काठमाडौं। प्रतिपक्षी श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले श्रेणीविहीन करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई विस्थापित गर्ने तयारी गरेको आरोप लगाउँदै तत्काल निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद राईले वर्षौँदेखि सरकारी सेवामा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएर ठेकेदारमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरे। यस्तो कदम सर्वोच्च अदालतको आदेशको भावना विपरीत हुने भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे।

‘बीसौँ वर्षदेखि राज्यको न्यून सेवामा काम गरिरहेका हजारौँ करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई वर्तमान सरकारले ठेकेदारमार्फत लैजाने ठूलो षड्यन्त्र गरिरहेको छ,’ उनले भने।

सर्वोच्च अदालतले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको स्मरण गराउँदै उनले उक्त आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

राईले सरकारले श्रमिक, गरिब र विपन्न वर्गमाथि निरन्तर अन्याय गरिरहेको आरोप पनि लगाए।

‘सरकारले गरिबमाथि धारेहात लगाएर निमिट्यान्न पार्ने काम सुरु गरेको छ। चाहे पठाओ राइडर हुन्, सुकुम्बासी, श्रमिक नागरिक वा साना उद्यमी-व्यवसायी, सबैमाथि सरकारले अन्याय गरिरहेको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार १५–२० वर्षदेखि राज्यको सेवा गरिरहेका श्रेणीविहीन कर्मचारी अहिले न वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने अवस्थामा छन्, न नयाँ व्यवसाय सुरु गरेर जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थामा। यस्तो परिस्थितिमा उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउनु सामाजिक र मानवीय दुवै दृष्टिले अन्याय हुने उनले बताए।

‘आज हजारौँ कर्मचारी देशको सेवा गरेर बसेका छन्। उनीहरूको भविष्य अन्योलमा पार्ने निर्णय होइन, संरक्षण गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ,’ उनले जोड दिए।

सांसद राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति अभिलेखबाट नहटेसम्म आफ्नो दलको विरोध जारी रहने पनि बताए। वर्तमान सरकारका गतिविधिलाई उनले ‘राष्ट्रहितविपरीत’ भएको आरोप लगाउँदै त्यसको निरन्तर विरोध गर्ने चेतावनी दिए।