषयलाई भारतीय अनलाइन मिडियाले ‘बालेन सरकारमाथि ठूलो झट्का’ भन्दै प्रस्तुत गरेको छ।

भारतीय दैनिक नवभारत टाइम्सको अनलाइन संस्करणले ‘एफएटिएफ की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा नेपाल, बालेन सरकार को लगा बड़ा झटका, ब्लैक लिस्ट का मंडराया खतरा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्दै नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा अपेक्षित सुधार गर्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ।

समाचारमा एफएटिएफको क्षेत्रीय निकाय एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) ले नेपाललाई आवश्यक सुधार नगरेमा ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको उल्लेख छ।

एपिजीको पछिल्लो मूल्यांकनअनुसार नेपालले १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये ९ वटामा मात्र उल्लेखनीय प्रगति गरेको र बाँकी ६ क्षेत्रमा आंशिक सुधार देखिएको बताइएको छ।

एफएटिएफले नेपाललाई मनी लन्डरिङ नियन्त्रण, अनुसन्धान क्षमता विस्तार र अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रणमा थप प्रभावकारी कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। सुधारमा ढिलाइ भए भविष्यमा ब्ल्याक लिस्टमा पर्न सक्ने जोखिम कायमै रहने चेतावनी पनि दिएको छ।

नवभारत टाइम्सले यस अवस्थालाई नेपालका राजनीतिक नेतृत्वसँग जोड्दै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका लागि चुनौतीका रूपमा चित्रण गरेको छ। यद्यपि नेपालमा एफएटिएफसम्बन्धी सुधार कार्य कुनै एक सरकार वा नेतृत्वमा मात्र सीमित नभई निरन्तर चलिरहेको प्रक्रिया हो।

यसअघि गत मे महिनामा एपिजीको दुई सदस्यीय टोलीले काठमाडौंमा आएर अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरीलगायत निकायका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, गभर्नर विश्वनाथ पौडेललगायत अधिकारी सहभागी भएका थिए।

विशेषज्ञहरूका अनुसार एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा रहनु नेपालका लागि वित्तीय प्रणाली, वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण विषय हो।

सुधारका सूचकहरू पूरा गर्न नसके भविष्यमा थप कडा निगरानी वा ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने जोखिम रहने उनीहरूको भनाइ छ।

कहाँ भयो कमजोरी ?

प्रभावकारी बन्न कानुन बनेन

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ र नियामक निकायहरू पनि स्थापना गरिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहक पहिचान (केवाईसी), शंकास्पद कारोबारको पहिचान तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को मूल्यांकनमा मुख्य ध्यान कानुनको अस्तित्वभन्दा पनि त्यसको व्यवहारिक परिणाममा रहने गर्छ। नेपालमा शंकास्पद कारोबार पहिचान, अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता र कारबाहीसम्मका प्रक्रियामा अपेक्षित प्रभावकारिता देखिन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूको क्षमता, अन्तरनिकाय समन्वय र न्यायिक प्रणालीको कार्यक्षमतामा सुधार आवश्यक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनले देखाएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा निगरानी र दबाब

नेपालको बैंकिङ प्रणाली एफएटीएफ मूल्यांकनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित क्षेत्र हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ग्राहक पहिचान, जोखिम मूल्यांकन र शंकास्पद कारोबार नियन्त्रणका लागि उल्लेखनीय प्रयास गर्दै आएका छन्। तर देश ग्रे लिस्टमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपालसँगको कारोबारमा थप सतर्कता अपनाउने सम्भावना रहन्छ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली, विदेशी बैंकसँगको सम्बन्ध तथा व्यापारिक कारोबारमा अतिरिक्त प्रक्रिया र निगरानी बढाउन सक्छ। त्यसको असर बैंकिङ लागतमा समेत पर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका क्रममा थप कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाले व्यवसायी र वित्तीय संस्थालाई अतिरिक्त बोझ थप्न सक्छ।

विदेशी लगानीमा पर्ने प्रभाव

विदेशी लगानीकर्ताले कुनै देशमा लगानी गर्ने निर्णय गर्दा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक अवस्थासँगै वित्तीय पारदर्शितालाई पनि मुख्य आधारका रूपमा लिन्छन्। एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा रहनुले नेपाललाई तुलनात्मक रूपमा उच्च जोखिमयुक्त बजारका रूपमा देखाउन सक्छ। यसले लगानीकर्ताको निर्णय प्रक्रियामा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना रहन्छ।

हाल नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर रहेको र लगानी विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय छविमा देखिने कमजोरीले थप चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ।

रेमिट्यान्समा सीधा रोक नलागे पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले जोखिम व्यवस्थापनका कारण थप निगरानी र कडाइ गर्न सक्छन्। यसले रकम पठाउने र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया केही जटिल बन्न सक्छ। विशेषगरी अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नीति आवश्यक देखिन्छ।

नेपालका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनु मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा पारदर्शी र सुदृढ वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्नु हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न सरकारी निकाय, केन्द्रीय बैंक, अनुसन्धान निकाय, सुरक्षा निकाय र न्यायिक निकायबीच समन्वय अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ।

स्तरोन्नतिका यस्ता सुझाव

एफएटीएफका अनुसार नेपालले अझै पनि शंकास्पद वित्तीय कारोबारको पहिचान, अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनमा रणनीतिक कमजोरीहरू कायम रहेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसाय र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित निगरानी प्रणाली अझ मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

नेपालमा हुण्डी कारोबार अझै पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने एफएटीएफको सुझाव छ।

साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्ने निकायलाई अझ सक्षम बनाउनुपर्ने, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।