काठमाडाैं। बाँच्न दिनु भनेको कसैलाई गोली नहान्नु मात्रै होइन। बाँच्न दिनु भनेको नागरिकको गास, बास, कपासको उचित व्यवस्था गर्नु हो। तर बालेन्द्र सरकारले डर, त्रास र धम्की दिएर नागरिकलाई मर्न बाध्य बनाइरहेको छ।

बालेन्द्र सरकारले नागरिकको हत्या गरिरहेको छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा बालेन सरकारले डोजर आतंक मच्चाउँदा तीन जना नागरिकले आत्महत्या गरे।

बालेन्द्रले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र दीर्घकालीन रूपमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने दाबी गर्दै लाठ्ठी र बन्दुक देखाएर सुकुमवासी नागरिकलाई तहसनहस बनाए। सरकार र सत्ताको भजन गाइरहेका सत्ताधारीहरूले ‘हामीले विकल्प दिन्छौँ र व्यवस्थापन गर्छौँ’ भन्दै गीत गाइरहेको तीन महिना बितिसक्यो।

तर सरकारले कहिले, कहाँ र कसरी पुनःस्थापना गर्छ भन्ने विषय अझै निश्चित हुन सकेको छैन। तीन महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनाको ठोस मोडालिटी सार्वजनिक भएको छैन।

विस्थापनाको असर बसोबासमा मात्रै सीमित छैन। धेरै परिवारको आयआर्जन प्रभावित भएको छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन धान्नेहरू कामबाट टाढिएका छन्। कतिपयले रोजगारी नै गुमाएका छन्।

बालबालिकाको शिक्षामा पनि गम्भीर असर परेको छ। वैशाखको मध्यतिर बस्ती हटाइएका कारण धेरै विद्यार्थी विद्यालय भर्नाबाट वञ्चित भएका छन्। कतिपयको पढाइ नै रोकिएको छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत विषयमा विस्थापितहरू अनेक समस्या झेलिरहेका छन्।

लखेटिने क्रममा घरबारविहीन हुनुपरेपछि वैशाख १८ गते ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गरे।

२१ जेठमा कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ३८ वर्षीय भेषराज दर्जीको राम्रो उपचार नपाएर मृत्यु भयो।

त्यसअघि सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने क्रममा नै १९ वर्षीय रविन तामाङले आत्महत्या गरे।

यता, त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको मृत्यु भयो।

यी कुनै प्राकृतिक मृत्यु होइनन्, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरिरहेका हत्या हुन्। माथि आत्महत्या गरेका चारै जनाको गास, बास, कपास राज्यले बल प्रयोग गरेर खोस्यो।

सर्लाहीमा अर्का एकजनाले हिजै आत्मदाहको प्रयास गरे। प्राप्त जानकारीअनुसार उनी एमएस्सी पढेका युवा थिए। बेरोजगारी र आर्थिक समस्याका कारण उनले आत्मदाहको प्रयास गरेको बताइएको छ।

काठमाडौँको बुद्धनगरमा पनि त्यस्तै घटना दोहोरियो। त्यहाँ पनि एकजनाले आत्मदाहको प्रयास गरे।

नेपालको संविधानले नै स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। तर बालेन्द्र सरकार आएयता नागरिकलाई लखेट्ने, पिट्ने र धम्क्याउने काम गरिरहेको छ। यसले नागरिकलाई सम्पूर्ण रूपमा हतोत्साहित त बनाउँछ नै, अर्कोतिर मानसिक स्वास्थ्य पनि कमजोर बनाउँछ।

नेपालमा डिजिटल अल्गोरिदमको आगो सल्काउने जमात बालेन्द्र ग्याङ हो। आज त्यही डिजिटल अल्गोरिदमका कारण दिनप्रतिदिन युवाहरूको दिमाग मकैजस्तै भुटिँदै गइरहेको छ। युवाहरू डिजिटल अल्गोरिदम र गाँजाको मदहोसीमा लट्ठ छन्।

नेपालमा प्रत्येक दिन ८० जनाभन्दा बढीले आत्महत्याको प्रयास गर्छन्। औसतमा १८ जनाले आत्महत्या गर्छन्। मान्छेले आत्महत्या त्यतिबेला गर्छ, जतिबेला उसले अगाडि कुनै विकल्प देख्दैन वा उसको दिमागी सन्तुलनले काम गर्दैन। आज त्यही डिजिटल अल्गोरिदम र गाँजाको मदहोसीले पछिल्लो पुस्ताको मानसिक स्वास्थ्य जटिल बन्दै गइरहेको छ।

तर बालेन्द्र सरकारलाई बाल। पपुलिज्मको घोडा चढेर आएको सरकार अहिले पनि पपुलिज्मकै खोजीमा छ। भिडियोका रिलमा प्रशंसा खोजिरहेको छ। भक्तहरूको ताली खोजिरहेको छ। गाली गर्नेलाई धम्क्याउँछ र मर्न बाध्य तुल्याउँछ।