काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक सय दिन बितिसक्दा पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्रीबीच औपचारिक भेटवार्ता भएकाे छैन।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दूरीसँगै राष्ट्रपति हटाउने चर्चा, शीतल निवासमाथिको दबाब र बालेन सरकारको नियतबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। 

पछिल्ला केही सातादेखि ‘राष्ट्रपति हटाउने तयारी भइरहेको’, ‘शीतल निवासमाथि दबाब बढाइएको’ र ‘सरकारले राष्ट्रपति संस्थालाई कमजोर बनाउन खोजिरहेको’ जस्ता चर्चाले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग उत्पन्न हुने गरेकाे छ। 

नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १२ असारमा विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा सरकार राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने गरी दबाब सिर्जना गरिरहेको सूचना आफूले पाएको दाबी गरेका थिए। केही दिनपछि पोखरामा उनले फेरि ‘जेनजी आन्दोलनपछि राजा फर्काउने तयारीसमेत भएको थियो’ भन्दै अर्को विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए।

यी अभिव्यक्तिलाई सामान्य राजनीतिक टिप्पणीभन्दा पनि सरकार र शीतल निवासबीचको पछिल्लाे सम्बन्धसँग जोडेर हेरियो।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच किन बढ्यो दूरी?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चैत १३ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएयता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग औपचारिक भेट नगरेको विषय राजनीतिक वृत्तमा निरन्तर चर्चामा रहँदै आएको छ। सामान्यतः प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच समय–समयमा औपचारिक भेटवार्ता हुने अभ्यास रहँदै आएकोमा यसपटक लामो समयसम्म त्यस्तो संवाद नहुनुलाई धेरैले असामान्य घटनाका रूपमा लिएका छन्।

यही अवधिमा सरकारले पठाएका केही अध्यादेश र निर्णयहरू राष्ट्रपति कार्यालयबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएका थिए। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्बन्धी सिफारिसमा संवैधानिक त्रुटि देखिएको भन्दै शीतल निवासले सच्याउन आग्रह गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे पनि राष्ट्रपतिले थप अध्ययन आवश्यक रहेको संकेत दिएका थिए।

सरकार समर्थक केही वृत्तले यसलाई राष्ट्रपतिको अनावश्यक सक्रियता भने भने, संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले भने राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले आवश्यक स्पष्टीकरण वा सुधार माग्नु उनको अधिकार भएको बताएका छन्।

राष्ट्रपति हटाउने चर्चाले थप बल पाउनुमा पछिल्लो समय दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान पुनः उठाइएको विषयलाई पनि जोडेर हेरिएको छ। अनुसन्धानको प्रसंगसँगै तत्कालीन गृहमन्त्रीका रूपमा रामचन्द्र पौडेलको भूमिका उठाउनुपर्ने माग केही राजनीतिक वृत्तबाट आयो। यसलाई कतिपय विश्लेषकहरूले राष्ट्रपति संस्थामाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

शीतल निवास निकट स्रोतहरूले भने हालसम्म राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन वा पद छाड्न कुनै औपचारिक दबाब नआएको बताएका छन्। यद्यपि राजनीतिक रूपमा राष्ट्रपति संस्थाप्रति असन्तुष्टि देखिने गतिविधि बढेको उनीहरूको बुझाइ छ।

के राष्ट्रपतिलाई हटाउन सम्भव छ?

संवैधानिक रूपमा हेर्दा राष्ट्रपति हटाउने प्रक्रिया निकै जटिल छ। नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा एकचौथाइ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका तत्काल कायम सदस्यहरूको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत अनिवार्य हुन्छ।

यसको अर्थ, कुनै एक सरकार वा एउटा दलको चाहनाले मात्र राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न सकिँदैन। संघीय संसद्को दुवै सदनमा पर्याप्त राजनीतिक समर्थनबिना यस्तो प्रक्रिया सफल हुन सक्ने अवस्था छैन।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार राष्ट्रपति हटाउने चर्चा वास्तविक संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा पनि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिका रूपमा प्रयोग भइरहेको हुन सक्छ। राष्ट्रपतिले केही निर्णयमा सरकारलाई पुनर्विचार गर्न लगाएको, केही अध्यादेश तत्काल स्वीकृत नगरेको र संवैधानिक प्रक्रियामा कडाइ अपनाएको विषय सत्तापक्षलाई असहज लागेको हुन सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।

यसैकारण राष्ट्रपति हटाउने हल्ला बेला–बेलामा सार्वजनिक गरेर शीतल निवासलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने प्रयास भएको हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ।

हालसम्म राष्ट्रपति हटाउने विषयमा कुनै औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेको छैन। सरकारका तर्फबाट पनि यसबारे सार्वजनिक धारणा आएको छैन। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीच लामो समयदेखि प्रत्यक्ष संवाद नहुनु, केही संवैधानिक विषयमा देखिएको मतभेद तथा राजनीतिक अभिव्यक्तिले सत्ता र शीतल निवासबीच सम्बन्ध सहज नरहेको संकेत भने गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन्। 

यद्यपि नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई हटाउने स्पष्ट प्रक्रिया तोकेको र त्यसका लागि व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल यस्तो अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना कम देखिन्छ।