काठमाडौं। नेपालमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई) तथा मुद्रास्फीति गणनासम्बन्धी कार्य अब नेपाल राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा सारिने भएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्को हालै सम्पन्न छैठौँ बैठकले यस सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै जिम्मेवारी हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। यससँगै मूल्य सूचकाङ्क उत्पादन तथा अन्य तथ्यांकीय कार्य अब केन्द्रीय तथ्यांकीय निकायमा केन्द्रित हुने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म सञ्चालन गर्दै आएको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क लगायतका तथ्यांकीय कार्य अब राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा सार्ने विषयमा गठन गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदन बैठकले स्वीकार गरेको छ।

हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज बनाउन कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने, आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

त्यसैगरी तथ्यांक प्रणाली विकासका लागि तयार गरिएको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति (२०८१/८२–२०८५/८६) को कार्यान्वयन कार्ययोजना पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ। विभिन्न निकायबाट आएका सुझाव समेटेर यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पेस गरेको वार्षिक कार्ययोजनालाई पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ। यससँगै आगामी वर्ष सञ्चालन हुने प्रमुख तथ्यांकीय गतिविधिहरूको रूपरेखा तय भएको छ।

बैठकमा राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी गराइएको थियो। २०८३ वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको स्थलगत तथ्यांक संकलन कार्यको समीक्षा गर्दै बाँकी प्रतिष्ठानहरूको गणना असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकले नेपालको तथ्यांक प्रणालीलाई अझ एकीकृत, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

अब सीपीआई गणना र मुद्रास्फीति सम्बन्धी तथ्यांक उत्पादनको जिम्मेवारी केन्द्रीय तथ्यांकीय निकायमा जाने भएपछि देशको आर्थिक तथ्यांक व्यवस्थापनमा नयाँ संरचनात्मक चरण सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।