काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने, योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि हालसम्म भएका नियुक्तिहरूले त्यसको ठीक विपरीत चित्र देखाएको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ।

अध्यादेशमार्फत एकैपटक सयभन्दा बढी सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी हटाइएपछि सुरु भएको नयाँ नियुक्ति प्रक्रियामा मेरिटभन्दा राजनीतिक निकटता हाबी भएको आरोप विभिन्न क्षेत्रबाट उठिरहेको छ।

गत वैशाख १९ गते जारी ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ लागू भएपछि ११० सार्वजनिक निकायका अध्यक्ष, सदस्य र पदाधिकारी गरी एक हजार ५९४ जना एकैपटक पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा प्रक्रिया पारदर्शी नभएको टिप्पणी भइरहेको छ।

सरकारले अधिकांश निकायमा आवेदन आह्वान, छनोट समिति र अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया अपनाए पनि अन्तिम निर्णय भने पहिल्यै तय गरिएका व्यक्तिको पक्षमा गएको आरोप छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

उक्त पदका लागि कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्तामा उत्कृष्ट मूल्यांकन प्राप्त गरेका उम्मेदवारलाई अन्तिममा पछि पार्दै दोस्रो नम्बरका उम्मेदवारलाई नियुक्त गरिएको भन्दै प्रक्रिया नै विवादमा परेको छ। यसले खुला प्रतिस्पर्धा केवल औपचारिकता बनेको प्रश्न उठाएको छ।

यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि अन्तर्वार्ता प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको आरोप लागेको छ। अन्य उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता बाँकी रहँदै नियुक्ति निर्णय भएको घटनाले प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको चर्चा बढाएको छ।

सार्वजनिक निकायका कार्यकारी पदाधिकारीका लागि ६५ वर्ष उमेर सीमा तोकिएको कानुनी व्यवस्था रहे पनि केही नियुक्तिमा त्यसको पालना नभएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा उमेर सीमा नाघेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको विषय विवादमा परेको छ। नेपाल वायुसेवा निगममा लामो समयअघि अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइएको विषयले पनि सरकारको ‘नयाँ सोच र नयाँ नेतृत्व’को प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

विशेषगरी दशकौँअघि अवकाश लिएका व्यक्तिलाई पुनः सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वमा ल्याउनु योग्य नयाँ पुस्ताप्रति अन्याय भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ।

नेपाल स्काउटको प्रमुख आयुक्त नियुक्तिलाई लिएर पनि विवाद चुलिएको छ। स्काउट ऐनअनुसार पदाधिकारी कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुन नहुने व्यवस्था भए पनि नियुक्त व्यक्तिको राजनीतिक सक्रियता र विगतका गतिविधिलाई लिएर प्रश्न उठाइएको छ।

यससँगै उनीमाथि अघिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय स्काउट कार्यक्रममा सहभागी केही नेपाली नफर्किएको घटनासँग सम्बन्धित आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएका छन्। यस्ता विवादबीच गरिएको नियुक्तिले सरकारको नैतिक मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएको आलोचकहरूको भनाइ छ।

सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सरकारले नै विभिन्न उजुरी र छानबिनमा परेका व्यक्तिलाई पनि नेतृत्वमा ल्याउन खोजेको आरोप लागेको छ।

नेपाल निजामती अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा उजुरीको टुंगो नलाग्दै नियुक्ति गरिएको विषय चर्चामा छ। त्यस्तै, अन्य केही सार्वजनिक संस्थामा पनि विगतमा विवादमा परेका व्यक्तिलाई पुनः जिम्मेवारी दिन खोजिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने, योग्यताका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने र सार्वजनिक संस्थामा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर हालसम्म भएका नियुक्तिले भने त्यही पुरानै राजनीतिक भागबन्डाको शैली दोहोरिएको आरोप लागिरहेको छ।

अध्यादेशमार्फत पुराना पदाधिकारी हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रयोग गरिएको भए पनि त्यसपछिका निर्णयमा पारदर्शिता, कानुनी मापदण्ड र मेरिट प्रणालीभन्दा राजनीतिक पहुँच प्रभावशाली बनेको भन्दै प्रश्न उठिरहेका छन्।

सरकारले हालसम्म ११० सार्वजनिक निकायमध्ये करिब २६ निकायमा नेतृत्व नियुक्त गरिसकेको छ। नेपाल वायुसेवा निगम, गोरखापत्र संस्थान, शिक्षक सेवा आयोग, प्रेस काउन्सिल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, रेल्वे बोर्ड, नेपाल स्काउट, विद्युत् नियमन आयोगलगायतका निकायमा नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको छ।

त्यसैगरी विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरिएका छन् भने नेपाल पर्यटन बोर्ड, लगानी बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसहित दर्जनौँ निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया अझै जारी छ।

सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी र प्रतिस्पर्धामूलक भएको दाबी गर्दै आएको भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले सार्वजनिक नियुक्तिको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र सुशासनको अभ्यासबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।