काठमाडौ। वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल (बिजक) लिने बानीको विकास गर्न सरकारले नयाँ ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ लागू गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गरेसँगै अब खरिदको बिल सुरक्षित राख्ने उपभोक्ताले नगद उपहार जित्ने अवसर पाउने भएका छन्।

सरकारका अनुसार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्नु, कर प्रणालीमा स्वेच्छिक सहभागिता बढाउनु, विद्युतीय भुक्तानी विस्तार गर्नु तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु हो। कार्यक्रम आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गर्नेछ भने आवश्यक परे व्यवस्थापनका लागि इभेन्ट आयोजकसमेत छनोट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिअनुसार नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एक पटकमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन्। योग्य खरिदको प्रत्येक बिल वा विद्युतीय भुक्तानीका आधारमा प्रणालीले एउटा उपहार टिकट उपलब्ध गराउनेछ। एउटै बिललाई भने एकभन्दा बढी पटक प्रयोग गर्न पाइने छैन।

विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको योग्य भुक्तानी स्वतः कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। नगद वा अन्य माध्यमबाट खरिद गर्ने उपभोक्ताले भने विभागको प्रणालीमा बिल नम्बर, विक्रेताको प्यान, बिल जारी मिति, कुल रकम, भुक्तानीको प्रकार, आफ्नो नाम र मोबाइल नम्बर प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। विवरण प्रमाणीकरण भएपछि मात्र उक्त बिल उपहार योजनाका लागि मान्य हुनेछ।

कार्यविधिले केही कारोबारलाई भने कार्यक्रममा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरेको छ। व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाका नाममा जारी भएका बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सवारीसाधन, ढुवानी सेवा, हवाई टिकट तथा प्यानबिनाका व्यक्तिबाट गरिएको खरिदका बिल उपहार योजनामा मान्य हुने छैनन्।

विजेता छनोटका लागि विभागले हरेक महिनाको १ र १६ गते स्वचालित ‘ड्र’ गर्नेछ। अघिल्लो अवधिका योग्य कारोबारका आधारमा दैनिक तथा पाक्षिक विजेता छनोट गरिने व्यवस्था गरिएको छ। दैनिक एक जना विजेताले १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ बराबरको उपहार प्राप्त गर्नेछन् भने प्रत्येक १५ दिनमा छनोट हुने बम्पर विजेताले १० लाख रुपैयाँ जित्नेछन्। उपहार रकम वितरणअघि प्रचलित कानुनअनुसार २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभ कर कट्टी गरिनेछ।

उपहार जित्ने व्यक्तिले घोषणा भएको १५ दिनभित्र सक्कल बिल, नागरिकता वा अन्य परिचयपत्र, बैंक खाताको विवरण र प्यानसहित सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। आवश्यक कागजात परीक्षणपछि विभागले उपहार रकम सिधै विजेताको बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यदि पेश गरिएका कागजात झुट्टा वा किर्ते प्रमाणित भए कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइनेछ। त्यस्तै, तोकिएको समयभित्र कसैले उपहार दाबी नगरेमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

सरकारले यो योजनाले उपभोक्तामा बिल लिने संस्कृतिको विकास हुनुका साथै कर प्रणाली थप पारदर्शी बन्ने, विद्युतीय भुक्तानी विस्तार हुने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।