काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी सन् २०२६ को मध्यावधि निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै डेमोक्र्याट उम्मेदवारहरूलाई ‘समाजवादी’ र ‘कम्युनिस्ट’को संज्ञा दिँदै राजनीतिक आक्रमण तीव्र बनाएका छन्।

तर पछिल्ला जनमत सर्वेक्षणहरूले अमेरिकी मतदाताको मुख्य चिन्ता विचारधाराभन्दा पनि आर्थिक असमानता, धनी-गरिबबीच बढ्दो दूरी र वर्तमान आर्थिक प्रणालीप्रतिको निराशा रहेको संकेत गरेका छन्।

लामो समयदेखि अमेरिकी राजनीतिमा समाजवादलाई चुनावी हतियारका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। रिपब्लिकन नेताहरूले डेमोक्र्याटहरूलाई समाजवादसँग जोडेर आलोचना गर्ने रणनीति अपनाउने गरेका छन्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा मतदाताको प्राथमिकता विचारधाराको बहसभन्दा दैनिक जीवनमा देखिएको आर्थिक दबाब, बढ्दो जीवनयापन खर्च, कर प्रणाली र ठूला कम्पनीहरूको प्रभावतर्फ केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ।

हालै सार्वजनिक भएको फक्स न्युजको सर्वेक्षणले पुँजीवादप्रतिको अमेरिकी विश्वास उल्लेखनीय रूपमा कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ। सन् २०१९ मा ५७ प्रतिशत मतदाताले पुँजीवादलाई सकारात्मक रूपमा हेर्थे भने अहिले त्यो अनुपात घटेर ५० प्रतिशतमा झरेको छ। उता पुँजीवादप्रति नकारात्मक धारणा राख्नेहरूको संख्या २७ प्रतिशतबाट बढेर ४६ प्रतिशत पुगेको छ। यसले केही वर्षअघिसम्म बलियो रहेको पुँजीवादप्रतिको समर्थन अहिले लगभग बराबरीको अवस्थामा पुगेको संकेत गर्छ।

सर्वेक्षणले अमेरिकी नागरिकको अर्को महत्वपूर्ण चिन्ता पनि उजागर गरेको छ। ६५ प्रतिशत मतदाताले वर्तमान आर्थिक प्रणाली धनीहरूको पक्षमा झुकेको विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालताका यस्तो धारणा राख्नेको संख्या ५६ प्रतिशत थियो। केही वर्षमै यो अनुपात उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।

विशेष चासोको विषय भने रिपब्लिकन समर्थकभित्र पनि यही असन्तुष्टि बढ्दै जानु हो। सन् २०१९ मा ७२ प्रतिशत रिपब्लिकन समर्थकले पुँजीवादप्रति सकारात्मक धारणा राखेका थिए। अहिले त्यो संख्या ६१ प्रतिशतमा झरेको छ। अझ पुँजीवादप्रति अत्यन्तै सकारात्मक धारणा राख्ने रिपब्लिकन समर्थक ५४ प्रतिशतबाट घटेर ४१ प्रतिशतमा सीमित भएका छन्।

त्यसैगरी आर्थिक प्रणाली धनीहरूको हितमा मात्र केन्द्रित भएको विश्वास गर्ने रिपब्लिकन समर्थकको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सन् २०१८ मा ३० प्रतिशत रहेको यस्तो धारणा अहिले ४२ प्रतिशत पुगेको छ। स्वतन्त्र बजार र निजी क्षेत्रको पक्षमा उभिने दलभित्रै यस्तो असन्तुष्टि बढ्नु अमेरिकी राजनीतिका लागि महत्वपूर्ण संकेत मानिएको छ।

अन्य सर्वेक्षणहरूले पनि यही प्रवृत्तिलाई पुष्टि गरेका छन्। वाल स्ट्रिट जर्नल–एनओआरसीको अध्ययनअनुसार अहिले आधाभन्दा कम अमेरिकीले मात्र पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीले राम्रोसँग काम गरिरहेको विश्वास गर्छन्। करिब एक दशकअघि यो संख्या ६० प्रतिशतभन्दा माथि थियो।

प्यू रिसर्च सेन्टरको अर्को अध्ययनले धनी व्यक्ति तथा ठूला कम्पनीहरूले पर्याप्त कर नतिरेको विषयप्रति अमेरिकी नागरिक गम्भीर रूपमा चिन्तित रहेको देखाएको छ। ६१ प्रतिशत अमेरिकीले धनीहरूले उचित कर नतिरेको बताएका छन् भने ६० प्रतिशतले ठूला कम्पनीहरूले पनि कर छल्ने गरेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। रिपब्लिकन समर्थकहरूको उल्लेखनीय हिस्साले समेत यही चिन्ता व्यक्त गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

यही कारण पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक समानता, कर सुधार, न्यून आय भएका नागरिकको संरक्षण तथा ठूला कम्पनीमाथि कडा नियमनको पक्षमा बोल्ने नेताहरूको लोकप्रियता बढ्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ।

स्वतन्त्र सिनेटर बर्नी स्यान्डर्स लामो समयदेखि आर्थिक असमानता, धनीमाथि बढी कर र सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा बोल्दै आएका छन्। विचारधारागत रूपमा उनी लोकतान्त्रिक समाजवादसँग जोडिए पनि उनको लोकप्रियताको मुख्य आधार आर्थिक न्यायको एजेन्डा रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै न्यूयोर्ककी प्रतिनिधि अलेक्जान्ड्रिया ओकासियो–कोर्टेज (एओसी) ले पनि आर्थिक असमानता, श्रमिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षाका मुद्दालाई निरन्तर उठाउँदै आएकी छन्। रिपब्लिकनहरूको तीव्र आलोचनाका बाबजुद उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली नेतामध्ये एक मानिन्छिन्।

पछिल्लो समय डेमोक्र्याटिक राजनीतिमा आर्थिक मुद्दालाई केन्द्रमा राख्ने नयाँ पुस्ताका नेताहरूको उदय भइरहेको विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ। केही रिपब्लिकन विश्लेषकहरूले पनि अर्थतन्त्रका विषयमा प्रभावकारी सन्देश दिने डेमोक्र्याट उम्मेदवारहरू भविष्यमा चुनौतीपूर्ण प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने स्वीकार गर्न थालेका छन्।

यसले आगामी अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा वैचारिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि आर्थिक अवस्था, जीवनयापनको लागत, कर प्रणाली, रोजगार र आय असमानताजस्ता विषय निर्णायक बन्न सक्ने संकेत दिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकी मतदाताले अहिले समाजवादको सैद्धान्तिक बहसभन्दा पनि आफ्नो आर्थिक अवस्था कसरी सुधारिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन्। त्यसैले विपक्षीलाई ‘समाजवादी’ वा ‘कम्युनिस्ट’ भनेर मात्रै आलोचना गर्नु चुनावी रूपमा पर्याप्त नहुन सक्छ। यदि आर्थिक असन्तुष्टि अझ गहिरिँदै गयो भने मतदाताले विचारधाराभन्दा पनि आफ्ना दैनिक समस्याको समाधान गर्ने एजेन्डालाई प्राथमिकता दिन सक्ने देखिएको छ।