काठमाडौं। नेपालका वामपन्थी दलहरूबीच पुनः एकताको बहस चर्किरहेका बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने फरक राजनीतिक दिशा संकेत गरेका छन्। 

कम्युनिष्ट शक्तिहरूबीच संगठनात्मक एकीकरणभन्दा साझा एजेन्डामा आधारित सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै उनले आवश्यकता परे नेपाली कांग्रेससहित लोकतान्त्रिक शक्तिसँग पनि कार्यगत सहकार्य हुन सक्ने संकेत दिएका हुन्।

पछिल्ला दिनहरूमा वाम नेताहरूले विभाजित कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनः एउटै धारमा ल्याउनुपर्ने विषयलाई प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाइरहेका छन्। विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले वाम एकता नै वर्तमान राजनीतिक चुनौतीको समाधान हुन सक्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

यही बहसबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले भने आफ्नो पार्टीको रणनीति फरक रहेको स्पष्ट पारेका छन्। बागमती प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन परामर्श कार्यक्रममा उनले एमाले कुनै पनि राजनीतिक दलसँग संस्थागत रूपमा एकीकरण नगर्ने बताए। उनले भने, ‘विचार, नीति र कार्यक्रम स्वीकार गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई पार्टीमा स्वागत गरिनेछ, तर पार्टी विलयको अभ्यास दोहोरिने छैन।’

ओलीको उक्त अभिव्यक्तिलाई एमालेले विगतका एकीकरणका अनुभवबाट नयाँ निष्कर्ष निकालेको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भएका विभिन्न कम्युनिष्ट एकताले अपेक्षित राजनीतिक स्थायित्व दिन नसकेको निष्कर्ष एमाले नेतृत्वले निकालेको समेत देखिन्छ।

यद्यपि, उनले राजनीतिक सहकार्यको ढोका भने बन्द गरेका छैनन्। संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, राष्ट्रिय हित र देशका साझा सरोकारका विषयमा विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न सकिने उनको भनाइले कांग्रेससँग समेत कार्यगत सम्बन्ध बन्न सक्ने सम्भावनालाई खुला राखेको छ। उनले कांग्रेस सहितको विशाल मोर्चाको तयारी गर्न खोजेको देखिन्छ।

यसले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। एउटै विचारधाराका कम्युनिष्ट दलहरूबीच एकता अस्वीकार गर्ने एमालेले वैचारिक रूपमा फरक कांग्रेससँग भने मुद्दा केन्द्रित सहकार्यको सम्भावना खुला राख्नु रणनीतिक परिवर्तनको संकेतका रूपमा राजनीतिक वृत्तमा व्याख्या हुन थालेको छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पनि फरक विचारधाराका दलहरूले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सहकार्य गरेका उदाहरण छन्। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, लोकतन्त्र पुनःस्थापना तथा संविधान निर्माणका विभिन्न चरणमा कांग्रेस र वाम दलहरू एउटै मोर्चामा उभिएका थिए। हुन त आवश्यकता अनुसार हुने कार्यगत सहकार्य नेपाली राजनीतिका लागि नयाँ अभ्यास भने कदापि होइन।

यद्यपि वर्तमान राजनीतिक परिवेश फरक भएकाले यस्तो सहकार्य कुन विषयमा, कति प्रभावकारी र कति दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने प्रश्न भने यथावत् नै छ। वर्तमान सत्ता समीकरण, दलहरूको राजनीतिक प्राथमिकता र आगामी निर्वाचनको तयारीले पनि त्यसको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

ओलीको पछिल्लो धारणा हेर्दा एमाले तत्काल वाम एकीकरणको बाटोमा जानेभन्दा आफ्नै संगठनलाई बलियो बनाउने, नयाँ राजनीतिक आधार विस्तार गर्ने र आवश्यकता अनुसार फरक विचारधाराका शक्तिसँग समेत साझा मुद्दामा सहकार्य गर्ने रणनीतिमा अघि बढ्न खोजिरहेको सन्देश स्पष्ट देखिन्छ।

यसले वाम आन्दोलनभित्रको एकताको बहसभन्दा पनि आगामी राजनीतिक समीकरण कसरी बन्छ भन्ने विषयलाई थप चासोको केन्द्रमा ल्याएको छ।