काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै गत वैशाख ३ गते मन्त्रालय मातहतका निकायका लागि ३२ बुँदे समयबद्ध कार्यदिशा जारी गरेका थिए। प्रत्येक कामका लागि ७ दिनदेखि ९० दिनसम्मको स्पष्ट समयसीमा तोकिएको थियो।

तर, सरकारको सय दिन पूरा हुँदा तीमध्ये धेरै महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सय दिने प्रगति विवरण र कार्यदिशाको तुलनात्मक अध्ययनले समयसीमा तोकिएका धेरै कार्यक्रम अझै प्रक्रियामै रहेको देखाएको छ। कतिपय योजनाहरू प्रतिवेदनमै ‘गरिनेछ’, ‘तयार गरिँदैछ’ वा ‘प्रक्रियामा छ’ भन्ने अवस्थामै उल्लेख गरिएका छन्।

सबैभन्दा पहिले खुला पहुँचमा विद्युत् कारोबारका लागि आवश्यक ‘ह्विलिङ चार्ज मेथोडोलोजी’ निर्धारण गर्ने योजना तोकिएको समयमै कार्यान्वयन हुन सकेन। कार्यदिशाअनुसार विद्युत् नियमन आयोगले ३० दिनभित्र पारदर्शी र स्तरीकृत शुल्क निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। तर आयोग लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेकाले आवश्यक निर्णय हुन सकेको छैन।

त्यस्तै, १५ दिनभित्र स्थापना गर्ने भनिएको ‘अन्तरदेशीय जलस्रोत एकाइ’ पनि अझै पूर्ण रूपमा गठन हुन सकेको छैन। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयभित्र द्विपक्षीय सन्धि, सम्झौता तथा वार्तासम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले यस्तो एकाइ स्थापना गर्ने योजना रहे पनि मन्त्रालयकै प्रगति विवरणमा यसलाई भविष्यको कार्ययोजनाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत जलवैज्ञानिक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि समयमै कार्यान्वयन हुन सकेन। कार्यदिशाअनुसार ६० दिनभित्र प्रवर्द्धक तथा सरोकारवालाले माग गरेको सात कार्यदिनभित्र प्रमाणित तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने थियो। तर हालसम्म प्रणाली निर्माणको काम प्रक्रियामै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने र दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात रणनीति सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य पनि निर्धारित समयमै पूरा हुन सकेन। कार्ययोजनाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ३० दिनभित्र आवश्यक निर्णय गरी कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनाउनुपर्ने थियो। साथै विद्युत् निर्यातका लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र पनि सार्वजनिक गर्ने योजना थियो। तर मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा मार्गचित्र अझै तयार पार्ने क्रममा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूलाई नदीको बहाव घट्दा लाग्ने ‘कन्ट्र्याक्ट इनर्जी’ जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था वैज्ञानिक आधारमा पुनरावलोकन गर्ने योजना पनि अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। मन्त्रालयले ३० दिनभित्र प्राविधिक तथा कानुनी सिफारिस तयार गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि सय दिनको प्रगति विवरणमा यसबारे ठोस उपलब्धि उल्लेख गरिएको छैन।

त्यस्तै, जलस्रोत विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता विधेयकलाई निर्धारित समयभित्र मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा लैजाने लक्ष्य पनि पूरा भएको छैन। कार्यदिशाअनुसार २० दिनभित्र अन्तिम मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने योजना थियो। तर हाल ती विधेयक कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाउने चरणमै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले कार्यदिशा सार्वजनिक गर्दा समयमै कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

तर सय दिनको समीक्षा गर्दा प्रशासनिक प्रक्रिया, नेतृत्व अभाव तथा कानुनी तयारीका कारण धेरै महत्त्वपूर्ण सुधार कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै सीमित रहेको देखिएको छ।