काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका तर्फबाट दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण (ह्याबियस कर्पस) सम्बन्धी रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले असार १६ गते सुनुवाइ गर्ने भएको छ।

पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले उनलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै असार १० गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएकी थिइन्। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको छ।

अदालतले सोही आदेशअनुसार असार १६ गते दुवै पक्षको बहस सुन्ने मिति तोकेको हो।

विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउपछि उनलाई असार ९ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको थियो।

विशेष अदालतले अनुसन्धानका लागि उनलाई सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।

यसैबीच, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत पौडेल पक्षले हिरासत गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै तत्काल रिहाइको माग गरेको छ भने सरकारका तर्फबाट अनुसन्धान कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाइएको जिकिर गरिने अपेक्षा गरिएको छ।