काठमाडौं। वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि ड्युटीमा रहेका चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटले नेपालमा चिकित्सकको सुरक्षा, स्वास्थ्य संस्थाको वातावरण र बिरामीको उपचार अधिकारबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ।

यो घटना कुनै एक अस्पतालमा भएको सामान्य विवादका रूपमा मात्र सीमित रहेन। देशभरका चिकित्सकलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनायो।

नेपाल चिकित्सक संघले आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारी तथा निजी अस्पतालका नियमित सेवा प्रभावित भए र हजारौँ बिरामी उपचार नपाई घर फर्किन बाध्य भए। यसले चिकित्सकको सुरक्षाको माग र नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक अधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्नलाई झन् गम्भीर बनाएको छ।

घटनाको सुरुआत वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालबाट भएको थियो। आकस्मिक कक्षमा उपचार भइरहेका एक बिरामीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित समूहले उपचारमा संलग्न चिकित्सकमाथि आक्रमण गरेको आरोप छ।  चिकित्सकहरूका अनुसार उनीमाथि हेल्मेटलगायतका वस्तु प्रयोग गरी कुटपिट गरियो, जसबाट टाउको र घाँटीमा चोट लाग्यो।

घटनापछि अस्पतालभित्र तनाव बढ्यो र उपचार सेवासमेत प्रभावित बन्यो। चिकित्सकहरूले दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही नगरेसम्म नियमित सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने अडान लिए। त्यसपछि अस्पतालका अधिकांश चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा बुझाए र आन्दोलन देशभर फैलियो।

नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानपछि काठमाडौं, पोखरा, चितवन, विराटनगर, धरान, नेपालगञ्ज, बुटवल, जनकपुरलगायतका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरिए। आकस्मिक सेवा, सघन उपचार कक्ष, प्रसूति सेवा र जीवनरक्षक उपचार भने सञ्चालनमा राखिए पनि नियमित ओपीडी, फलोअप, परीक्षण र शल्यक्रियाहरू प्रभावित भए।

यसले विशेषगरी मिर्गौला, मुटु, क्यान्सर, हाडजोर्नीलगायत दीर्घरोगका बिरामीलाई ठूलो समस्या भयो। टाढाबाट आएका धेरै बिरामी अस्पताल परिसरमै दिनभरि पर्खिएर उपचार नपाई फर्किनुपर्‍यो। कतिपयले पुनः अर्को मिति लिनुपर्‍यो भने कतिपयको शल्यक्रिया स्थगित भयो। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि पटक–पटक अस्पताल धाउनु थप बोझ बनेको छ।

चिकित्सकहरूले सेवा बन्द गर्नु आफ्नो रहर नभई बाध्यता भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार बिरामीको उपचार गर्नु आफ्नो पहिलो जिम्मेवारी भए पनि कामकै क्रममा शारीरिक आक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा सुरक्षित वातावरणबिना सेवा दिन कठिन बन्दै गएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा उपचार असफल भएको, बिरामीको मृत्यु भएको वा उपचारमा ढिलाइ भएको भन्दै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात, दुर्व्यवहार तथा अस्पतालमा तोडफोड हुने घटनाहरू बारम्बार दोहोरिएका छन्। काठमाडौं, चितवन, पोखरा, विराटनगर, धनगढी, बुटवल, जनकपुर, नेपालगञ्ज र वीरगञ्जलगायतका अस्पतालमा यस्ता घटना पटक-पटक सार्वजनिक भइसकेका छन्।

कतिपय घटनामा स्वास्थ्यकर्मी गम्भीर घाइते भएका छन् भने अस्पतालका उपकरण र संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ।

यस्ता घटनापछि प्रत्येक पटक आन्दोलन हुन्छ, सरकारले दोषीमाथि कारबाही गर्ने आश्वासन दिन्छ र केही समयपछि फेरि अर्को अस्पतालमा उस्तै घटना दोहोरिन्छ। यही कारण चिकित्सकहरूले समस्या कानुनको अभाव नभई कार्यान्वयनको कमजोरी रहेको बताइरहेका छन्।

नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ तथा त्यसको संशोधित व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात, अस्पतालमा तोडफोड वा अवरोध सिर्जना गर्नेलाई कैद र जरिबानाको व्यवस्था गरेको छ। तर चिकित्सकहरूको भनाइमा दोषीलाई तत्काल पक्राउ नगर्ने, अनुसन्धान लम्बिने र कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी नहुँदा यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन सकेको छैन।

सरकारले भने घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको बताएको छ। साथै अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुँदा नागरिकको जीवन जोखिममा पर्ने भएकाले सेवा सुचारु गर्न चिकित्सकसँग आग्रह पनि गरेको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र वार्तामार्फत समाधान खोज्न सरकार, चिकित्सक तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार चिकित्सकमाथि बढ्दो हिंसाका पछाडि धेरै कारण छन्। सरकारी अस्पतालमा बिरामीको अत्यधिक चाप, सीमित जनशक्ति, उपकरणको अभाव, लामो प्रतीक्षा समय, अस्पताल व्यवस्थापनको कमजोरी र चिकित्सक-बिरामीबीच पर्याप्त संवाद नहुनु प्रमुख कारण मानिन्छ।

उपचारको जोखिम र सम्भावित परिणामबारे परिवारलाई पर्याप्त जानकारी नपुग्दा अप्रत्याशित अवस्था आएपछि आक्रोश हिंसामा परिणत हुने गरेको विश्लेषण गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट सूचना छिटो फैलिनु र अस्पतालमा संकट व्यवस्थापनको प्रभावकारी संयन्त्र नहुनुले पनि समस्या झन् जटिल बनेको बताइन्छ।

विशेषज्ञहरू केवल कडा कानुनले मात्र समाधान नहुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार अस्पतालमा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन, संवेदनशील घटनामा तत्काल संवाद गर्न, चिकित्सक र बिरामीका परिवारबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न, विवाद समाधानका संस्थागत संयन्त्र विकास गर्न तथा कानुनको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

साथै स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त सुरक्षा जनशक्ति, सीसीटीभी निगरानी, आकस्मिक अवस्था व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

स्वास्थ्य संस्थालाई हिंसामुक्त बनाउने, कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, चिकित्सक र बिरामीबीच विश्वास पुनःस्थापित गर्ने तथा स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप उत्तरदायी बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

अन्यथा चिकित्सकमाथिको आक्रमण, त्यसपछिको आन्दोलन र त्यसबाट सर्वसाधारणले भोग्ने सास्तीको चक्र फेरि दोहोरिरहने प्रष्ट देखिन्छ।