काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राजनीतिक समीकरण पनि फेरिने भएको छ।

केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन र आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गराउने तयारी थालेको छ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारमा सहभागी पाँच मन्त्री, प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई दाङमा बैठकका लागि बोलाएका छन्। बैठकले समर्थन फिर्ता र मन्त्रीहरूको राजीनामाबारे औपचारिक निर्णय गर्ने जनाइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना र वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार सहभागी छन्।

सामाजिक विकास मन्त्री तिमिल्सेनाका अनुसार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले केन्द्रमा एमाले–कांग्रेसबीच पुनः सहमति हुन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै तत्काल राजीनामा नदिन आग्रह गरेका छन्। तर पार्टीको औपचारिक निर्णय आएलगत्तै आफूहरू पद त्याग्न तयार रहेको उनले बताएका छन्।

उता नेकपाले भने कांग्रेस बाहिरिएपछि प्रदेश सरकारको शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा आउने संकेत गरेको छ। पार्टीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित चौधरीले कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिए सरकार अल्पमतमा पर्ने र त्यसपछि नयाँ सरकार गठनमा नेकपा निर्णायक शक्ति बन्ने दाबी गरेका छन्। उनले पार्टी केन्द्रमा वामपन्थी सहकार्यबारे छलफल भइरहेकाले एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना बढी रहेको बताए।

सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्य मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले भने एमाले नेतृत्वको सरकार कायम रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेसले औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै नयाँ राजनीतिक विकल्पबारे निर्णय गरिने उनको भनाइ छ।

अंकगणित कसको पक्षमा?

लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८३ सदस्य छन्। एमालेसँग २९ र नेकपासँग १३ (सभामुखसहित) सांसद छन्। दुवै दल एक ठाउँमा उभिए ४२ सांसद पुग्ने भएकाले बहुमतको आधार तयार हुन्छ। स्वतन्त्र सांसदको समर्थन पनि प्राप्त हुने विश्वास उनीहरूले गरेका छन्।

यता कांग्रेसका २७ सांसद र माओवादी केन्द्रसहितको समीकरण बने पनि संख्या ४० मा सीमित हुने देखिन्छ। त्यसैले कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि लुम्बिनीमा एमाले–नेकपा समीकरणको सम्भावना बलियो देखिएको छ।

यसअघि २०८१ साउनमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नियुक्त हुँदा एमाले र कांग्रेसबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। तर केन्द्रमा दुई दलबीच सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णयसँगै त्यो सहमति पनि व्यवहारतः समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ। अब लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समीकरण कुन दिशामा मोडिन्छ भन्ने टुंगो कांग्रेसको औपचारिक निर्णय र त्यसपछि हुने दलगत छलफलले लगाउनेछ।