काठमाडौं । आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएका गणेश नेपालीको शव अझै उठ्न सकेको छैन। स्रोतका अनुसार सरकार र पीडित पक्षबीच सहमति नजुटेकाले शव बुझ्ने प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।

प्राप्त जानकारीअनुसार गणेश नेपालीको परिवार हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको सुरक्षा निगरानीमा रहेको छ। स्रोतले परिवारमाथि राज्य संयन्त्रबाट अनावश्यक दबाब सिर्जना गरिएको र घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकामाथि मात्र रहेको बताउन दबाब दिइएको दाबी गरेको छ। यद्यपि, यसबारे सरकारी पक्षले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

स्रोतका अनुसार परिवारलाई भेट्न पुगेका केही व्यक्तिलाई पनि सहज रूपमा भेट्न दिइएको छैन।

स्रोतले भन्यो, ‘गणेशको परिवारलाई कडा सुरक्षा घेरामा राखिएको छ। उनीहरूमाथि राज्य संयन्त्रबाट अनावश्यक दबाब सिर्जना गरिएको छ।’

यस विषयमा सरकार र पीडित पक्षबीच शनिबार साँझदेखि सुरु भएको वार्ता रातभर चलेको थियो। वार्तामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दीपा दाहाल, सचिवालय सदस्य सञ्जीव पाण्डे, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलगायत सहभागी थिए।

पीडित पक्षका अनुसार वार्ताका क्रममा सरकारले मृतकका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो। साथै मृतककी पत्नीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने र छोराछोरीको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक देखिएको बताइएको छ। तर संसदीय छानबिनको सट्टा प्रशासनिक छानबिन गर्ने सरकारी प्रस्तावमा भने सहमति हुन सकेन।

पीडित पक्षले नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीलाई पक्राउ गरी ज्यानसम्बन्धी मुद्दा चलाउनुपर्ने, गणेश नेपालीलाई नेपालको पहिलो डिजिटल राइडर श्रमिक शहीद घोषणा गर्नुपर्ने तथा घटनास्थललाई ‘शहीद गणेश नेपाली चोक’ नामकरण गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। यी विषयमा भने कुनै सहमति हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ।

वार्ताका क्रममा दुवै पक्षबीच चर्काचर्कीसमेत भएको दाबी छ। पीडित पक्षले काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्योल रहेकाले नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी नलिएसम्म कुनै सहमति नहुने अडान राखेको छ।

वार्ता समितिमा सहभागी पठाओ राइडर प्रतिनिधि नवराज न्यौपानेले वार्ताका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट दबाब र धम्कीपूर्ण व्यवहार भएको आरोप लगाएका छन्। यी आरोपबारे सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ।