काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेको अवसरमा मन्त्रालयहरूले आफ्ना उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रशासनिक सुधारदेखि पूर्वाधार र सेवा प्रवाहसम्मका विभिन्न दाबी गरिए पनि भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सरकारका सबैभन्दा धेरै बहस भएका विषयमध्ये एक बनेको छ।

सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे प्रतिबद्धताको बुँदा नम्बर ९१ मा देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको ‘एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण’ ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

तर सय दिन पूरा हुँदा पनि उक्त लक्ष्य पूर्ण रूपमा हासिल हुन सकेको छैन। बरु यही अवधिमा सरकारले सार्वजनिक तथा जोखिमयुक्त जग्गामा रहेका बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको देखियो।

सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान सञ्चालन गर्‍यो। सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा जोखिम न्यूनीकरणलाई आधार बनाउँदै डोजर अभियान अघि बढायो। प्रभावित परिवारलाई अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा राखी तथ्यांक सङ्कलन, पहिचान र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्‍यो ।

तर पुनःस्थापनाको स्पष्ट खाका सार्वजनिक नगरी बस्ती हटाइएको भन्दै सरकारको आलोचना चर्कियो। प्रभावित परिवारहरूले सुरक्षित आवासको माग गर्दै आन्दोलन गरे भने मानवअधिकारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवालाले व्यवस्थापनभन्दा हटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको टिप्पणी गरे।

यस अवधिमा बस्ती हटाउने अभियानसँग जोडिएका केही दुःखद घटना पनि सार्वजनिक भए।

काठमाडौंको मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्दा रविन तामाङका १७ वर्षे छोराले आत्महत्या गरे । रविनका अनुसार छोरा बालेन सरकारले टहरा भत्काएपछि के गर्ने होला भनेर गम्भीर चिन्तामा थिए । यस्तोमा उनी झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परे ।

सुकुम्बासी बस्तीमा बालेन सरकारले डोजर चलाउँदा छोरा गुमाएका रविनको श्रीमती दमको रोगी छिन् । आमा पक्षघातले थलिएका छन् । रविनको पनि स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ । उनीहरूको कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ यसबारे सरकार मौन छ।

त्यस्तै,डोजरले आफ्नो टहरा भत्काएको हेर्न सक्दिन भनेर वैशाख १८  गते बिहानै निस्केका इन्द्रबहादुर राई  दिउँसो बल्खु नजिकैको बागमती खोलामा मृत फेला परे । उक्त दिन प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनमा बिहानै बल्खु क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्तीमा चार वटा डोजरसँगै प्रहरी परिचालन भएका थिए ।

डोजर पसे लगत्तै श्रीमती सरिता राईलाई ‘डोजरले आफ्नो टहरा भत्काएको हेर्न सकिँदैन’ भन्दै उनी टहराबाट बाहिर निस्किएका थिए,  ६० वर्षीया राई दिउँसो भने मृत फेला परे ।

दुई जनाले आत्महत्यापछि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका एक जनाको मृत्यु भएको विवरण बाहिर आयो। सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएका एक जना प्रभावित व्यक्ति पक्राउ परेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयसमेत चर्चामा रह्यो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले भने सय दिनको उपलब्धिमा डिजिटल ड्यासबोर्ड निर्माणलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा समेट्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हालसम्म १२ लाख ४८ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको विवरण डिजिटल अभिलेखमा समावेश गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ, जुन अघिल्लो अवधिको तुलनामा वृद्धि भएको जनाएको छ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले नयाँ कार्यविधि लागू गर्दै भूमि व्यवस्थापन समितिमार्फत काम अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को १९ जेठको निर्णयअनुसार बलभद्र बास्तोलाको नेतृत्वमा समिति गठन गरी लगत प्रमाणीकरण र भूमि वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

सरकारले भूमि वितरण प्रक्रिया पनि सुरु गरेको जनाएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले घोषणा गरेअनुसार बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ मा २९ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ। तीमध्ये दुई परिवार भूमिहीन दलित र २७ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी रहेका छन्।

सम्बन्धित निकायका अनुसार लाभग्राहीहरू लामो समयदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका थिए। कानुनी मापदण्डअनुसार तोकिएको सीमाभित्रको जग्गामा मात्रै स्वामित्व प्रदान गरिएको छ भने त्यसभन्दा बढी क्षेत्र सरकारी स्वामित्वमै रहने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

बर्दिया सरकारको सय दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत लालपुर्जा वितरण सुरु गर्ने पहिलो जिल्ला बनेको छ। अब जिल्लाभित्र रहेका हजारौँ भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ।

सरकारले डिजिटल अभिलेख निर्माण, नयाँ कार्यविधि र लालपुर्जा वितरणलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि देशभरका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्याको समाधान अझै प्रारम्भिक चरणमै देखिन्छ।

भूमि व्यवस्थापन समितिका अधिकारीहरूका अनुसार वास्तविक अवस्था अपेक्षाभन्दा जटिल भएकाले सबै समस्या छोटो अवधिमा समाधान गर्न सम्भव छैन। तथ्यांक प्रमाणीकरण, योग्य लाभग्राहीको पहिचान, पुनःस्थापना, जग्गा व्यवस्थापन र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने चुनौती अझै बाँकी छ।

सरकारका सय दिनको समीक्षा गर्दा सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा केही प्रशासनिक प्रक्रिया र संस्थागत तयारी अघि बढेको देखिए पनि पुनःस्थापना, सुरक्षित आवास तथा दीर्घकालीन समाधानका विषयमा अपेक्षाअनुसार परिणाम आउन नसकेको भन्दै बहस जारी छ।

डिजिटल प्रतिबद्धता र स्थलगत कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउनु अब सरकारका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।