काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेपछि ‘सुशासन’, ‘छिटो निर्णय’ र ‘परिणाममुखी प्रशासन’लाई मुख्य नारा बनायो।

सरकारको पहिलो १०० दिने कार्ययोजनामा पनि अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ समेटियो। तर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि यही विषय अहिले सरकारकै लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक चुनौती बनेको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका बस्ती हटाउने अभियान, सयौं परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने प्रक्रिया, त्यसपछि उनीहरूलाई स्थायी व्यवस्थापन नगरी हटाउन खोजिएको विवाद तथा हालै आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको घटनाले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ।

अहिले सरकारमाथि विपक्षी दलले मात्रै होइन, सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रैबाट पनि सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टिका ज्वारभाटा उठ्न थालेका छन्। पार्टीका सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई नै आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्।

रास्वपाकी सांसद रञ्जु दर्शनाले सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने क्रममा अपनाएको शैलीप्रति खुला असन्तुष्टि जनाएकी छन्। उनका अनुसार सरकारले १०० दिने कार्यसूचीको बुँदा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सबैलाई एउटै ढंगले व्यवहार गर्‍यो, जसले गर्दा कमजोर र संवेदनशील वर्ग थप पीडित बने।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् कि रोग, भोक र पीडामा बगेको आँसु झुटो हुँदैन। दूध चुसाइरहेकी आमा, सुत्केरी महिला, वृद्धवृद्धा तथा अशक्त नागरिकलाई समेत एउटै व्यवहार गरिनु गलत भएको भन्दै उनले सदनदेखि सम्बन्धित निकायसम्म पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि अपेक्षित सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेकी छन्।

उनको भनाइमा सरकारले प्रशासनिक निर्णय त गर्‍यो, तर त्यसको मानवीय पक्षलाई पर्याप्त महत्व दिएन। उनी सरकारकै सांसद भए पनि सार्वजनिक रूपमा यस्तो टिप्पणी आउनुलाई धेरैले सरकारभित्र बढ्दो असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा हेरेका छन्।

रञ्जु दर्शनाले मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रयासपछि भएको मृत्युलाई एउटा व्यक्तिगत घटनाका रूपमा मात्र नहेर्न आग्रह गरेकी छन्।

उनका अनुसार सरकारले उपचार खर्च व्यहोरेर मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको मान्न मिल्दैन। बरु एउटा युवा किन आफैँलाई आगो लगाउने निर्णयसम्म पुग्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु राज्यको कर्तव्य हो।

उनले लेखेकी छन् कि सरकारले गणेश नेपाली किन त्यस्तो अवस्थामा पुगे भन्ने खोजी गरेर त्यसबाट आफ्नो नीति र कार्यशैली सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ।

उनले अझ अगाडि बढेर यो समस्या एउटा व्यक्तिको मात्रै नभई संघर्षरत लाखौं नेपाली युवाको प्रतिनिधि पीडा भएको उल्लेख गरेकी छन्।

उनको भनाइमा धेरै युवाले हरेक दिन ‘अब सकिँदैन, बाँचेर के गर्नु’ भन्ने मानसिक अवस्थासँग संघर्ष गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा केवल मनोपरामर्शले मात्र समाधान नदिने भन्दै उनले सामाजिक–आर्थिक आधार बलियो बनाउने नीति आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

उनका अनुसार मानिसको मनको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा भनेको उसको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनु हो।

रञ्जु दर्शनाले सरकारले छोटो अवधिमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने कुरा स्वीकार गरेकी छन्। तर त्यसको अर्थ समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई बेवास्ता गर्न मिल्ने होइन भन्ने उनको तर्क छ।

उनका अनुसार सरकारले तत्कालै आमूल परिवर्तन गर्न नसके पनि श्रमजीवी, गरिब तथा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने वर्गको पीडा कम गर्न भने तत्काल कदम चाल्न सक्छ।

यसलाई उनले सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारीका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्।

रास्वपाका अर्का सांसद गणेश कार्कीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार र आफ्नै पार्टीका समर्थकलाई लक्षित गर्दै निकै भावुक अपिल गरेका छन्।

उनले सरकार वा पार्टीको बचाउ गर्ने क्रममा मानवीय जीवनलाई कमजोर बनाउने तर्क नगर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले लेखेका छन् कि नियम मानिसका लागि बनाइन्छ, मानिस नियमका लागि होइन। यदि कुनै नियमका कारण मानिस असह्य अवस्थासम्म पुग्न बाध्य हुन्छ भने त्यस्ता नियम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

उनले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, यदि मान्छे र नियममध्ये एउटा रोज्नुपरे आफू मान्छेलाई रोज्नेछु।

गणेश कार्कीले नेपालमा दैनिक औसत १८ जनाले आत्महत्या गर्ने तथ्य उल्लेख गर्दै यसलाई केवल व्यक्तिगत समस्या भनेर बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन्।

उनका अनुसार आत्महत्याका प्रमुख कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या, आवेग तथा सामाजिक–आर्थिक दबाब हुन्। समयमै परामर्श, संवाद, सचेतना र सहयोग उपलब्ध गराउन सके धेरै घटना रोक्न सकिने उनको विश्वास छ।

उनले आत्महत्या रोकथामलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउन आग्रह गर्दै राजनीतिक बहसभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवन र मानसिक स्वास्थ्यबारे गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

पछिल्ला केही दिनयता सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा रास्वपाका विभिन्न नेताहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।

यसअघि पार्टीकी प्रमुख सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले समेत सरकारले अपनाएको कार्यशैली वाचापत्रअनुसार नभएको बताएकी थिइन्। अन्य केही सांसदहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारलाई मानवीय दृष्टिकोण अपनाउन सुझाव दिएका थिए।

अब रञ्जु दर्शना र गणेश कार्कीजस्ता सांसदहरूको सार्वजनिक टिप्पणीले यो असन्तुष्टि व्यक्तिगत नभई पार्टीभित्र फैलँदै गएको संकेत दिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार गठनसँगै सुशासन, पारदर्शिता र जनमुखी प्रशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर अहिले सुकुम्बासी व्यवस्थापन, विस्थापित परिवारको अवस्था, होल्डिङ सेन्टरको विवाद तथा गणेश नेपालीको मृत्युले सरकारको प्रशासनिक क्षमता मात्र होइन, मानवीय संवेदनशीलताको पनि परीक्षा लिइरहेको छ।

राजनीतिक रूपमा विपक्षीको आलोचना सरकारले सामना गर्न सक्छ। तर आफ्नै दलका सांसदहरू सार्वजनिक रूपमा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि त्यो राजनीतिक चुनौती मात्र रहँदैन, सरकारको नैतिक विश्वसनीयतासँग पनि जोडिन्छ।

यही कारण अहिले बालेन सरकारमाथि मानवीय संवेदनशीलता, सामाजिक न्याय र नागरिकको गरिमासँग जोडेर कार्यान्वयन गर्ने दबाब बढ्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

यदि सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापन, कमजोर वर्गको संरक्षण र मानसिक स्वास्थ्यजस्ता विषयमा शीघ्र सुधारात्मक कदम चाल्न सकेन भने ‘परिणाममुखी सरकार’ भन्ने उसको दाबीमाथि थप प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहनेछ।