कर्णालीमा जन्मिनु नै अभिशाप हो? – सांसद शाही
काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा भएको बस दुर्घटनापछि उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले दुर्घटनापछि भीरमा अड्किएका यात्रुले लामो समयसम्म जीवन बचाइदिन आग्रह गरे पनि समयमै उद्धार नपाएको दाबी गरे। उनले उद्धारमा ढिलाइ हुँदा मानवीय क्षति बढेको भन्दै सरकारको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाए।
‘भीरमा अड्किएर उहाँहरूले जीवनको भीख मागिराख्नुभएको थियो। उहाँहरूको गुहारले नदी किनार थर्कियो। डाँको लगाउँदा-लगाउँदै स्वर सुक्यो, आशा सकियो तर उद्धार आएन। अन्ततः गाडी नदीमा डुब्यो र भीरमा अड्किएका मानिसहरूको ज्यान गयो,’ उनले संसद्मा भने।
शाहीले दुर्घटनाका बेला आकाशमा हेलिकप्टर देखिए पनि त्यो उद्धारका लागि प्रयोग नभएको दाबी गरे।
उनका अनुसार उक्त हेलिकप्टर मन्त्रीको आवतजावतका लागि प्रयोग भइरहेको थियो, जबकि दुर्घटनास्थलमा तत्काल हवाई उद्धार आवश्यक थियो।
‘त्यही बेला आकाशमा हेलिकप्टर देखियो। तर त्यो उद्धारका लागि थिएन, मन्त्रीज्यूको सवारीका लागि थियो,’ उनले भने।
उनले सरकारले चाहेको भए तत्काल हेलिकप्टर परिचालन गरेर घाइते र जोखिममा रहेका यात्रुको उद्धार गर्न सक्ने अवस्था रहेको दाबी गरे।
शाहीले दुर्घटनास्थलमा खटिएको उद्धार टोलीसँग पर्याप्त साधन-स्रोत नभएको पनि बताए।
‘उद्धार टोलीसँग आवश्यक उपकरण थिएन। हेलिकप्टर आकाशमा घुमिरहेको थियो, तर उद्धारका लागि एउटा हेलिकप्टरसमेत परिचालन गर्न सरकार सक्षम भएन,’ उनले आरोप लगाए।
उनले प्रदेश सरकारका नेताहरू भने राजनीतिक भागबण्डामा व्यस्त रहेको टिप्पणी पनि गरे।
संसद्मा भावुक हुँदै शाहीले कर्णालीका नागरिकले राज्यबाट समान व्यवहार नपाएको गुनासो गरे।
‘आज मन्त्रीहरू हेलिकप्टरमा सयर गरिरहेका छन्, तर कर्णालीमा नागरिक डुबिरहेका बेला उद्धार गर्न किन सकिएन? के कर्णालीका जनता यो देशका नागरिक हुन् कि होइनन्? कर्णालीमा जन्मिनु नै अभिशाप हो?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले कर्णालीका नागरिकको जीवन र सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको स्पष्ट जवाफ आवश्यक रहेको भन्दै सभामुखमार्फत संसद्को रुलिङको समेत माग गरे।
शाहीले दुर्गम क्षेत्रमा हुने विपद्का घटनामा उद्धार संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन, आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउन र हवाई उद्धारको पहुँच विस्तार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
