काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार २५ गतेसम्म कुल बजेटको ६७.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो।

तथ्यांकअनुसार चालुतर्फ विनियोजन गरिएको १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ६७.७६ प्रतिशत हो। यस्तै, पुँजीगततर्फ छुट्याइएको २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो पुँजीगत बजेटको ६६.८० प्रतिशत हो।

मन्त्रालयगत खर्चतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय बनेको छ। मन्त्रालयले ४ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ९३ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ७९.३८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ५४ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरी ७१.३२ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९ अर्ब ९२ करोड ४५ लाख रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ३ करोड ४४ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ७०.८८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २ अर्ब ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ८९ करोड ९४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ७०.७२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगले १० करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये ६ करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ६६.१५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। आयोगको पुँजीगत खर्च भने १७४.५४ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ।

सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ५ अर्ब ६२ करोड ३ लाख ८० हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ६४.६२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले १ अर्ब ९० करोड ४२ लाख ११ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १६ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ६१.१८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख ३७ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ७ करोड २५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ५७.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले १ अर्ब ५० करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये ८५ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ५७.१० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा न्यूनमध्ये एक देखिएको छ। मन्त्रालयले ३७ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये १६ करोड ६८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जुन ४४.८१ प्रतिशत हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५० करोड १८ लाख रुपैयाँमध्ये २२ करोड ३३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ४४.५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।

प्रदेश योजना आयोगले ३ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सार्वजनिक विवरणमा यसको वित्तीय प्रगति ३८.४४ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६ करोड ४० लाख रुपैयाँमध्ये ६ करोड २५ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ३८.१२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३६ करोड ६९ लाख ९६ हजार रुपैयाँमध्ये १३ करोड ४२ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ३६.५७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।

स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको खर्च भने तुलनात्मक रूपमा उत्साहजनक देखिएको छ। ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ९० करोड ५८ लाख १५ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा खर्च भइसकेको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ८४.८७ प्रतिशत हो।

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार २५ गतेसम्म कुल बजेटको ६७.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो।

तथ्यांकअनुसार चालुतर्फ विनियोजन गरिएको १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ६७.७६ प्रतिशत हो। यस्तै, पुँजीगततर्फ छुट्याइएको २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो पुँजीगत बजेटको ६६.८० प्रतिशत हो।

मन्त्रालयगत खर्चतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय बनेको छ। मन्त्रालयले ४ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ९३ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ७९.३८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ५४ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरी ७१.३२ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९ अर्ब ९२ करोड ४५ लाख रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ३ करोड ४४ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ७०.८८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २ अर्ब ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ८९ करोड ९४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ७०.७२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगले १० करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये ६ करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ६६.१५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। आयोगको पुँजीगत खर्च भने १७४.५४ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ।

सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ५ अर्ब ६२ करोड ३ लाख ८० हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ६४.६२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले १ अर्ब ९० करोड ४२ लाख ११ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १६ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ६१.१८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख ३७ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ७ करोड २५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ५७.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले १ अर्ब ५० करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये ८५ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ५७.१० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा न्यूनमध्ये एक देखिएको छ। मन्त्रालयले ३७ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये १६ करोड ६८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जुन ४४.८१ प्रतिशत हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५० करोड १८ लाख रुपैयाँमध्ये २२ करोड ३३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ४४.५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।

प्रदेश योजना आयोगले ३ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सार्वजनिक विवरणमा यसको वित्तीय प्रगति ३८.४४ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६ करोड ४० लाख रुपैयाँमध्ये ६ करोड २५ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ३८.१२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३६ करोड ६९ लाख ९६ हजार रुपैयाँमध्ये १३ करोड ४२ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ३६.५७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।

स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको खर्च भने तुलनात्मक रूपमा उत्साहजनक देखिएको छ।

३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ९० करोड ५८ लाख १५ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा खर्च भइसकेको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ८४.८७ प्रतिशत हो।