काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन र त्यससँग सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराउन माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पत्र पठाएका छन्।

पत्रमा उनले आयोगको निर्णय र निष्कर्षबीच विरोधाभास देखिएको दाबी गर्दै घटनाको सत्यतथ्य थाहा पाउनु आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार भएको उल्लेख गरेका छन्।

ओलीले २०८२ साल भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाएर संसद् भवनमा आक्रमण गर्ने, प्रहरीको ब्यारिकेड तोड्ने तथा अराजक गतिविधि भएको स्मरण गराउँदै त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ गते मुलुकभर राज्यका तीनै अङ्ग, सुरक्षा निकाय, सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, सञ्चार संस्था तथा नेताहरूका निजी घरमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको बताएका छन्।

ती घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आयोगले छानबिन गरेको विषय सार्वजनिक भइसकेको सन्दर्भ पनि उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

आयोगको बैठक नम्बर १७७ बाट भएको भनिएको निर्णयको तथ्य र सिफारिस खण्ड एकअर्कासँग नमिलेको ओलीको दाबी छ। हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूप्रति आयोग मौन बसेको आरोप लगाउँदै उनले संविधानविपरीत सिफारिस गर्ने पदाधिकारीहरूले आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गरेको भन्दै जनस्तरबाट गुनासो आएको उल्लेख गरेका छन्।

आफूलाई समेत लाञ्छित हुने गरी निर्णय सार्वजनिक भएको करिब ३० दिन बितिसक्दा पनि आयोगले औपचारिक रूपमा जानकारी नगराएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

पत्रमार्फत ओलीले आयोगसँग चार बुँदे विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। उनले बैठक नम्बर १७७ को प्रमाणित निर्णयको प्रतिलिपि, लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन, उक्त प्रतिवेदनमा कुनै संशोधन वा थपघट गरिएको भए त्यसको कारणसहितको विवरण तथा छानबिनका क्रममा संकलित सबै बयान र सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।

आफूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने निर्णयको आधार, प्रमाण र प्रक्रिया बुझ्ने अधिकार नागरिकका रूपमा आफूमा निहित रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले कानुनबमोजिम आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइदिन आयोगसँग अनुरोध गरेका छन्।

यस्तो छ पूर्णपाठ

मिति : २०८३/०३/१२

श्री राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,
हरिहर भवन पुल्चोक

विषय: आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजातहरु उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध सम्बन्धमा।

१. उपरोक्त विषयमा २०८२ भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाई संसद भवन आक्रमण गर्ने, प्रहरी व्यारिकेट तोड्ने र अराजक उत्तेजना फैलाउने कार्य गरी प्रहरीको ज्यान जोखिममा पारे पछि स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिमको कारवाहीमा मानवीय क्षति भएको विषयमा एवं २४ गते मुलुक भर आतंक फैलाई सबै तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्याय पालिका लगायत राज्यका सुरक्षा निकायको भवन, अन्य सरकारी भवन, राजनीतिक दलको कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु , संचार माध्यमहरुका कार्यालयहरु र नेताहरुको निजी घर समेतमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्ने कार्य भएको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट छानविन अनुसन्धान भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ।

२. मिति २०८३/०२/ १३ गतेका दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बैठक नम्बर १७७ भन्ने सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको निर्णय नं १७७ को सिफारिश खण्ड संग निर्णयको तथ्य खण्ड मेल खाएको जस्तो देखिंदैन। यतिमात्र नभई एकातर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले गरेको काम कारवाही कानून विपरीत नभएको निष्कर्ष छ भने अर्कोतर्फ जो घटनामा संलग्न छैन जसले कानूनको उल्लंघन गरेको छैन र जसलाई देशको संविधान र कानूनले कुनै कारबाही गर्न मिल्दैन उसलाई पश्चातदर्शी कानून बनाएर कारवाही गर्न सिफारिश गरेको भनी उल्लेख गरेको निर्णय मानव अधिकार आयोगबाट भएको हो भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्न सकेको छैन। यसरी नै सो घटनाको सम्बन्धमा जसले आगजनी गर्ने, संवैधानिक अंगहरुलाई समाप्त गर्न उत्तेजना फैलाउने काम र राज्य यन्त्रको अनधिकृत कब्जा गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिको विषयमा आयोगको निर्णय मौन रहेको देखियो । यसरी अमुक व्यक्ति उपर आयोग नतमस्तक हुने गरी सार्वजनिक भएको निर्णय स्वाभाविक मान्न मिल्ने जस्तो देखिएन। नेपालको संविधान विपरीतको कार्यको सिफारिश गर्ने आयोगको पदाधिकारीहरुले आफ्नो अयोग्यता स्पष्ट रुपमा प्रदर्शन गर्नु भएको छ भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी सुन्नु पर्दा मलाई दुख लागेको छ।

३. आयोगले संविधान र कानून विपरीत कारवाहीको सिफारिश गरेको अवस्था देखिंदा र यसबाट मलाई समेत प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा यस सम्बन्धि निर्णय वास्तविक हो वा होइन ? यस्तो निर्णय र निष्कर्षमा पुग्दा कस्तो तथ्य, प्रमाणहरु संकलित भए भन्ने विषय थाहा पाउनु मेरो अधिकार हो। आयोगले नागरिकको आफ्नै विरुद्धमा भएको भनिएको निर्णय र सो निर्णयको आधारको रुपमा रहेको छानविन वा अनुसन्धान प्रतिवेदन मलाई औपचारिक रुपमा पठाउने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त थिएँ। तर नियतवश म समेतलाई लाञ्छित गर्ने गरी गरिएको निर्णय गरिएको भनी सार्वजनिक भएको तिस दिन हुन लाग्दा समेत मलाई सो को औपचारिक जानकारी नदिएको हुँदा यो निवेदन पेश गरेको छु।

४. अत: देहायको कागजातहरु मलाई उपलब्ध गराईदिनु हुन अनुरोध छ :

क. आयोगको बैठकको निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपी

ख. आयोगले यस सम्बन्धमा छानविन गर्न आयोगका माननीय सदस्य लीलि थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले आयोग समक्षमा पेश गरेको भनिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपी

ग. सो प्रतिवेदनमा कुन अंश झिकियो ? कुन अंश थप गरियो ? सो थप घट गरी निर्णय गर्नु परेको कारण ? र यस सम्बन्धमा थप कुनै छानविन वा अनुसन्धान भएको भए सो प्रतिवेदनको प्रतिलिपी

घ. सबै संकलित बयान एवं कागजातहरुको प्रतिलिपि।

उल्लेख गरिए बमोजिम प्रतिवेदनको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई कानूनको पालना गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग गरि दिनु हुन अनुरोध छ।

हार्दिक धन्यवाद सहित

केपी शर्मा ओली

पूर्वप्रधानमन्त्री