काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलाई सत्ता समीकरण परिवर्तन नभई संवैधानिक अधिकारअन्तर्गत गरिएको जिम्मेवारी पुनःविन्यासका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्।

नेकपा (एमाले)का मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्यविभाजनमा परिवर्तन गरिएको स्पष्ट पारे।

उनले सरकारभित्र देखिएको पछिल्लो अवस्थालाई ध्यान दिँदै जिम्मेवारी व्यवस्थापनका लागि यस्तो निर्णय लिनुपरेको बताए। उनका अनुसार यो निर्णयलाई कुनै दल विशेषसँगको सम्बन्ध विच्छेदका रूपमा नभई सरकार सञ्चालनलाई सहज बनाउने प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्नेछ।

मुख्यमन्त्री शाहले गत असार १ गते बजेट सार्वजनिक भएपछि सत्ता साझेदार एमालेसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। बजेटमा देखिएका प्राविधिक समस्या सच्याएर सहमतिका साथ अघि बढ्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि एमालेबाट स्पष्ट निर्णय नआएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो।

आगामी असार ३२ गतेभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमाबारे सोधिएको प्रश्नमा शाहले सरकार कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाभित्र रहेर अघि बढ्ने बताए। उनले समयसीमापछि पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै प्रदेश सरकार सञ्चालन हुने स्पष्ट पारे।

एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य भएको र नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न लागेको चर्चाबारे उनले संवादको ढोका अझै खुला रहेको बताए। सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर बजेट पारित गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री शाहले एमालेसँगको संवाद पूर्ण रूपमा नटुटेको उल्लेख गर्दै बजेट पारित गर्ने विषयमा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष तथा अन्य दलहरूसँग समेत सहकार्यको प्रयास जारी रहेको बताए।