काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा नयाँ कर संरचना लागू भएपछि बजारमा मूल्य समायोजनको क्रम जारी छ। तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बारम्बार दोहोर्याएको ‘५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभी सस्ता हुने’ दाबी भने सबै ब्रान्डमा लागू हुन सकेन। विशेषगरी बीवाईडीको मूल्य समायोजनले अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमै प्रश्न उठाएको छ।

बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीमा करको भार नबढ्ने र उपभोक्ताले अझ सस्तो मूल्यमा गाडी किन्न सक्ने बताएका थिए।

उनले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनअनुसार ५० लाख रुपैयाँमुनिका सवारीमा कर नबढाइएको र महँगा गाडीमा मात्रै अतिरिक्त कर लगाइएको दाबी गरेका थिए।

उनको भनाइ थियो, ‘२० लाख रुपैयाँसम्मको सीआईएफ मूल्य भएका ईभीमा सबै कर जोड्दा पनि बजार मूल्य करिब ४२–४३ लाख रुपैयाँमै आउन सक्छ।’

सरकारले यसपटक विलासिताका विद्युतीय गाडीमा बढी कर लगाउने र सर्वसाधारणले किन्ने मूल्य समूहलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको भन्दै उनले ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गाडीको मूल्य बढे पनि त्यसभन्दा तलका गाडीको मूल्य नबढ्ने दाबी गरेका थिए।

बजेट कार्यान्वयनपछि केही कम्पनीले साँच्चै मूल्य घटाए। सुजुकी ई–भिटाराका विभिन्न भेरियन्टमा ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य घटाइयो। लिपमोटर बी–१० को मूल्य पनि करिब ५ लाख रुपैयाँले कम गरियो। स्काइवेलका केही मोडलमा त १६ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य घटाइएको घोषणा भयो।

तर, बजारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने ब्रान्डमध्ये एक बीवाईडीले भने फरक निर्णय गर्यो।

नेपालका लागि बीवाईडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले यसअघि ४५ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको ‘एटो टु’ को मूल्य बढाएर ४८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कायम गर्यो। अर्थात् ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यको गाडी नै महँगो बनाइयो।

यससँगै ५९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पर्ने ‘एटो थ्री एड्भान्स्ड’ को मूल्य पनि दुई लाख रुपैयाँले बढाएर ६१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो।

एटो थ्रीको मूल्य बढ्नु नयाँ कर संरचनाअनुसार स्वाभाविक मानिए पनि ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्य पर्ने एटो टुको मूल्य वृद्धि भने अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक दाबीसँग मेल खाएन। यही कारण सरकारको कर नीतिभन्दा कम्पनीको मूल्य निर्धारण रणनीतिले अर्थमन्त्रीको तर्कलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

यसैबीच बजेटअघि नै बीवाईडीका सयौँ गाडी नेपाल भित्रिएको विषयले पनि विवाद चर्काएको थियो। करका दर परिवर्तन हुने सूचना पहिले नै चुहिएको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री वाग्ले आलोचनामा परेका थिए। आरोपअनुसार बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै मुस्ताङको कोराला नाकाबाट ६४९ वटा बीवाईडीका ईभी भन्सार जाँचपास गरिएको थियो।

यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले ती सबै गाडी नियमानुसार जेठ १४ गतेभित्रै नेपाल प्रवेश गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार जाँचपास भएको निष्कर्ष निकालेपछि मन्त्रालयले सूचना चुहावट भएको आरोप पुष्टि नभएको जनाएको थियो।

यद्यपि प्रतिपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे पनि सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरेन।

विवादकै बीच अर्थमन्त्री वाग्लेले बीवाईडीविरुद्ध लागेका आरोपको प्रतिरक्षा गर्दै आएका थिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बनाएको कम्पनीले गैरकानुनी गतिविधि गर्ने सम्भावना नरहेको तर्क राखेका थिए भने बजेटअघि आयात गरिएका गाडीबाट कम्पनीलाई अस्वाभाविक लाभ नभएको दाबी पनि गरेका थिए।

तर, कर संरचनाले सस्तो बनाउने भनिएको मूल्य समूहकै गाडी बीवाईडीले महँगो बनाएपछि अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र बजारको वास्तविक मूल्यबीच अन्तर देखिएको छ।

यसबीच नयाँ कर व्यवस्थाका कारण प्रिमियम श्रेणीका अधिकांश ईभीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। बीएमडब्ल्यू, एमजी, जिली, चांगन, ओमोडा तथा जेकोलगायत ब्रान्डका धेरै मोडलको मूल्य लाखौँ रुपैयाँले बढेको छ। अर्कोतर्फ सुजुकी, स्काइवेल र लिपमोटरका केही मोडलमा भने मूल्य घटाइएको छ।

यसले एउटै कर नीतिपछि पनि विभिन्न कम्पनीले आफ्नो व्यापारिक रणनीति, लागत संरचना र बजार अवस्थाअनुसार फरक-फरक मूल्य निर्धारण गरेको देखाएको छ।