काठमाडौं । सरकारले हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा अनुमतिबिनै सञ्चालन भइरहेको स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ। विशेषगरी इलोन मस्कको कम्पनी स्टारलिंकको सेवा नेपालमा आधिकारिक अनुमति नपाए पनि केही हिमाली क्षेत्रमा अवैध रूपमा प्रयोग भइरहेको पाइएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुनः कडा चेतावनी जारी गरेको हो।

प्राधिकरणका अनुसार देशका विभिन्न स्थान, विशेषगरी हिमाल आरोहण हुने आधार शिविर तथा फाइबर इन्टरनेट नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी स्वीकृतिबिनै स्याटेलाइट तथा अन्य प्रविधिमार्फत दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ। यस्तो गतिविधि नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत भएकाले तत्काल रोक्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यसअघि पनि प्राधिकरणले यस्तै चेतावनी जारी गर्दै अवैध सेवा सञ्चालन गर्नेहरूमाथि कारबाही हुने स्पष्ट पारेको थियो। तर त्यसपछि पनि अनधिकृत सेवा सञ्चालन नरोकिएकाले नियामक निकायले पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न निर्देशन दिएको हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता डा. प्रदीप पौड्यालले विभिन्न माध्यमबाट बिना अनुमति इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भइरहेको जानकारी प्राप्त भएकाले त्यस्ता गतिविधि रोक्न आग्रह गरिएको बताए। उनका अनुसार हालसम्म सेवा सञ्चालन भइरहेको स्थान यकिन गर्न चुनौती रहेकाले प्रत्यक्ष कारबाही अघि बढाउन कठिनाइ भएको छ।

उनले भने, ‘देशका विभिन्न स्थानमा लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी स्वीकृतिबिनै इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ। यदि सञ्चालन भइरहेको स्थान र माध्यम यकिन भएको भए तत्काल अनुगमन गरी कारबाही गर्न सकिन्थ्यो।’

प्राधिकरणका अर्का एक उच्च अधिकारीका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा विशेषगरी विदेशी पर्वतारोही र पर्यटकलाई लक्षित गरेर स्टारलिंकसहित विभिन्न विदेशी स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा प्रयोग भइरहेको देखिएको छ। आधार शिविरहरूमा गुणस्तरीय इन्टरनेटको माग बढ्दै गएपछि केही व्यवसायीले वैधानिक अनुमति नलिई सेवा उपलब्ध गराइरहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ।

ती अधिकारीका अनुसार केही स्थानमा तारमार्फत समेत अनुमतिबिनै इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिएको छ। यसले राज्यको नियामक प्रणाली, राजस्व तथा दूरसञ्चार कानुनको उल्लङ्घन हुने भएकाले यस्तो गतिविधि नियन्त्रण आवश्यक रहेको उनले बताए।

यसअघि प्राधिकरणको अनुगमन महाशाखाले पनि विभिन्न हिमाली आधार शिविरमा पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले विदेशी स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला पारेको थियो। यद्यपि त्यस्ता सेवा पूर्ण रूपमा रोक्न अझै चुनौती कायम रहेको जनाइएको छ।

हाल नेपालमा स्याटेलाइटमार्फत ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन्स सेवा सञ्चालनका लागि केवल दुई कम्पनीले मात्रै वैधानिक अनुमति पाएका छन्। ती हुन् कन्स्टिलेसन प्रालि र आईफोर टेक्नोलोजिज प्रालि। यसबाहेक मोबाइल सेवा प्रदायक दुई कम्पनी र एक सय दुई इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मात्रै कानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्।

उता स्टारलिंकले भने नेपालमा वैधानिक रूपमा सेवा विस्तार गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। गत जेठ १८ गते स्टारलिंककी निर्देशक रेबिका स्लिक हन्टरले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग भेट गरी नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन्। भेटका क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालको विद्यमान कानुन र दूरसञ्चार नीतिअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरे सेवा सञ्चालनमा कुनै अवरोध नहुने बताएका थिए।

यसअघि पनि स्टारलिंकका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सञ्चार मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए। २०८१ कात्तिकमा स्टारलिंकले नेपालमा सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्राविधिक प्रस्तुति दिएको थियो भने त्यसको एक महिनापछि प्रधानमन्त्री ओली र कम्पनीका प्रमुख इलोन मस्कबीच भर्चुअल संवादसमेत भएको थियो। उक्त संवादमा मस्कले नेपालमा स्टारलिंक सेवा विस्तार गर्न कम्पनी इच्छुक रहेको बताएका थिए।

विश्वका धेरै दुर्गम, समुद्री तथा युद्ध प्रभावित क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको स्टारलिंक नेपालमा भने अझै कानुनी स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छ।

यस्तो अवस्थामा अनुमतिबिनै सेवा सञ्चालन भइरहेका गतिविधिमाथि सरकारले निगरानी बढाउँदै वैधानिक प्रक्रियाबिना सञ्चालित सबै प्रकारका दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा बन्द गराउने तयारी गरेको जनाएको छ।